जागो ग्राहक

ISI Mark - Tool for cheating consumer

2011-08-08T14:23:00.000+05:30

Part IV - Bad quality ISI Mark CFL

In my last post, I wrote about how packaged drinking water is being marketed without testing by BIS licensees under its compulsory ISI Mark scheme. Compact Fluorescent Lamps (CFL) is yet another product where consumer is being cheated behind false claims of BIS about ISI Mark. Like drinking water CFL is also under mandatory certification by BIS.

BIS has so far granted 57 licenses for CFL and earns a minimum of Rs. 85 lakhs every year. Consumers pay a very high price for these CFL, but what they get in return? Let me show this by my personal experience.

I bought 2 CFL of 5W and 8W of HPL brand and one CFL of 15W of Havells brand. As per manufacturers’ declaration the life of these CFL should have been 4 years @ of 4 hrs/day, but one HPL CFL failed within a year itself (manufactured in Nov 10’), other HPL CFL failed within 2 years (manufactured in June 09’) and Havells CFL failed in a year (purchased in July 10’). The usage was not more than 3 hrs/day in case of all three CFL.

Four more CFL of other brands are in use in my house. I am watching their performance.

I invite you to share your experience.

ISI Mark - Tool for cheating consumer

2011-08-08T11:27:00.002+05:30

Part III - Packaged drinking water in 250 ml PP Glasses

Today in a family function, guests were served packageddrinking water in 250 ml PP Glasses. Click on the image to see the marking details. Batch No, and Packing Date are not marked. I checked thecardboard carton also. It was blank, no information printed.

Is this the way licensees are allowed to market PDW with ISI Mark?

Manufacturer has declared shelf life as 90 days from date of manufacturing. WHICH DATE OF MANUFACTURING? Also, had BIS ever checked and verified this shelf life as declared by the manufacturer?

I also visited BIS Website. Variety covered (at S. No. 36 of List of Licensees for Delhi) - 20 litre PET Jar. When I clicked on this a page was opened where variety covered is litre PET Jar and 250 ml PP Glasses. Which is correct?

No batch No., no Packing date, this is how manufacturers market drinking water with ISI Mark without testing and hide production to save on MF. BIS officers take bribe and turn a blind eye. The are not even bothered that such untested drinking water is a health hazard for consumers.

ISI Mark – Tool For Cheating Consumer

2011-07-20T13:47:00.001+05:30

Part II Packaged Drinking Water

Govt. of India has made ISI Marking mandatory for Packaged Drinking Water (PDW) for safety and health of consumers. In this part I will demonstrate if ISI mark is ensuring the quality of PDW or is cheating the consumer.

As per GOI order, PDW should conform to Indian Standard, IS 14543. The STI prescribed for this by BIS is Doc: STI/14543/6, August 2005 as per IS 14543: 2005 with 2 amendments. Let us find out how BIS ensures compliance of following requirements of STI:

Clause 1.0 LABORATORY- A laboratory shall be maintained, which shall be suitably equipped and staffed, where different tests given in the specification shall be carried out in accordance with the methods given in the specification. AND

Clause 13.0 STOP MARKING - The marking of the product shall be stopped under intimation to the Bureau if, at any time, there is some difficulty in maintaining the conformity of the product to the specification, or the testing equipment goes out of order. The marking may be resumed as soon as the defects are removed under intimation to BIS.

In December 2009, Vigilance department of BIS carried out raids on three licensees of PDW in Mumbai. During this raid following serious discrepancies amongst others were found:

a) QC in-charge, responsible for testing of PDW, was found incompetent.

b) Some testing equipment were found missing and some were found faulty.

c) Test records were maintained without doing actual testing.

d) PDW dispatched in the market without testing.

After the raids, local BIS office was informed and routine actions were taken. Licensees were advised to stop marking, they took corrective actions which were verified by local office and self-marking rights were restored.

Now let us see, what was not checked and how consumer was cheated.

It was clear that Packaged Drinking Water was sent in the market without testing but BIS officers did not check from which date it was being marketed without testing. They did not advise the licensees to immediately withdraw all Packaged Drinking Water available in the market. They did not advise the licensee to issue a notice in the media that consumers should not buy and consume Packaged Drinking Water of their brands as the same was not tested. Inspite of knowing it that Packaged Drinking Water available in the market (of these brands) could cause health problems to consumers as it has not been tested, BIS officers did not take any corrective and preventive action.

Under clause 13.0 of STI, licensees were required to stop marking on their own and inform BIS about it, but they did not comply with this statutory requirement. BIS officers also failed to record this serious discrepancy and did not seek licensees’ explanation on this. This is one requirement which is not checked in any BIS inspection and consumer, unknown of the potential health hazard, is left to consume hazardous ISI marked products. If this is not cheating and stabbing the consumer in the back then what else will constitute cheating and stabbing in back?

Were these BIS officers incompetent or they intentionally failed to protect consumer interest for some favour from the licensees. I have posted these “cheat the consumer” real stories of BIS on my blog MANAK. If you want to read the details then click on the following links:

Unit 1 Unit 2 Unit 3

ISI Mark – Tool For Cheating Consumer

2011-07-20T10:35:00.001+05:30

Part I Introduction

In my earlier post, ISI Mark – Symbol of ‘Quality’ or ‘Cheating’? - I submitted that ISI Mark is no more a symbol of quality. Confidence generated in ISI Mark in last 50 plus years is being misused by BIS to cheat the consumer. Statutory provisions of BIS Certification Regulations are being openly violated under the protected regime of IAS lobby. Number of complaints have been sent to BIS vigilance department, number of articles have been posted on my blog MANAK, number of RTI applications have been filed, but it could not make any dent in corruption apparatus. Under IAS mafia, BIS has created a national standard for administrative corruption. Officers involved in corruption openly say that till the time present IAS DG is in chair, no body can do anything against them.

On its website, BIS makes tall claims - The BIS Product certification Scheme operates in an impartial, non discriminatory and transparent manner. The documents stating the powers, rights and responsibilities of BIS and the affected sectors of society are published by the Government of India as the Bureau of Indian Standards Act, 1986, Rules and (Certification) Regulations, 1988. The specific procedure for operating a license are given in another document called the Scheme of Testing and Inspection (STI). Procedures provide for maintaining a very high degree of confidentiality and integrity among its personnel who perform certification related tasks. A body called the ' Certification Advisory Committee (CAC)' composed of persons from varied sectors like manufacturers, consumers, Government agencies, industries associations reviews the performance of the scheme and advises on key policy issues. Internally, a senior functionary designated as 'Additional Director General (Marks)' (ADGM) is responsible for ensuring that the scheme operates within the framework of rules and procedures established.

Anybody associated with BIS will have no hesitation is saying that all above claims are false. Impartiality, non-discrimination and transparency have lost their meaning in greed and corruption. Statutory provisions of Certification Regulations and STI are violated openly in connivance with licensees. Words like confidentiality and integrity have long been removed from BIS dictionary. CAC has not met for long. For ADGM certification is a foreign word. His only contribution to BIS is that he is always ready with his bags packed to proceed on pleasure trips in India and abroad.

In my subsequent parts I will deal with how consumers are being cheated.

ISI Mark – Symbol of ‘Quality’ or ‘Cheating’?

2011-07-19T12:46:00.000+05:30

This mark is popularly known as ISI Mark. As per the information available on the website of Bureau of Indian Standards (BIS), presence of this mark on a product is an assurance of conformity to the specifications. Use of this mark is allowed to product manufacturers (licensees) under Product Certification Scheme of BIS which aims at providing Third Party Guarantee of quality, safety and reliability of products to the ultimate customer (consumer). The conformity is ensured by regular surveillance of the licensee's performance by surprise inspections and testing of samples, drawn both from the factory and market. Click here to read details on BIS website.

When BIS's predecessor, the Indian Standards Institution (ISI) began operating this product certification Scheme in 1955, this concept was unknown to Indian consumer. With hard and sincere work put in by ISI officers and staff, the concept started gaining confidence of Indian consumer, and soon ISI Mark became a household name. The mark became a symbol of quality both for individual consumers and bulk buyers.

In 1986, ISI became BIS through a legislative Act of the Indian Parliament, known as the Bureau of Indian Standards Act, 1986, With change in name, entire culture of ISI changed. It became a pleasure ground of IAS officers who changed its character from a S&T organization to a bureaucratic organization. Today three top positions of BIS are occupied by IAS. Head of vigilance department is also an IAS. Efforts are on way to post IAS officers in regions also.

A Joint Parliamentary Committee was constituted by the Parliament on 22.08.2003 on Pesticide Residues in and Safety Standards for Soft Drinks, Fruit Juice and Other Beverages, under the Chairmanship of Sharad Pawar. One of the recommendations of JPC was that BIS should be headed by an eminent scientist who can infuse dynamism in its working. As the fate would have it, Sharad Pawar became Minister of Consumer Affairs in the next government and in that capacity became President of BIS. It was most unfortunate that as JPC Chairman, he had recommended that BIS should be headed by an eminent scientist but as BIS President he did not implement his own recommendation. After becoming President BIS, he started sending IAS officers as DG BIS and soon BIS top was packed with IAS officers.

Courtesy IAS control over BIS, ISI mark is no more a symbol of quality. Indian consumer is least bothered whether the product he is buying is marked with ISI Mark or not. There is a real joke –

IAS-1 asked IAS-2, ‘do you use ISI Marked products?’

No, replied IAS-2.

‘You must have worked in BIS’, observed IAS-1.

Through ISI Mark scheme, third party guarantee of quality, safety and reliability of products and their conformity to standards is claimed to be ensured by regular surveillance of the licensee's performance by surprise inspections and testing of samples, drawn both from the factory and market. As per Certification Regulations, minimum two surprise inspections should be carried out. In each inspection, minimum one sample should be tested in factory and minimum one sample should be drawn from factory for testing in an independent laboratory. In addition, after each inspection, minimum one sample should be drawn from market for testing in an independent laboratory.

I filed a RTI with BIS to provide information about 30 licenses of electric cables in Delhi and audited the information provided. Here are the findings of the audit:

a) No inspection was done in the whole year in case of 12 licenses.

b) Only one inspection was done in the whole year in case of 16 licenses.

c) Two inspections were done in the whole year in case of only 2 licenses.

d) Only 14 samples were tested in the factory against minimum 60 samples.

e) Only 13 samples were taken from the factory for independent testing against minimum 60 samples.

f) Only 3 samples were procured from the market for independent testing against minimum 60 samples.

How BIS can guarantee the quality of ISI marked products with above monitoring? Required numbers of inspections are not carried out and also required numbers of samples are not tested. If it is not cheating then what else?

For details of the above audit you can click on the following links:

Citizen Audit of BIS Product Certification (ISI Mark) Scheme

No of inspections

Testing of ISImarked products

NABH Accreditation – The Bitter Reality

2011-05-12T16:47:00.000+05:30

Today I had the taste of a NABH Accredited hospital, Sir Ganga Ram Hospital. The taste was bitter, very-very bitter. The hospital is also ISO 9001 certified by TUV.

My wife has not been keeping well for some time. I wanted to get some expert medial opinion on this. A friend suggested Sir Ganga Ram Hospital. I took an appointment in Private OPD. It gave me first taste of the quality of service provided by this hospital. I rang up reception. I was told to call a number to get the appointment. I called this number but I was given another number. I called it but I was told to call the earlier number. I became impatient. I called the earlier number and demanded to know, what the hell is going on. This time I was given the appointment. I was asked to come and see the doctor between 1030 AM to 1200 PM. As our number was 14, we reached the hospital at 1105 AM. The doctor had just come and patient number 1 was still waiting outside.

The scene was worst than the general OPD. The place was choked with people. There were four doctors’ cabins but only seven seats. All other patients and their attendants were sanding. This was private OPD where patients are charged consultation fee of Rs. 500 to Rs. 1000.

A tough looking guy will occasionally come out of the cabin with a piece of paper in his hand; will utter some name which no body will understand. People will crowd around him and ask him which number has gone in. He will not reply and go back in. He was in tight shirt and jeans. He has forgotten to shave for last 2-3 days. I took him for a gym instructor but somebody told me that he was the hospital guy. No uniform, no ID card, no name badge.

Patients with prior appointment were treated like intruders. But those who had no appointment but knew some hospital guy were freely going in and getting consultation.

At 1200 PM sharp another hospital guy came and removed the nameplate of the doctor and inserted nameplate of the doctor. On asking I was told that the time slot for this doctor to sit in this cabin is over; and now another doctor will sit here. ‘What about these waiting patients?’, I asked and was told that this doctor will see patient in another cabin. He gave the right information.

After sometime the doctor came out and asked which cabin he can use? He was told of a cabin and he went in. All patients rushed towards that cabin. The duty of that tough looking guy was over. He was replaced by a girl, again not in hospital uniform. By this time many patients have become impatient. There was some pushing also.

We had to take a tough stand to secure our turn. We went in and consulted the doctor, took the address of his private clinic and came home. The doctor did not give the prescription on hospital letterhead but on his personal letterhead. Doctor was also not in hospital uniform.

Is this the quality of service being provided by NABH accredited hospitals? I will like NABH to answer this. I will also like TUV to answer this.

Poison In Colgate tooth Paste !!!

2011-03-31T18:34:00.002+05:30

This American COMPANY is Making fool of INDIANS!!!

Watch the video and listen very carefully.
As per Drugs and Cosmetics Act, tooth paste should conform to the requirements of Indian Standard but you will not find any reference to this on any tooth paste.
Indian Dental Association has allowed this company to use IDA Seal on tooth paste. IDA Seal of Acceptance is a registered certification mark of the Indian Dental Association.I have studied the information given on IDA official website. I am surprised that IDA does not carry out any tests on the tooth paste to certify the quality. I am approaching IDA, Drug ontroller and Colgate Toorg Paste Manufacturer. Whatever information I get I will it on this blog. In the maentime consult your dentists. It is advisable not to take any chance.

Last year I have written a post on IDA and Product Certification. CLICK TO READ.

Appeal - fast with Anna hazare

2011-03-30T09:57:00.000+05:30

Watch this video till the end. Listen to what your children say.

Fast with Anna Hazare, at jantar Mantar, in your office, at your home, wherever you are on 5th April 2011.

Message from Dr Kiran Bedi

2011-03-24T19:34:00.000+05:30

Anna Hazare is starting indefinite fast at 10 AM on 5th April 2011 at Jantar Mantar. This is a second freedom movement to free India of corruption. Join it and become a Freedom Fighter.

India Against Corruption - Rallies across India

2011-03-23T15:56:00.000+05:30

Never pay more than MRP

2011-02-09T19:10:00.000+05:30

MRP is maximum Retail Price and includes all taxes. On one hand, the shopkeeper can not charge you more than MRP, but on the other hand, you can bargain on MRP as it is your right.

Before buying, you must check the following on any packaged commodity:
a) Name and address of manufacturer or packer,
b) Name of the goods,
c) Net quantity in the package,
d) Month and year of manufacture or packing,
e) Name, address, helpline No. and E-mail of the Consumer Grievance Redressal Authority.

You can lodge a complaint if the package does carry above declarations.

Link - www.fcamin.nic.in

For other details click on the picture.

आईएसआई मार्क और उत्पाद की गुणवत्ता ???

2011-02-04T06:50:00.004+05:30

आईएसआई मार्क भारतीय मानक ब्‍यूरो (भामाब्यूरो) की प्रमाणन मुहर है जो उन उत्पादों पर लगाई जाती है जो भामाब्यूरो द्वारा प्रमाणित हैं. किसी उत्पाद पर इस प्रमाणन चिन्‍ह (मानक मुहर) की उपस्थिति इस बात का आश्‍वासन है कि उत्पाद की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है और इसे भामब्यूरो द्वारा पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही स्वीकृत किया गया है.

भारतीय मानक ब्‍यूरो (पहला नाम - भारतीय मानक संस्था, वर्ष १९४७ में गठित की गई) को भारतीय संसद द्वारा पारित विधान, भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम १९८६, के अंतर्गत गठित किया गया है. भामाब्यूरो केंद्र सरकार के 'उपभोक्ता मामले मंत्रालय' के नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था है. इस अधिनियम द्वारा प्रदत वैधानिक अधिकार से भामाब्यूरो एक 'उत्‍पाद प्रमाणन योजना' चला रहा है. यह उत्पाद प्रमाणन योजना १९५५ में आरंभ हुई थी. इसके अंतर्गत लाइसेंसधारी को प्रमाणन मुहर (आईएसआई मार्क) के स्व-उपयोग की स्‍वीकृति दी जाती है. भामब्यूरो अब तक विभिन्न उत्पाद निर्माताओं को ३५००० से अधिक लाइसेंस स्‍वीकृत कर चूका हैं, जिसमें कृषि, वस्‍त्रादि, पेय/खाद्य पदार्थ, विद्युत्/इलैक्‍ट्रॉनिक उत्पाद, रसोई गैस के सिलिंडर एवं वाल्व, गहराई से पानी निकलने के हस्तचालित पम्प, स्टील/पीवीसी निर्मित पीने/कृषि योग्य जल आपूर्ति के ट्यूब्स शामिल है. भारतीय उपभोक्ता ने आईएसआई मार्क में अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया, पर पिछले कुछ वर्षों से आईएसआई मार्क से उपभोक्ताओं का विश्वास उठता जा रहा है. कुछ लोग तो यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि स्वयं भामब्यूरो के कर्मचारी आईएसआई मार्क उत्पाद नहीं खरीदते.

भामाब्‍यूरो उत्‍पाद प्रमाणन योजना एक स्‍वैच्छिक योजना है और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था (आईएसओ) द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका २८ पर आधारित है. इस मार्गदर्शिका के अंतर्गत भामाब्‍यूरो फैक्‍टरी का प्रारंभिक परीक्षण एवं उस की 'गुणता प्रबंध पद्धति' का मूल्‍यांकन करता है और उत्‍पाद की गुणवत्ता की मानकों से अनुरूपता को निर्धारित व स्‍वीकृत करता है. यह स्‍वीकृति फैक्‍टरी के गुणता प्रबंध पद्धति की निगरानी व फैक्‍टरी से लिए गए नमूनों की स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच के बाद ही दी जाती है. सभी भामाब्‍यूरो प्रमाणन भारतीय मानकों के अनुसार किए जातें हैं. भामब्यूरो अपनी लगातार निगरानी द्वारा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की गुणता पर पैनी नजर रखता है. इसके लिए ब्यूरो के अधिकारी समय-समय पर फेक्ट्री में बिना बताये जा कर इंस्पेक्शन करते हैं, फेक्ट्री और बाजार से उत्पाद के नमूने ले कर उनकी स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच की जाती है. किसी प्रकार की कोई भी कमी पाए जाने पर उस का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और मूल कारणों का पता लगाया जाता है और कमी के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर किया जाता है. यदि उत्पाद निर्माता उस कमी को जल्दी दूर नहीं कर पाता है तब उस से आईएसआई मार्क लगाने का स्व-अधिकार वापस ले लिया जाता है. यह अधिकार उसे तब ही वापस मिलता है जब गुणवत्ता में कमी के सारे कारणों को प्रभावशाली तरीके से दूर कर दिया जाता है और ब्यूरो के सक्षम अधिकारी पूर्ण रूप से अपनी संतुष्टि कर लेते हैं. ऐसा न होने पर उत्पाद निर्माता से लाईसेंस वापस ले लिया जाता है. ग्राहक भी उत्पाद गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर ब्यूरो को शिकायत कर सकता है. ब्यूरो अधिकारी शिकायत की तुरंत जांच करते हैं और शिकायत सही पाए जाने पर ख़राब उत्पाद के स्थान पर सही उत्पाद दिलवाया जाता है.

यह बहुत अधिक दुःख का विषय है कि आईएसआई मार्क की अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है. इस के लिए ब्यूरो, ब्यूरो अधिकारी, ब्यूरो की नीतियों और कार्यविधियों में बिना पूर्ण विचार के किये गए परिवर्तन, मंत्रालय का अनावश्यक हस्तक्छेप काफी हद तक जिम्मेदार हैं. ब्यूरो एक साइंटिफिक संस्था है पर काफी समय से इस के महानिदेशक और अन्य पदों पर आईएएस अधिकारियों की गैरकानूनी नियुक्ति की जा रही है. यह ब्यूरो की गिरती साख का मुख्य कारण है.

कहानी बहुत लम्बी है पर ग्राहकों को सुनानी जरूरी है. इस लिए मैं इसे एक लेख श्रंखला के रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ. आगे के भागों में विस्तार से गुणवत्ता हनन की कथा पर चर्चा की जायेगी.

नोट - हर उत्पाद के लिए मानक मुहर अलग गजट की जाती है. इस के ऊपर भारतीय मानक का नंबर होता है और नीचे लाईसेंस नंबर.

मनमोहनजी, मत भूलिए कि आप प्रधानमंत्री हैं

2011-01-20T05:35:00.000+05:30

मनमोहनजी ने कहा मुझे मार्च में कीमतों में स्थिरता दिखाई दे रही है पर मैं ज्योतिषी नहीं हूँ. क्लिक करें.

यह सारा देश जानता है कि मनमोहनजी ज्योतिषी नहीं हैं, पर सारा देश यह भी जानता है कि वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वह आम आदमी की सुख-सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखें. क्या यह मान लिया जाए कि मनमोहनजी स्वयं यह बात भूल गए हैं कि वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में उनकी सरकार चल रही है? कीमतें आसमान छू रही हैं, आम आदमी की जिंदगी नर्क बन गई है, पर प्रधानमंत्रीजी इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं. उन्हें मार्च में कीमतों में केवल स्थिरता दिखाई दे रही है, कीमतें कम होती नजर नहीं आ रहीं. कीमतें कम कौन करेगा? वह स्वयं, जो प्रधानमंत्री हैं, या उनके वित्त मंत्री, या उनके कृषि मंत्री, कोई तो होगा उनकी सरकार में जिसकी जिम्मेदारी कीमतें कम करना है. या फिर मनमोहनजी इसे अपनी सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं मानते.

अगर वह स्वयं को और अपनी सरकार को कीमतें कम कर पाने में असमर्थ मानते हैं तब क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह अपने पद से हट जाएँ. शायद कोई और हो जो कीमतें कम कर सके? शायद कोई और हो जो उनकी तरह गठबंधन के अधर्म को अपना धर्म न मानता हो? शायद कोई और हो जो किसी व्यक्ति के प्रति बफादार न होकर इस देश की जनता के प्रति बफादार हो?

जब पानी काफी देर तक एक पात्र में पड़ा रहता है, उसकी गति थम जाती है, उसका वहाब शून्य हो जाता है, तब वह पानी सड़ जाता है, उसमें हानिकारक कीड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसे पानी को बदल देना चाहिए. अगर न बदला गया तब देश को अनेकानेक बीमारियाँ जकड लेती हैं, नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ जाता है. क्या मनमोहनजी ऐसा चाहते हैं?

आम आदमी की सरकार ??? नहीं, अब और धोखे में मत रहो !!!

2011-01-18T12:33:00.003+05:30

कांग्रेस सरकार हमेशा से ही आम आदमी को यह कह कर मूर्ख बनाती रही है कि वह हमेशा आम आदमी के हित में सोचती है. सच्चाई यह है कि न तो सरकार आम आदमी के हित में दोचती है और न ही कुछ करते है, हाँ वह ऐसा कहती जरूर है.

दिल्ली सरकार ने विजली की दरें कम नहीं होने दीं. अब वह विजली कम्पनियों के साथ मिल कर उन्हें बढाने जा रही है. रसोई गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया है. खाद्द पदार्थों की कीमतें तो उस ने आसमान पर पहुंचा दी हैं. आम आदमी न तो घर में सुरक्षित है और न ही घर के बाहर.

सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल की कीमतें हर महीने बढती हैं. साथ की फोटों पर क्लिक करें तो आपको समझ आएगा कि यह किसकी सरकार है? आम आदमी की तो हरगिज नहीं है. जागो ग्राहक जागो, कब तक सोते रहोगे, मूर्ख बनते रहोगे. इस सरकार से अपनी रक्षा करो. आज आम आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन यह सरकार है.

गलती नगर निगम की, भुगतें नागरिक

2011-01-14T12:46:00.004+05:30

दिल्ली नगर निगम ने एक लाख नागरिकों को नोटिस भेजे हैं जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है की वह ३१ मार्च २००४ तक बने संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करें. इन में से बहुत से नागरिकों का कहना है की उन्होंने संपत्ति कर समय से जमा कर दिया था, पर नगर निगम के रिकार्ड्स में गड़बड़ होने की वजह से सब से बकाया राशि मांगी जा रही है. कर जमा किया गया है यह साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी गई है. निगम के पास पिछले भेजे गए नोटिसों की कोई प्रतिलिपि नहीं है. नगर निगम के रिकार्ड्स में अगर गड़बड़ है तब उसका खामियाजा नागरिक क्यों भुगतें? अब नागरिक निगम के दफ्तरों का चक्कर लगायेंगे और निगम के भ्रष्ट कर्मचारी उन्हें परेशान करेंगे और रिश्वत मानेंगे.

सरकार कहती है, ग्राहक जागो. क्या करे बेचारा ग्राहक जाग कर? कोई सुनता है उसकी? अब निगम कर्मचारियों की गलती की सजा नागरिकों को दी जा रही है, क्या सरकार सुनेगी और कर्मचारियों पर कार्यवाही करेगी? न्याय तो यही कहता है की जो गलती करे सजा उसे मिले.

लोगों का यह कहना सही है, सरकार ग्राहकों के नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ है. भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और सरकार नए-नए तरीके निकालते हैं भ्रष्टाचार के. ग्राहक बेचारा पिस रहा है. उस के साथ कोई नहीं है.

ग्राहक बेचारा क्या करे?

2011-01-13T13:23:00.004+05:30

कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढती जा रही हैं. कीमतें कभी कम होंगी, इस पर तो अब सरकार को भी कोई भरोसा नहीं रहा. मौसम ठीक रहेगा, पैदावार ज्यादा होगी, उस से कीमतें कुछ समय के लिए कुछ कम हो गईं तो समझो ईश्वर की कृपा.

प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, कुछ नतीजा नहीं निकला. बैठक बुलाई थी कीमतें कैसे कम करें. पवार ने कहा अब मैं चीनी की कीमतें बढ़ाऊंगा, खूब माल कमाऊँगा, इस लिए चीनी का निर्यात खोलो. सरकार ने हाथ खड़े कर दिए. राजकुमार ने कहा अगर इंदिरा जी जैसी सरकार होती तब कीमत कम कर देते. अब मनमोहन की गठबंधन सरकार है, कोई घटक उनकी सुनता ही नहीं, मजबूरी है गठबंधन की, कीमतें कैसे कम करें? अब यह कौन बताये कि इंदिरा की सरकार में कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी. बैसे देखा जाय तब कांग्रेस यह कह रही है कि गलती जनता की है , केवल कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनाई? बीच में पवार को क्यों घुसा दिया? अब भुगतो.

प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर अर्थशास्त्र भूल गए. चिदम्बरम भी अर्थशास्त्री हैं, बेकार साबित हुए, अम्मा ने कहा अब तुम देश का सारा आतंकवाद बीजेपी और आरएसएस के मत्थे मढ़ दो. हिन्दू संसार के सब से भयंकर आतंकवादी हैं इसे साबित करके दिखाओ. वह इस में लग गए. अब कीमतें कौन कम करेगा? पवार, जिसे कीमतों पर नियंत्रण रखना था, वह ही तो कीमतें बढ़ा रहा है.

अब बेचारा ग्राहक क्या करे?

सरकार ने कहा 'जागो ग्राहक' और खुद सो गई

2011-01-02T19:12:00.006+05:30

प्रिंट मीडिया और टीवी पर आप को अक्सर एक विज्ञापन दिखाई देता है - जागो ग्राहक. इन विज्ञापनों में सरकार अलग-अलग विषयों पर ग्राहकों को समझाती है और बाद में कहती है कि हे ग्राहक जागो, एक जिम्मेदार ग्राहक बनो, आपके कुछ अधिकार हैं इसलिए अपने कर्तव्य निभाओ. काफी साफ़-सुथरे जानकारी-वर्धक विज्ञापन हैं यह. पर सिर्फ विज्ञापन दे देने से तो काम नहीं चलता. सरकार को खुद भी कुछ करना चाहिए. यह क्या बात हुई कि सरकार ने विज्ञापन दे कर ग्राहकों को जगाया और खुद सो गई?

अब ग्राहक रो रहे हैं, सरकार सो रही है

प्याज के दाम बढ़ते रहे और सरकार सोती रही. जब ज्यादा हाहाकार मचा तब शीलाजी ने उनींदी आँखों से देखा और कहा कि मीडिया ने दाम बढ़ा दिए और फिर सो गईं. प्याज को अकेले ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं लगा तो उस ने कुछ और सब्जियों, जैसे टमाटर, को भी साथ ले लिया. ग्राहकों की आँखों की नींद उड़ गई पर सरकार सोती रही. बीच में एक बार उठी और कहा कि विजली के दाम ३०% बढ़ेंगे. ग्राहकों का हार्ट फेल होते-होते बचा. नींद में सरकार एक बार फिर बड़बड़ाई और सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए. नींद में जरा सा झटका लगता है और पेट्रोल और दूध के दाम बढ़ जाते हैं.

एक, दो और तीन बार जनता ने शीलाजी को जिता दिया. जनता की इस मूर्खता से शीलाजी के मन में इस जनता के लिए जो थोडा सा आदर शेष था वह पिछली जीत पर बिलकुल ही समाप्त हो गया. अब तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि इस वेबकूफ जनता के पास उन्हें जिताने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है. इस लिए क्यों इस जनता के लिए अपनी नींद खराब की जाए?

अब ग्राहक जाग रहे हैं और रो रहे हैं. सरकार सो रही है और सोते-सोते हंस रही है. बीच-बीच में सरकार नींद से उठती है और 'जागो ग्राहक' का नारा लगा कर फिर सो जाती है.

अब तो कोई चमत्कार ही ऐसा कर सकता है कि जनता रोना बंद कर दे, तन कर खडी हो जाए, और कहे - जागो सरकार, जनता का मजाक उडाना बंद करो, अपना सोच बदलो वरना हम तुम्हें बदल देंगे.

National Consumer Day

2010-12-24T12:11:00.004+05:30

The government has declared 24 December as 'National Consumer Day', since the President gave his assent on that day to the enactment of the historic Consumer Protection Act, 1986. Besides this, 15 March is observed as 'World Consumer Rights Day' every year.

केन्द्रीय सरकार - ग्राहकों की दुश्मन

2010-12-23T10:47:00.005+05:30

शरद पवार केंद्र सरकार में मंत्री हैं. पहले दूध, फिर चीनी और अब प्याज - इस मंत्री महोदय ने ऐसे बयान दिए कि इन रोज जरूरत की चीजों की कीमते बढ़ गईं और जो बढ़ गईं वह कम नहीं हुईं. फोटो पर क्लिक करें और पढ़ें कि पवार साहब ने कैसे देश की जनता के साथ दुश्मनी निभाई. ऐसा उन्होंने क्यों किया? वह देश की जनता से यह दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं?

प्याज की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं. केंद्र सरकार सच्चे-झूठे आश्वासन देने लगी. पर पवार साहब ने स्पष्ट कह दिया की तीन सप्ताह से पहले कीमतें कम नहीं होंगी. ऐसी बातें उन्होंने दूध और चीनी के बारे में भी कही थीं. कीमतें बढ़ गईं और आज भी बढ़ रही हैं. यह कैसा कृषि मंत्री है जो जब मुहँ खोलता है तब खाने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं?

प्याज के मामले में तो इस मंत्री ने कमाल कर दिया. मंदी से ग्राहक तक पहुँचने में प्याज की कीमतें १३५% बढ़ गईं. एक मंगलवार के दिन ही थोक व्यापारियों ने ४ करोड़ रुपये और ज्यादा कमा लिए. पवार साहब के हिस्से में इन तीन हफ़्तों में कितना माल आएगा इस का अंदाजा लगाया जा सकता है.

प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता प्रकट कर दी है और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी का आह्वान किया है कि विपक्ष पर हमला बोल दो.

जनता पिस रही है. उसे पिसने दो. उसका तो काम ही पिसना है.

दिल्ली सरकार - ग्राहकों की दुश्मन

2010-12-22T10:38:00.005+05:30

मैंने १५ सितम्बर २०१० को इस ब्लॉग पर एक पोस्ट लिखी थी - दिल्ली सरकार - ग्राहकों की दोस्त या दुश्मन. पढ़ने के लिए क्लिक करें.

पहले तो दिल्ली की मुख्य मंत्री को जैसे ही पता चला कि डीईआरसी विजली की दरें कम करने जा रहा है वह घबडा गईं उन्होंने खुद दौड़ कर डीईआरसी को विजली की दरें कम करने के आदेश को जारी करने कि सिफारिश करने से ही रोक दिया. बाद में जब डीईआरसी ने यह सिफारिश कर ही डाली तब उन्होंने उसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि वह डीईआरसी के चेयरमेन कि निजी राय है. बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि उन्हें डीईआरसी को निर्देश देने का अधिकार नहीं है. इस बीच डीईआरसी के चेयरमेन रिटायर हो गए.

अब नए चेयरमेन ने विजली की दरें बढाने की सिफारिश कर डी और दिल्ली सरकार ने उसे मान लिया है. इस सिफारिश के अनुसार विजली दरें लगभग ३०% बढ़ जायेंगी. तेल और दूध के दाम कई बार बढ़ चुके हैं. जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. प्याज ने तो नागरिकों को रुला दिया है. ऐसे में विजली की दरें एक तिहाई बढ़ाना तो जनता की कमर हो तोड़ देगा.

कुछ महीने पहले डीईआरसी के चेयरमेन ने कहा था कि सब विजली कम्पनियों को काफी लाभ हुआ है और यह कम्पनियां झूट बोल रही हैं कि उन्हें नुक्सान हो रहा है. अब नया डीईआरसी का चेयरमेन आ गया है और वह विजली कम्पनियों की हाँ में हां मिला रहा है. साथ के फोटो पर क्लिक कर के देखिये इस कहानी को.

फैसला आप कीजिए कि दिल्ली सरकार ग्राहकों की दोस्त है या दुश्मन. मेरे विचार में तो ग्राहकों की सब से बड़ी दुश्मन है दिल्ली सरकार. जनता ने इस सरकार को तीसरी बार चुना और इस एहसान फरामोश सरकार ने उन्हीं को कैसे धोखे और झटके दिए हैं.

For sake of fellow humans do not smoke

2010-11-27T09:15:00.003+05:30

Do you know that when you smoke, you join those responsible for killing of 6 lakh people every year. If you are a consumer of cigarettes and other smoke products, then you should stop smoking. This is the least you can do for your feloow human beings.

It is not only that a smoker causes death of 6 lakh people a year but note that smokimg itself kills 51 lakh people the world over.

CLICK to read details of WHO study.

Canned rasgullas a health hazard: Report

2010-11-04T09:43:00.004+05:30

If you think canned rasgullas are a better option than khoya-based sweets this Diwali, think again. The mouth-watering sweets sold by big brands at high prices have been found to have micro-organisms that can cause diseases. Also, it has been found that most of the canned rasgullas have a higher percentage of syrup than prescribed.

It's claimed that in one of the cans weighing a kilogram, the drained weight of rasgullas was found to be 179 grams only! The maximum drained weight was 367 grams for all brands tested.

This has been revealed in tests conducted by Consumer Voice, an NGO supported by the ministry of consumer affairs. Eight popular brands of rasgullas sold across the country were tested. They were checked for quality, whether they were safe for consumption or not and for sensory test properties. However, officials of some of these companies complained they were not contacted during testing.

``Brands Bikano, Kaleva and MTR did not meet the requirement for bacterial count and failed the test. Brand K C Das also had the bacterial count near about the maximum limit (500 per gram),'' said Sishir Ghosh, head of the NGO. He said the samples were tested at a laboratory approved by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL).

The microorganisms are responsible for many food-borne diseases. Traces of heavy metals, including lead and nickel, were also found in some brands of rasgullas. ``Except for Ganguram's, all the brands showed a fat percentage lower than the precribed limit. The fat component adds richness of flavour, contributes to a smooth texture and as per national standards should be at least five per cent,'' said Ghosh.

The tests showed that most of the canned rasgullas contained a high amount of sugar syrup which is generally not used by the consumer. The drained weight of rasgullas ranged between 17.42 per cent and 34.63 percent of the net weight, which consumer activists say is a major non-conformity for most of the brands of this product and loss for consumers. ``The drained weight was found to be lesser than what these companies claim. The consumers are cheated as the cans are filled with syrup,'' said another official of the consumer organisation.

A Bikano Sweets spokesperson, who was not willing to be quoted, told TOI: ``We cannot comment on the report without knowing the details. Our products are up to the mark.'' A sales manager at Kaleva sweets at Gole Market said they maintained the best hygienic standards. ``We are very careful about the quality. I do no know about the reports,'' he said. Officials of the other rasgulla brands could not be contacted despite efforts.

CLICK FOR SOURCE

Keep a watch on misleading advertisements

2010-10-06T09:12:00.006+05:30

Print media and TV are always full of advertisemnts. Many times the adverisers go overboard in their claims and their advertisements run the risk of being considered false, misleading, indecent, illegal, leading to unsafe practices, or unfair to competition. Consumers are having an increasing disbelief in advertising and the resentment is growing against sech advertisements. Many consumers want to complain but wonder where they should make the complaint. Let me give you some information on this.

Advertising Standards Council of India is a self regulatory voluntary organization of the advertising industry. It keeps a close watch on advertisements which are considered false, misleading, indecent, illegal, leading to unsafe practices, or unfair to competition. ASCI has adopted a Code for Self-Regulation in Advertising (CLICK to read in ENGLISH or in HINDI. It is a commitment to honest advertising and to fair competition in the market-place. It stands for the protection of the legitimate interests of consumers and all concerned with advertising - advertisers, media, advertising agencies and others who help in the creation or placement of advertisements.

Whenever a consumer feels agrieved of an advertisement he or she can make a complaint to ASCI.

ASCI has launched an e-magazine ASCI EZINE on September 9th 2010. Click here for the inaugural issue

So dear consumers, keep a wath on advertisements and complain if you feel bad about it. In case, you are short of time, bring that ad to the notice of this blog, and we will file the complaint (scg.rti@gmail.com).

शहद में एंटीबायोटिक्स होना गैरकानूनी है

2010-10-03T09:26:00.005+05:30

मैंने पिछले महीने इस ब्लॉग पर एक पोस्ट लिखी थी - शहद खाने में भी खतरा है. पढने के लिए क्लिक करें.

सरकार ने अब एक सलाहकारी जारी की है जिसके अनुसार शहद में एंटीबायोटिक्स और कीटनाशक अवशिष्ट का होना गैरकानूनी है. पढने के लिए क्लिक करें.
शहद एक ऐसा मीठा प्राक्रतिक पदार्थ है जिसे मधुमक्खियाँ फूलों के पराग (रस) या पौधों के स्राव से तैयार करती हैं.
शहद का रंग हलके से गहरा भूरा हो सकता है.
आँख से देखने पर शहद में कोई भी गंदगी नहीं नजर आनी चाहिए, जैसे मधुमक्खियों के मोम का टुकड़ा, मधुमक्खियों के शरीर का कोई हिस्सा, कोई कीड़ा-मकोड़ा, धूल, झाग, फफूंद या कोई और असम्बद्ध पदार्थ.
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी खाद्दय पदार्थ पर, जो देखने में शहद जैसा लगता हो पर शुद्ध शहद न हो, शहद का लेबल नहीं लगाया जा सकता.

सरकार ने यह सलाहकारी तो जारी कर दी, पर यह मानक तो बहुत पहले से हैं, लेकिन शहद में एंटीबायोटिक्स फिर भी पाए गए. इसका अर्थ यही है कि सरकारी नियंत्रण कमजोर है, और सम्बंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं.

सरकार और संबंधित विभाग और विभागीय अधिकारियों को ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठां के साथ निभानी चाहिए.

पीएफए एक्ट और रूल्स के लिए क्लिक करें.

शहद की ग्रेडिंग एवं मार्किंग रूल्स के लिए क्लिक करें.

Consumers health & Safety at risk - DJB violates safety & noise pollution norms

2010-10-02T15:45:00.005+05:30

Delhi Jal Board (DJB) provides water and associated services to the citizens of Delhi. All the citizens of Delhi are consumers of DJB services. As a consumer, are you satisfied with the services of DJB? My answer is NO and I and I am sure that your answer will also be NO. Neither the quality of water supplied by DJB is good nor the associated services. It is hazardous to the health of citizens. But as it has a monopoly on water supply, citizens of Delhi are forced to use its services.

Through this post I want to show you, how DJB violates its own safety norms and noise pollution law, thus exposing Delhi citizens to yet another safety hazard. See the photos of a project under execution in Paschim Puri in West Delhi.

DJB Safety Guidelines

Caution, Men at Work

Violation of Noise Pollution Law – using DG Set without acoustic enclosure

Violating safety norms – electric switchgear is lying on the road side with loose wires exposing passers by to safety hazard

IDA and Product Certification

2010-09-30T10:45:00.006+05:30

Consumers use various dental products, such as, mouthwash, toothpaste etc, for personal dental care and hygiene. They must have noticed that many of these products display the logo of IDA, Indian Dental Association (see photo). Use of this IDA logo is technically known as Third Party Certification. Here IDA is Third Party and use of its logo on the product gives an assurance from IDA about the quality (safety and efficacy) of the dental product. IDA calls it "IDA Seal".

To understand it better - consumers must have seen ISI Mark on various products. ISI Mark is the Product Certification mark of India's National Standards Body, Bureau of Indian Standards (BIS), which operates a Product Certification Scheme under an Act of Parliament, BIS Act, and Rules and Regulation made under it. BIS is operating this scheme for last more than 55 years. Under this scheme, BIS is the Third Party and gives an assurance that any product having this ISI mark is meeting requirements of the Indian Standard, number of which is printed above the ISI mark. This scheme has a very elaborate procedure for ensuring the quality of the products. For knowing details of the BIS Scheme CLICK here.

I have visited the website of IDA and studied the information given about IDA Seal. The IDA scheme is missing many important elements of an ideal third-party product certification scheme. It is based on the information and data provided by the manufacturerer. IDA on its own does not carry out any inspection and testing before granting IDA seal to the manufacturer and also during the operative period of three years for which IDA seal is granted. These inspections and testing are vital to any third party certification, and without them any product certification scheme has no real value. Certification of quality of dental products by IDA under this scheme can not be said to be of any real value to the consumer. It does even inform the consumer against which standard the certification has been granted. In absence of this information, consumer interests are not protected.

In my opinion, the IDA Seal on any dental product is misleading. IDA should consider withdrawing this scheme or improve it to conform to the guidelines framed by ISO for Product Certification Scheme.

Protect yourself from misleading advertisements

2010-09-24T08:58:00.005+05:30

Click on the image to read how some product/service providers mislead you in to buying their products/services and make you repent later. It is your hard earned money. Before you part with it, you should very carefully read the advertisement, especially if it says 'conditions apply'.

Normally these conditions are not printed in the advertisement. You will have to especially ask for them. In almost all cases, the conditions are anti-consumer and includes conditions which are loaded in favour of product/service provider, and will put you to lot of inconvenience and loss of money. The product/service, which you think has come at a lower price, may in reality be very costly and of sub-standard quality.

So, dear consumers protect yourself from such misleading advertisements. Be catious. कहते हैं कि सावधानी में ही सुरक्षा है.

सामान के साथ रसीद जरूर लें

2010-09-21T11:27:00.001+05:30

वाटर फिल्टर्स और पीने का पानी - कितना सुरक्षित?

2010-09-17T11:12:00.005+05:30

आपने अपनी रसोई में वाटर फ़िल्टर अवश्य ही लगा रखा होगा. इसके लिए काफी पैसे खर्च किये होंगे. यह सोच कर बहुत संतोष के साथ आप फ़िल्टर का पानी पीते होंगे कि यह पानी पूर्ण रूप से सुरक्षित है. परन्तु आज अखवार में छपी ख़बरों के अनुसार यह सही नहीं है. अधिकाँश वाटर फ़िल्टर वाइरस (विषाणु) को दूर नहीं करते. वाटर फ़िल्टर निर्माताओं के पूर्ण सुरक्षित पानी के दावे गलत हैं. पूरी जानकारी के लिए साथ की फोटो पर क्लिक करें. आन लाईन पढ़ने के लिए क्लिक करें.

मैंने भामाब्यूरो की वेबसाईट पर देखा - केमिकल डिपार्टमेंट में एक समिति है एम्एचडी-२२ जिसने वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम पर मानक बनाया है जिस का नंबर है आई एस १४७२४. भामाब्यूरो ने १२ वाटर फ़िल्टर निर्माताओं को लाइसेंस दिए हैं जिन के अंतर्गत यह निर्माता अपने वाटर फिल्टर्स पर आई एस आई मुहर लगाते हैं.

पुणे स्थित नेशनल इंस्टीटयूट आफ विरोलोजी (एनआईवी) द्वारा की गई एक स्टडी में यह कहा गया है कि भारत में निर्मित आठ ब्रांड्स के वाटर फिल्टर्स में केवल दो ऐसे पाए गए जिन में विषाणु पूर्ण रूप से दूर कर दिए गए. लेकिन इस संस्था ने इन ब्रांड्स के नाम बताने से इनकार कर दिया. ग्राहकों को यह अधिकार है कि इन ब्रांड्स के बारे उन्हें जानकारी दी जाय. मैं सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा. एनआईवी भामाब्यूरो की समिति का सदस्य है.

इस स्टडी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में वाटर फ़िल्टर जैसे उपकरणों की जांच करने के कोई मानक नहीं हैं. एनआईवी ने अपनी स्टडी के लिए अमरीका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मानकों का प्रयोग किया. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो समिति इस रिपोर्ट की जांच करेगी. भामाब्यूरो को एनआईवी से यह जानकारी लेकर देखना चाहिए कि वह कौन लाइसेंसधारी हैं जिनके वाटर फिल्टर्स टेस्ट में फेल हुए है और फिर उन पर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए. मैं भी भामाब्यूरो से यह जानकारी लेने का प्रयत्न करूंगा पर भामाब्यूरो से आसानी से जानकारी नहीं मिलती, इस लिए मुझे सूचना अधिकार अधिनियम का सहारा लेना होगा.

यह बहुत ही दुःख का विषय है कि नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता न तो उत्पाद/सेवा प्रदाता करते हैं और न ही सरकार. रोज अखवारों में दिल घबरा देने वाली ख़बरें आ रही हैं. नकली दूध, फल और सब्जिओं में खतरनाक रसायन, बोतल बंद पानी में खतरनाक रसायन के बारे में अखवारों में आता रहा है. कल शहद में एंटीबायोटिक्स होने के बारे में खबर थी. आज फिल्टर्ड पानी के सुरक्षित न होने की खबर है. कहते हैं ग्राहक राजा है. यह कैसा राजा है जिसे हर समय अपने जीवन की सुरक्षा का खतरा लगा रहता है?

शहद खाने में भी खतरा है

2010-09-16T08:14:00.004+05:30

जागो ग्राहक जागो, अपनी रक्षा खुद करो

मुझे तो यह खबर पढ़ कर झटका लगा. फोटो पर क्लिक करिए और आप भी खबर पढ़िए. मुझे यकीन है कि आपको भी झटका लगेगा. शहद, जिसे आप सब बड़े स्वाद से खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और यह सोचते हैं कि इस से आपकी और बच्चों की सेहत बनेगी, इस खबर के अनुसार यह शहद सेहत बनाएगा नहीं, उसे और बिगाड़ देगा.

शहद के १० देसी और २ विदेशी ब्रांड्स का परीक्षण करने पर शहद में एंटीबायोटिक्स पाए गए जिन के लगातार इस्तेमाल से रक्त-सम्बन्धी बीमारियाँ हो सकती है और लिवर को नुकसान पहुँच सकता है. यह परीक्षण सेंटर फार साइंस एवं एनवायरनमेंट ने किया. इस संसथान की निदेशक सुनीता नारायण ने कहा है की एक ब्रांड को छोड़कर सब ब्रांड्स के शहद में एक से अधिक एंटीबायोटिक्स पाए गए. उनके अनुसार भारत में एंटीबायोटिक्स पर कोई मानक निर्धारित नहीं हैं. निर्यात के लिए जो मानक निर्धारित किये गए हैं उन पर यह ब्रांड्स खरे नहीं उतरते. विदेशी ब्रांड्स भी उनके अपने देश के मानकों पर खरे नहीं उतरे.

पता नहीं इस रिपोर्ट पर भारत सरकार और उस का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा, पर केवल उस पर भरोसा करना बेमानी होगा. ग्राहकों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी.

इस लिंक पर भी क्लिक करें. कुछ और जानकारी मिलेगी.

दिल्ली सरकार - ग्राहकों की दोस्त या दुश्मन

2010-09-15T08:23:00.004+05:30

दिल्ली में जब विजली वितरण दिल्ली सरकार ने प्राईवेट वितरण कम्पनियों को सौंपा तब विजली के ग्राहकों ने सोचा था कि सरकारी ब्यूरोक्रेसी से छुटकारा मिलेगा और उचित दरों पर कट-रहित विजली मिलेगी. लेकिन कुछ ही समय बाद ग्राहकों को यह पता चल गया कि विजली वितरण का जनताकरण नहीं बल्कि सरकारी निजीकरण (या नेताकरण) हुआ है. पहले सरकारी विजली विभाग ग्राहकों को लूटता था अब यह बितरण कम्पनियां दिल्ली सरकार के साथ मिल कर ग्राहकों को लूट रही हैं.

पिछले दिनों में तो दिल्ली सरकार ने हद कर दी जब मुख्य मंत्री खुद दौड़ी हुई डीईआरसी के पास गईं और उसे विजली दरें कम करने का आदेश जारी करने से मना कर दिया. काफी जद्दो-जहद के बाद जब डीईआरसी ने आदेश सरकार के पास भेजा तब सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया. इस आदेश के जारी न होने से ग्राहकों को कितना नुक्सान हुआ है यह जानने के लिए पास के फोटो पर क्लिक कीजिए. जिन ग्राहकों के वोट से यह सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, उन ग्राहकों के लिए यह सरकार काम नहीं करती. यह सरकार काम करती है अपनी पार्टनर विजली वितरण कम्पनियों के लिए.

अब दिल्ली में विजली ग्राहक ही तय करें कि दिल्ली सरकार उनकी दोस्त है या दुश्मन ???

सीवीसी, भ्रष्टाचार और नागरिक

2010-09-14T09:28:00.004+05:30

फोटो पर क्लिक करें और यह खबर पढ़ें. सरकार के एक मंत्री का कहना है कि जो सरकारी बाबू अपने कार्यकाल में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते थे पर निभा नहीं निभा पाए वह सेवा-निवृत्त होने के बाद संत हो जाते हैं. मंत्रीजी ने नाम तो नहीं लिया पर लगता है कि उनका ईशारा अभी-अभी सेवा-निवृत्त हुए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रत्यूष सिन्हा की तरफ है. इन सरकारी बाबू ने सेवा-निवृत्त होने के बाद शायद यह कहा कि एक तिहाई भारतीय जबदस्त भ्रष्टाचारी हैं, और आधे भारतीय भ्रष्टाचार की लक्ष्मण रेखा पार कर चुके या करने वाले हैं.

बात तो मंत्रीजी ने सही कही है. ऐसा अक्सर सेवा-निवृत्त बाबुओं के साथ होता है. पर सिन्हा साहब ने जो कहा है उस में भी कुछ सच्चाई है. भ्रष्टाचार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार नए लोग इस में शामिल होते जा रहे हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है. संगठित तौर पर जो भ्रष्टाचार होता है उस के खिलाफ मुहिम छेड़ने के बजाय सरकार उस में शामिल लोगों के साथ खड़ी नजर आती है. साझा धन खेलों का उदाहरण सब के सामने है. इन खेलो में भ्रष्टाचार से जितना काला धन पैदा हुआ है उस से इन खेलों को अगर काला धन खेल कहा जाय तो गलत नहीं होगा.

सिन्हा साहब के बारे में मेरा अनुभव संतोषदायक नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो में हुए भ्रष्टाचार पर मेरी शिकायतों पर उनका व्यवहार बहुत दुखद रहा. जिन ब्यूरो अधिकारियों और ब्यूरो के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के खिलाफ शिकायतें की गईं, सिन्हा साहब ने उन शिकायतों को वापस उन्हें ही भेज दिया और यह भी लिख दिया कि वह जो ठीक समझें कार्यवाही करें और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कोई रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है. परिणाम स्वरुप सारी शिकायतें दबा दी गईं. मुझे चुप कराने के लिए भी यह कहा गया कि जब तक सिन्हा साहब सीवीसी हैं कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. एक शिकायत सीवीसी में रजिस्टर भी हो गई, पर उस को भी सीवीओ को ही भेज दिया गया, हाँ यह जरूर कहा गया कि तीन महीने में अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजें. आज आठ महीने हो रहे हैं, सीवीसी की वेबसाईट पर यही लिखा आ रहा है कि सीवीओ ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है. यह है सिन्हा साहब के काम का एक छोटा हिस्सा जो उन्होंने सीवीसी के रूप में किया. अब वह सेवा-निवृत्त हो गए हैं और आधे भारतीय नागरिकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं. मंत्रीजी के अनुसार वह अब संत हो गए हैं.

रेल सेवाएँ और ग्राहक

2010-09-12T19:31:00.003+05:30

भारत का लगभग हर नागरिक रेल में यात्रा करता है और इस नाते रेल सेवाओं का ग्राहक है. इस सेवा में कोई स्पर्धा नहीं है. ले देकर एक ही रेल सेवा है और उसे सरकार चलाती है. एक सही गुणवत्ता की रेल सेवा प्रदान करने के दावे तो बहुत कुछ किये जाते हैं पर यह सब दावे खोखले हैं. इस का कारण है, सरकार/मंत्री स्तर पर जबाबदेही का न होना. इस स्तर पर एक गैरजिम्मेदारी का माहौल है, जिसका का प्रभाव निचले स्तरों पर पड़ा है और पूरे रेल ढाँचे में गैरजिम्मेदारी का माहौल नजर आता है.

रेल के अन्दर खाने की सेवाओं की अगर बात की जाय तब ऐसा ही माहौल नजर आता है. यह सेवाएँ इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) प्रदान करता है. भारतीय रेल की प्रतिष्ठित राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस के मीनू कार्ड पर नजर डालिए (फोटो पर क्लिक करें). अब हकीकत में क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ. यह बता दूं कि मैं शताब्दी एक्सप्रेस से नियमित यात्रा करता हूँ. आईआरसीटीसी जो खाद्य सामग्री ग्राहकों को उपलब्ध कराता है उस के पैसे पहले ही ले लिए जाते हैं. यह सेवा प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी टेंडरों के माध्यम से केटरिंग एजेंसिओं को ठेका देता है.

खाद्य पदार्थ रेल डिब्बे में जहाँ रखे जाते हैं वहां की सफाई को उच्च स्तर का नहीं कहा जा सकता. पानी गर्म करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किये जाते हैं उन की साफ़-सफाई का कोई प्रबंध नजर नहीं आता. गर्म पानी सर्व करने के फ्लास्क और कप को देख कर चाय/काफी पीने का मन नहीं करता. लगभग ७८ यात्रियों को सर्व करने के लिए केवल दो वेटर हैं, फ्लास्क की संख्या बहुत कम है. इसके कारण डिब्बे के दूसरे हिस्से में बैठे यात्रियों को सेवा देर से मिलती है. डिब्बे के पास के हिस्से में बैठे यात्री जब चाय/काफी पी लेते हैं तब उन फ्लास्कों में दूसरे यात्रियों को सर्व किया जाता है. प्लास्टिक ट्रे टेढ़ी हो गई हैं. रेल के झटकों में चाय इत्यादि कपड़ों पर गिरने का डर रहता है. कभी-कभी पेपर कप चाय पीने के लिए दिए जाते हैं, यह गर्म हो जाते हैं और चाय पीने में काफी दिक्कत होती है.

नई दिल्ली - कालका शताब्दी में मैंने ९ सितम्बर को यात्रा की. मैं डिब्बे के दूसरे हिस्से में था. पानी की बोतल रेल चलने के २० मिनट बाद मिली. अखवार ४० मिनट बाद मिला और वह भी जो बच गया. सुबह की चाय में चाय का एक बेग और दूध का एक पेकेट कम मिला (मीनू कार्ड के अनुसार इनकी संख्या २ होनी चाहिए थी पर मिला एक). नाश्ते के साथ चाय में भी यही हाल था. यह सिर्फ मेरे साथ नहीं था. पास में बैठे और यात्रियों के साथ भी यही हुआ. लगभग १२०० यात्री शताब्दी में यात्रा करते हैं. अंदाजा लगाइए, २४०० टी बेग और २४०० दूध के पेकेट कम सर्व करके ठेकेदार ने कितने पैसे बचाए. ११ सितम्बर को मैं वापस आया. यही हाल शाम की चाय में हुआ. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता आईआरसीटीसी कैसे सुनिश्नित करता है, यह जानने के लिए मैंने आरटीआई में अर्जी दी पर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है. पुनः एक और अर्जी देने जा रहा हूँ.

रेलों में चाय कैसे बनती है यह देखने के लिए क्लिक करें.

मैं अगर यह कहूं कि रेल में खान-पान से सम्बंधित सेवाओं की गुणवत्ता सही नहीं है तो गलत नहीं होगा. भारत सरकार/रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी ग्राहकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं.

National Anti-Corruption Strategy

2010-09-06T09:02:00.004+05:30

Central Vigilance Commission (CVC) has posted a draft document on its website inviting comments on National Anti-Corruption Strategy. Last date of submitting comments is 20 September 2010. CLICK to read the draft and summary.

As per Preface – “The National Anti-Corruption Strategy represents a blue print for commitment and action by the various stakeholders to the governance process. It aims at systematic and conscious reshaping of the country’s national integrity system. The strategy recommends a set of action to be taken by the government and a set of action by the political entities, judiciary, media, citizens, private sector and civil society organizations. To ensure that the strategy does not remain a mere document, it is envisaged to ensure its effective implementation by developing suitable parameters for evaluating and monitoring the progress of its implementation. The CVC would review the progress on an annual basis and submit a report to the Parliament.”

Chapter VIII deals with the role of citizens in anti-corruption. Success in the battle against corruption hinges upon citizen participation in ushering in transparency and accountability. Citizens have a tremendous potential to participate directly and contribute at bringing about change using tools such as moral appeals, exposure and embarrassment, appeals to pride, standing and responsibility besides standing up and playing a key role in exposing wrong doing and non compliances.

As a citizen (grahak of services) and as a stakeholder to the governance process, I agree with this strategy. I am studying the document and will submit my comments. I will also post my comments on this blog.

My request is to all citizens to read and comment on this document, as the strategy and its effective and efficient implementation will ultimately help them.

यह कैसा उपभोक्ता संरक्षण है?

2010-09-02T08:51:00.003+05:30

भारत सरकार का एक मंत्रालय है - उपभोक्ता मामले, खाध्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय. इसके मंत्री हैं श्री शरद पवार, राज्य मंत्री हैं प्रो. के वी थामस. इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है - उपभोक्ता मामले विभाग. इस विभाग के अंतर्गत है - भारतीय मानक ब्यूरो. भामाब्यूरो भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है. इस के महा-निदेशक हैं श्री शरद गुप्ता, आईएएस. अब यह मत पूछियेगा कि एक आईएएस इस साइंटिफिक संस्था में क्या कर रहा है? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि यह सरकारी बाबू हर जगह घुसे हुए हैं और इन्होनें हर संस्था की हालत बुरी कर रखी है.

भामाब्यूरो, भारतीय संसद द्वारा पारित विधान "भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम १९८६" द्वारा प्रदत शक्ति से एक 'उत्‍पाद प्रमाणन योजना' चला रहा है जिसके अंतर्गत लाइसेंसधारी को मानक मुहर (आईएसआई मार्क) को अपने उत्पाद पर लगाने की स्‍वीकृति मिल जाती है. भामाब्यूरो की यह उत्‍पाद प्रमाणन योजना आईएसओ मार्गदर्शिका २८ पर आधारित है. इस योजना के अंतर्गत फैक्‍टरी की गुणता प्रबध पद्धति का मूल्‍यांकन किया जाता है, जिसमें फेक्ट्री की उत्पाद निर्माण छमता, परीक्षण छमता, कर्मचारियों की योग्यता एवं छमता का मूल्यांकन शामिल है. उत्‍पाद की मानक अनुरूपता को जांचने के लिए फैक्‍टरी में उत्पाद के नमूनों का परीक्षण किया जाता है. इसके अलाबा फेक्ट्री से लिए गए नमूनों का स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है. सब कुछ सही पाए जाने पर ही मानक मुहर के उपयोग की स्‍वीकृति दी जाती है। इस मुहर का अर्थ यह है कि उत्पाद सम्बंधित राष्ट्रीय मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप है.

पहले एक वर्ष में चार बार फेक्ट्री का निरीक्षण किया जाता था, एक वर्ष में उत्पाद के चार नमूनों का फेक्ट्री में परीक्षण किया जाता था. एक वर्ष में फेक्ट्री से लिए चार नमूनों का स्वतंत्र प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता था. एक वर्ष में उत्पाद के चार नमूने बाजार से खरीदे जाते थे और उनका स्वतंत्र प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता था. अब शायद सरकार और ब्यूरो को उपभोक्ता संरक्षण की उतनी चिंता नहीं रही. अब विधान में परिवर्तन कर दिया गया है - एक वर्ष में दो निरीक्षण, दो नमूने फेक्ट्री में, दो नमूने फेक्ट्री से लेकर और दो बाजार से खरीद कर परीक्षण करने का नियम बनाया गया है. इस नियम का भी पूरी तरह पालन नहीं किया जाता. न निरीक्षण पूरा होता है और न परीक्षण पूरा. कुछ केसेज में तो दो वर्ष बीत गए पर न निरीक्षण किया गया न परीक्षण.

एक और आघात जो इस योजना पर किया गया है वह है - अब अधिकतर निरीक्षण बाहर के लोगों से कराये जाते हैं. यह लोग भामाब्यूरो के निरीक्षकों के मुकाबले में योग्यता, अनुभव और ट्रेनिंग में काफी कमजोर हैं. एक मुख्य बात यह भी है कि इन बाहरी निरीक्षकों की सेवाएँ कानून का उल्लंघन करके ली जा रही हैं. इन बाहरी निरीक्षकों द्वारा अब तक जितने भी निरीक्षण किये गए हैं वह कानून की द्रष्टि से गैर-कानूनी हैं.

मैंने यह बात ब्यूरो और सरकार में हर स्तर पर उठा रखी है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक. कुछ महीने पहले मेरा एक साक्षात्कार दूरदर्शन पर भी प्रसारित हुआ था. पर न ब्यूरो में और न ही सरकार में इस पर कोई कार्यवाही की गई है.

यह कैसा उपभोक्ता संरक्षण है?

BIS misleads consumers about its Hallmarking Scheme for Gold Jewellery

2010-09-01T13:37:00.006+05:30

If you visit National Portal of India PAGE on ‘Bureau of Indian Standards’, you will find following information:

Hallmarking - Hallmarking of Gold Jewellery started in April 2000 on voluntary basis under BIS Act, 1986.

Similarly, on BIS website PAGE on ‘BIS Certification Scheme for hallmarking of Gold Jewellery’, you will find following information:

Government of India' has identified BIS a sole agency in India to operate this scheme. BIS hallmarking Scheme is voluntary in nature and is operating under BIS Act, Rules and Regulations.

Both these statements are misleading as this BIS Hallmarking Scheme has no legal backing of BIS Act, 1986, Rules and regulations.

Section 15 (1) of BIS Act, 1986 says that the Bureau may, by order, grant, renew, suspend or cancel a license in such manner as may be determined by regulations. BIS, so far, has not made any Regulations for operating Certification Scheme for Hallmarking of Gold Jewellery.

This issue has been raised by Mr. A L Makhijani, President of Forum for Good Governance, in September 2009 with BIS through a RTI application. BIS gave incomplete and misleading information. Mr. Makhijani submitted a representation to the Prime Minister in January 2010 with copies to Shri Sharad Pawar (Minster in-charge of BIS) and Secretary of Department of Consumer affairs, controlling ministry of BIS.

I have also raised this issue on my blog MANAK - RTI exposes another illegality in BIS – Hallmarking Scheme

Till date, BIS and Government have not taken any action to notify regulations for Hallmarking Scheme. The scheme continues to be run without any legal backing of BIS Act; and both BIS and Government continue to mislead the consumer.

This is a very unfortunate situation. What a consumer is supposed to do when Government itself violates the law? Prime Minister has been informed about this illegality. Mainister in-charge of BIS and Secretary of controlling ministry have also been similarly informed. But no body is ready to do any thing. Sometimes I feel that the both BIS and Government are cheating the Indian consumer.

क्या भारत सरकार एक अच्छी सेवा प्रदाता है?

2010-08-31T11:39:00.002+05:30

मैं नहीं जानता कि आप का उत्तर क्या होगा. मेरा उत्तर है - भारत सरकार एक अच्छी सेवा प्रदाता नहीं है. आप कोई भी सेवा ले लीजिये, रेल, बस, पानी, विजली, कर संग्रह, नगर निगम, सुरक्षा, न्याय, फोन, आप का अनुभव सुखद नहीं होगा. हर समय आप को यही महसूस होगा कि आप की परेशानी सुनने और उसे दूर करने की किसी को कोई चिंता नहीं है. बल्कि आप को ऐसा लगेगा कि आप को अनावश्यक तंग किया जा रहा है. नियम इस तरह बनाए जाते हैं कि सरकारी बाबू आप को बड़ी आसानी से उलझा देगा और आप की मानसिक शांति छीन लेगा. नियमों के सरलीकरण की बातें तो की जाती हैं पर कहीं न कहीं कोई ऐसा ऐसा प्रावधान घुसा दिया जाता है कि नियम और कठिन हो जाता जाता है.

मैं कल सेवा कर (सर्विस टेक्स) के नेहरु प्लेस स्थित कार्यालय में गया. इस कार्यालय से सरकार को करोड़ों रूपए का राजस्व मिलता है, पर लगता है सरकार उसका नगण्य प्रतिशत ही कार्यालय के रख-रखाब पर खर्च करती है. एक 'सहायता केंद्र' है जहाँ आगंतुकों के लिए दो टूटी हुई कुर्सियां रखी हैं. पीने का पानी तो है पर पीने के लिए ग्लास नहीं हैं. इस केंद्र पर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं था. आगंतुक एक दूसरे से और चपरासी से पूछ रहे थे कि यह श्रीमान कब आयेंगे? सफाई के बारे में अगर आप पूछें तब उसे निम्न स्तर का ही कहा जा सकता है.

मैं एक अधिकारी के कमरे मैं गया तब वहां भी दो टूटी कुर्सियों का सामना हुआ. जब बैठने लगा तब अधिकारी ने कहा, 'जरा ध्यान से, कुर्सी टूटी है, चोट न लग जाए'. वह खुद भी जिस कुर्सी पर बैठे थे, उनके पद के अनुरूप नहीं थी. ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा था कि यह एक ऐसे अधिकारी का कमरा है जो सरकार के लिए कर संग्रह करता है. उनके कमरे के बाहर जो हाल था उस का हाल भी कोई अच्छा नहीं था.

यह कैसी सरकार है जो न तो अपने ग्राहकों को सही आदर देती है और न ही अपने कर्मचारियों को? क्या कार्यालय प्रमुख का कमरा अच्छी तरह सजा कर सरकार के कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? क्या दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति सरकार का कोई दायित्व नहीं है? ऐसे गंदे और दम-घुटाऊ वातावरण में कोई कैसे कुशलता-पूर्वक कार्य कर सकता है?

मैं तो वहां कुछ समय के लिए गया था और मुझे अच्छा नहीं लगा. जो लोग वहां दिन भर रह कर काम करते हैं उनकी हालत सोच कर मैं घबराता हूँ.

ग्राहक बनो होशियार

2010-08-29T09:19:00.003+05:30

एक अच्छा विज्ञापन दिया है भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) ने. जब भी कोई उत्पाद या सेवा खरीदें, रसीद लेना अपनी आदत बना लीजिये. अगर आप उत्पाद या सेवा से असंतुष्ट हैं और ग्राहक अदालत में शिकायत करना चाहते हैं तब आप को रसीद की आवश्यकता होगी.

अगर उत्पाद या सेवा विक्रेता आप से कोई टेक्स ले रहा है तब रसीद लेने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि टेक्स सरकारी खजाने में जमा कर दिया जायेगा. एक जिम्मेदार ग्राहक और नागरिक दोनों के नाते यह आप का कर्तव्य है.

Sub-standard ISI Marked Products

2010-08-28T11:34:00.005+05:30

Bureau of Indian Standards (BIS) operates a third-party product certification scheme under which it grants licenses to product manufacturers to use ISI Mark on their products. ISI mark on a iproduct means that the product conforms to the relevant Indian Standard. For the benefit of consumers, BIS issues advertisements in the media. One such advertisement issued by BIS is shown in the image. CLICK to read it.

In this advertisement, BIS has used a term 'sub-standard' but has not defined it. Does it mean that any product not having this mark is 'sub-standard', or a product having this mark can also be 'sub-standard'? I wrote an e-mail to BIS bit BIS did not reply. I sent three reminders but still no reply. Is BIS really concerned about the interest and safety of consumers., or issuing this advertisement is only a formality to indicate so in its annual report or satisfying consumer NGOs?

To read my e-mail, CLICK here.

I am now filing a RTI application to get the information. I will share it on this blog as soon as I get it.

मोबाईल सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों पर अत्याचार कब ख़त्म होगा?

2010-08-28T09:25:00.004+05:30

कितने वर्ष हो गए मोबाईल सेवा ग्राहक उस घंटी से परेशान हैं जो कभी भी बज उठती है, जो न रात देखती है न दिन, जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि हो सकता है आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हों. अब तो ऐसी बिना-बुलाई घंटी बजाने वाले आप से कारण भी पूछने लगे हैं कि आप उन के द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा को न खरीदने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं.

सरकार और अदालतें भारतीय ग्राहकों की इन आक्रान्ताओं से रक्षा नहीं कर पा रही हैं. आज फिर एक खबर निकली है अखवार में. साथ के चित्र पर क्लिक करें.

क्या कभी इस देश में ऐसा समय आएगा जब भारतीय ग्राहक इस अत्याचार से मुक्त हो सकेगा?

दिल्ली के हैरान-परेशान नागरिक

2010-08-28T09:21:00.004+05:30

साझा (काला) धन खेलों के आयोजन के नाम पर दिल्ली की जनता को जिस प्रकार हैरान-परेशान किया जा रहा है वह दिल्ली सरकार के लिए अत्यंत शर्म की बात है. दिल्ली के कुछ इलाकों को देख कर तो ऐसा लगता है जैसे वहां हवाई हमला हुआ हो. यह और बात है की दिल्ली सरकार और काला धन खेल आयोजन समिति के मालिक शर्मसार होने के बजाय गर्व अनुभव कर रहे हैं. जनता के हजारों करोड़ रूपए जिस बेदर्दी से खर्च किये गए हैं और इन लोगों की जेब में गए हैं, वह राष्ट्र और जनता के प्रति एक भयंकर अपराध है. लेकिन उन्हें इस अपराध की सजा नहीं मिलेगी. खेलों के बाद सब रफा-दफा कर दिया जाएगा और इन बेईमानों को पुरुस्कार पदक दे दिए जायेंगे.

संलग्न चित्र पर आप क्लिक करें तो पायेंगे कि अब दिल्ली की मुख्य मंत्री कह रही हैं कि इन्द्र देवता उनसे नाराज हैं. यथार्थ तो यह है कि इंद्र देवता उनसे बहुत खुश हैं. दिल्ली में वारिश करा कर उन्होंने मुख्य मंत्री को एक और बहाना बनाने का मौका दे दिया है. दिल्ली के नागरिक इन 'बहाना मुख्य मंत्री' द्वारा इतने प्रताड़ित किये गए हैं कि अब किसी और किसी प्रताड़ना का कुछ असर नहीं होता. बेबस वह बस इस का इन्तजार कर रहे हैं कि कब इस प्रताड़ना का अंत होगा.

How genuine are Dettol and Lizol advertisements?

2010-08-26T10:34:00.003+05:30

Times of India has published a news that Indian Medical Association (IMA) has decided that it will not endorse any product as that would be against the Medical Council of India (MCI) regulations. Click on the image to read the news.

Reading this news, I was reminded of advertisements of Dettol and Lizol which claim that their products are recommended by IMA. They also print logo of IMA on the product. Dettol website also makes this claim. CLICK to see.

It is not only that these IMA is violating MCI regulations by endorsing these products, it does not have any system/procedures under which it can do Third-Party Certification (TPC). In last two years, I have tried to find out if IMA has any system/procedure for TPC but it did provide me any information.

On August 13, 2007, I have written a post on this blog:

Dettol ad - it needs verification

Dettol is advertising on TV that their product is certified by Indian Medical Association (IMA) . But if you visit IMA website, you will not find any details of any third-party product certification scheme. As per information available with me, there is only BIS who operates third-party product certification scheme, under which they allow manufacturers to put ISI mark on their products. BIS officers regularly visit factories of their licensees, check records (kept as per BIS Scheme of Testing & Inspection), test samples in the factory and draw samples for testing in an independent laboratory. in addition to this, BIS officers also purchase samples from the market and get them tested in an independent laboratory.
I don't think that IMA has such infrastructure and expertise to run a third-party product certification scheme. This ad inserted by Dettol certainly need verification.

CLICK to read the post.

ग्राहक शिकायत क्यों करते हैं?

2010-08-26T10:09:00.001+05:30

क्या आप ने कभी ऐसा ग्राहक देखा है जो कहता हो, 'शिकायत करना मेरा शौक है'? शिकायत करना और उसे उस के सही अंजाम तक ले जाना एक बहुत मुश्किल काम है, जिस में पैसा, समय और ऊर्जा सब बरबाद होते हैं. बहुत कम प्रतिशत है ऐसी शिकायतों का जिन के परिणाम से ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो. अक्सर ग्राहक शिकायतों को बीच में ही छोड़ देते हैं. मेरा एक मित्र कहता है कि अगर आप को किसी से दुश्मनी निकालनी हो तब उस से किसी उत्पाद-सेवा विक्रेता की शिकायत करवा दीजिये, और फिर उसे शिकायत के भंवर में छटपटाता हुआ देख कर खुश होते रहिये.

आप को ऐसे बहुत से लोग मिल जायेंगे जो आप की परेशानी में तुरंत आप को यह सलाह दे देंगे कि शिकायत कर दो. यह वह लोग होते हैं जिन्होनें या तो कभी शिकायत की ही नहीं होती या जिन्होनें शिकायत तो की थी पर उस के बाद कभी शिकायत न करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी. भारत में शिकायतकर्ता को पसंद नहीं किया जाता. एक छोटे से उत्पाद-सेवा विक्रेता से ले कर प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति सचिवालय तक सब शिकायतकर्ता को शिकायती नजरों से देखते हैं. उनका वश चले तो शिकायत करना एक अपराध घोषित कर दें.

ग्राहक जब सब तरफ से निराश हो जाता है तब शिकायत करता है. अगर उस की शिकायत को पहले स्तर पर ही निपटा दिया जाय तब उसे ग्राहक अदालतों तक जाने की जरूरत ही न पड़े. लेकिन असंतुष्ट ग्राहक की बात ही कोई सुनना नहीं चाहता. उस के हर तर्क को नकार दिया जाता है. जब वह अदालत में पहुँचता है तब उस के खिलाफ वकील खड़े कर दिए जाते हैं. असंतुष्ट ग्राहक को सौ रूपए का मुआवजा नहीं देंगे पर वकीलों को हजारों रूपए दे देंगे. मेरा मानना है कि उत्पाद-सेवा विक्रेता अपने नकारात्मक व्यवहार से ग्राहक को शिकायत करने के लिए मजबूर कर देते हैं.

How to file a complaint in consumer court?

2010-08-22T14:53:00.004+05:30

You have been duped, ignored, insulted or cheated while buying a product. You want to file a complaint in the consumer court. Well, that is your right granted to you under Consumer Protection Act. But the decision to file the complaint should not be a emotional decision and you should not have high expectations from consumer courts. Whatever the Govt. claims, the legal system in India is not complainant friendly and this includes consumer courts also. So, keep your emotions aside and be rational while preparing to file the complaint and in legal battle ahead.

I am giving you a link where you can learn about how to file complaint in consumer court. Study it carefully and make notes, if required.

CLICK.

Consumer v/s Customer

2010-08-22T14:07:00.003+05:30

Normally people will use terms 'Consumer' and 'Customer' in the same sense but under Consumer Protection Act both these terms have different meanings. A consumer is protected under this Act but not the customer. In a general sense, if you buy a product for any commercial purposes you are not a consumer, but if you buy the product purely for your own consumption, you are a consumer.

You can visit the following page on www.consumerdaddy.com for a very interesting article on this subject - CLICK.

On this page you will also find a quiz where you can test your understanding of these two terms.

Not providing information under RTI Act is deficiency in service under CPA

2010-08-22T12:07:00.002+05:30

There is good news for those information seekers under RTI Act, who inspite of their best efforts and intentions are not provided information by CPIO. The issue whether failure to furnish information without valid reason constitutes a deficiency in service for which compensation can be sought by filing a consumer complaint has been decided by the National Consumer Commission in a trendsetting judgment.

To read the details CLICK.

An applicant under the RTI Act has to pay fees for getting the information, and hence he acquires the status of a consumer. If there is any deficiency in service in respect of providing such information, a complaint could be filed under the CPA for claiming compensation. This landmark and historic judgment is a new milestone, both for RTI as well as consumer activists, for holding the authorities accountable to the citizen.

Funny consumer awareness video

2010-08-21T19:10:00.001+05:30

Sharad Pawar's ministry compromises interest of Indian Consumer - BIS Registration Scheme notified

2010-02-17T08:32:00.000+05:30

Details of the registration scheme (closely guarded secret of DOCA and BIS) are now available in BIS Rules, 1987. A new chapter IV A has been inserted. Notification issued in this regard will posted on the blog shortly. This notification has been merged in the BIS Rules.

Read the details of the scheme and offer your comments.

From first hurried reading the only term comes to my mind is - stupid piece of legislation. I will like to know, which stupid person drafted this.

Registration Scheme is nothing but distorted image of Product Certification Scheme. By notifying this scheme, Ministry of Consumer Affairs has compromised the interest of Indian Consumer.

BIS Product Certification is based on ISO/IEC Guide 28 which gives general guidelines for a specific product certification system.
It is applicable to a third-party product certification system for determining the conformity of a product with specified requirements through initial testing of samples of the product, assessment and surveillance of the involved quality system, and surveillance by testing of product samples taken from the factory or the open market, or both. ISO/IEC Guide 28:2004 addresses conditions for use of a mark of conformity and conditions for granting a certificate of conformity.

BIS Product Certification scheme was first distorted by Simplified Procedure and now further distorted by this scheme. All essential elements like
determining the conformity of a product with specified requirements through initial testing of samples of the product, assessment and surveillance of the involved quality system, and surveillance by testing of product samples taken from the factory or the open market, or both, are missing in this Registration Scheme.

Why first BIS and now BIS plus ministry are out to compromise the interest of the consumer? All controls on manufacturers
are being
relaxed one after the other. Appointment of agents, grant of licenses based on the report of chartered engineer, recognizing self-test report and now this registration scheme are all to please the manufacturers and sacrifice the interest of the consumer.

President's Secretriat Helpline - No real help to consumer

2009-10-16T09:24:00.001+05:30

There are many helplines to help aam aadmi, but poor aam aadmi never gets any help. When President's Secretariat started a helpline I registered a grievance on 28th July 2009 about RTI Act. Whenever I checked the status, it said that a letter/e-mail will be sent to me separately. The letter/e-mail never arrived. I registered a reminder grievance on 06th October 2009. Today I checked the status. It says my grievance is under examination.

On 29th July 2009, I registered another grievance about pathetic condition of DDA District Park in Paschim Puri. As per the status shown on helpline website, my petition was transferred on 18th August 2009 to Shri Rakesh Mohan, Principal Secretary (AR), Delhi Sectt. I did not hear anything from PS (AR). I sent an e-mail to PS (AR) which was not replied. I phoned his office and was told that Shri Rakesh Mohan is not PS (AR). With being directed from one phone number to another, I finally got in touch with a Section Officer where I was informed that President's Sectt has wrongly transferred the petition to Delhi Sectt as DDA is not under Delhi Govt. He gave me address of some website where these details are posted, but that website never opened. I returned to President's Secretariat Helpline. There is a link - Click here to view the live status of this case. I have clicked on it on different days but it never opens. Frustrated I registered a reminder grievance on 06th October 2009. Today I checked the status. It says my grievance is under examination.

It is no use. Poor aam aadmi can not do any thing. They only shout to help aam aadmi, but aam aadmi never gets any help.

भारतीय रेलों में मिलने वाली चाय कैसे बनती है?

2009-10-10T15:22:00.000+05:30

काफी समय पहले मैंने इस ब्लाग पर एक पोस्ट लिखी थी - भारतीय रेलों में मिलने वाला खाना कितना सेफ है?. आज मुझे एक ई-मेल मिली जिसमें रेल यात्रियों को रेल में मिलने वाली चाय से सावधान किया गया है. आप भी पढें इस मेल को.

Think Before Drinking tea while travelling by indian Railway (IR)

1.Caterers use toilet water for making tea.

2.The tea is made in a special zone near toilet meant for Catering Service staff.
3.Bath heater with Scaling (white layer) is used for making tea.

These snaps were taken by a friend while travelling in kokan railway (Janshatabadi Exp.)

Next Time, don't say, "IF ONLY I KNEW BEFORE HAND!"

जनता के पैसे का अपराधिक दुरूपयोग

2009-10-10T14:44:00.000+05:30

कुछ समय पहले मैंने अपने ब्लॉग काव्य कुञ्ज पर एक पोस्ट लिखी थी - मीठा-मीठा मैं, कड़वा-कड़वा तू. इस पोस्ट में मैंने लिखा था कि दिल्ली में जो कुछ अच्छा होता है उस का श्रेय शीला दीक्षित ले लेती हैं. अखवारों में शीला जी की तस्वीर के साथ एक विज्ञापन छप जाता है. जो बुरा होता है उस की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी जाती है. कभी नगर निगम तो कभी बाहर आकर दिल्ली में बसे लोग और कभी दिल्ली वालों पर.

अखवार में ऐसे विज्ञापन जनता के पैसे का निजी स्वार्थों का दुरूपुओग करके छापे जाते हैं. आज जिस खबर की फोटो मैंने यहाँ छापी है उस के अनुसार लोकायुक्त ने जनता के पैसे का इस तरह दुरूपयोग करने के लिए एक नोटिस जारी किया है. आप को अखवारों में शीला जी के बारे में जो अच्छी खबरे मिलेंगी उन सब में शीला जी की फोटो जरूर होती है, पर इस खबर में शीला जी की फोटो नहीं है. है न मजेदार बात. अगर जनता और नेता के बीच में किसी को चुनना हो तो ज्यादातर अखवार वाले नेता को चुनते हैं. इसे क्या कहेंगे, मजेदार बात या जनता के साथ विश्वासघात?

जनता का पैसा केंद्र सरकार भी खूब उडाती है इस तरह के विज्ञापनों में. खूब जम कर विज्ञापन छपते हैं मंत्रियों और उनकी मालकिन की फोटो के साथ. मेरे विचार में ऐसा ही एक नोटिस प्रधान मंत्री और मंत्रियों को भी भेजा जाना चाहिए.

सरकारी हेल्पलाईन - आम आदमी को बेबकूफ बनाने का यंत्र

2009-10-07T09:17:00.000+05:30

दिल्ली की मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित, ने पिछले तीन चुनाव जीत कर अगर कुछ सीखा है तो वह है आम आदमी को किस तरह बेबकूफ बनाया जाय. सच कहा जाय तो आम आदमी को बबकूफ़ बना कर ही उन्होंने यह चुनाव जीते हैं. भारतीय राजनीति भी अजीब है, इसमें आम आदमी को जो पार्टी सबसे ज्यादा बेबकूफ बना दे वह जीत जाती है. इसमें शीला जी ने जो महारथ हासिल कर ली है वह किसी भी प्रकार से मायावती से कम नहीं है. यह दोनों महिलायें महान हैं. उत्तर प्रदेश में मायावती जी, और दिल्ली में शीला जी. मायवती जी अपनी मूर्तियाँ बनबाती हैं. शीला जी रोज सरकारी विज्ञापनों में अपनी फोटो छपवाती हैं. दोनों अपने-अपने तरीकों से आम आदमी को खूब बेबकूफ बनाती हैं.

आम आदमी को बेबकूफ बनाने के अपने अभियान में शीला जी ने कल एक और अध्याय जोड़ा जब दिल्ली में एक और हेल्पलाइन शुरू की गई. इस हेल्पलाइन को मुख्य मंत्री के 'कान और आँख' का नाम दिया गया है. यानी कि अब मुख्य मंत्री आम आदमी के कान और आँख से देखेंगी. इस का मतलब यह नहीं है कि मुख्य मंत्री के कान और आँख ठीक से काम नहीं कर रहे. वह ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पर सारा समय वह इन्हें अपनी और अपनी पार्टी की स्वार्थसिद्धि के लिए प्रयोग करती हैं. आम आदमी के लिए अब वह आम आदमी के कान और आँख प्रयोग करेंगी. 'अपने हाथ मुझे दे दे ठाकुर' गब्बर ने कहा था. 'अपने कान और आँख मुझे दे दे आम आदमी' शीला जी ने कहा.

सब कुछ समझते हुए मैं भी बेबकूफ बन गया. कल मैंने काफी समय नष्ट किया मुख्य मंत्री के कान और आँख बनने के लिए पर जब भी फोन मिलाया यही आवाज आई - लाइन व्यस्त है, कुछ देर बाद फोन करें. हार कर सो गया. आज सुबह अखवार में पढ़ा कि ७० आम आदमी बेबकूफ बनने में कामयाब हो गए. ज्यादा आम आदमियों को जो बेबकूफी की वह नगर निगम द्बारा बेबकूफ बनाने से सम्बंधित थीं. अब इसका इस्तेमाल करेंगी शीला जी, नगर निगम पर अपना अधिकार हासिल करने के लिए. आम आदमी तो परेशान है और परेशान रहेगा. देखा फिर बना दिया न शीला जी ने आम आदमी को बेबकूफ. हो सकता है कामनवेल्थ खेलों के बाद सोनिया जी उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी कर दें. आखिरकार शीला जी उनके लिए भी तो आम आदमी को बेबकूफ बनाने का काम कर रही हैं.

आप धन्य हैं शीला जी. मुझे भी बेबकूफ बना दिया. सब को समझाता हूँ पर खुद बेबकूफ बन गया. लगा रहा घंटों फोन पर. यही तो महानता है शीला जी आपकी. फिल्म निकाह में एक गाना था - शायद उनका आखिरी हो यह सितम (बेबकूफ बन्नाना), हर सितम यह सोच कर हम सह गए (बेबकूफ बन गए).

Delh citizens are meant to be harassed.

2009-09-26T09:19:00.000+05:30

Government, product and service providers in India have invented many ways to harass Indian citizens.

Electronic energy meters are under mandatory certification under Bureau of Indian Standards Act. All energy meters have to be marked with ISI mark under BIS Product Certification Scheme. Under this scheme, meters are regularly drawn from factories and market and tested by BIS in independent laboratories. I do not understand how faulty meters are purchased by discoms.

As far as walking on Delhi roads is concerned, you are lucky if you are back home in one peace. Shiela Dikshit calls it a world class city, Chidambaram calls it a big and good international city and advises Delhi citizens to behave.

आईसीआईसीआई - मैं ख़ुद को देखता हूँ सिर्फ़ ख़ुद को

2009-02-09T13:22:00.000+05:30

यह आईसीआईसीआई बेंक की हकीकत है. यह बेंक और इसके कर्मचारी सिर्फ़ ख़ुद को देखते हैं. ग्राहकों से उन्हें सिर्फ़ इतना लेना देना है कि बेंक को फायदा होता रहे और कर्मचारिओं की तनख्वाह निकलती रहे. बाकी ग्राहक भाड़ में जाएँ.

हमने अपनी कंसल्टेंसी फर्म के लिए इस बेंक में करेंट खाता खुलवाया. बेंक का एक एक्जीक्यूटिव आया और खाता खुल गया. हम बड़े प्रभावित हुए. खाता चलता रहा. बस जब किसी को पैसा निकलवाने भेजते थे तो कर्मचारी बहुत परेशान करते थे. उनके व्यवहार से लगता था कि वह नहीं चाहते कि हम अपने खाते से पैसा निकलवाएँ. इसलिए हम ज्यादातर लेन देन चेक से करते थे.

कुछ समय बाद, कुछ कारणों से, फर्म बंद हो गई. बेंक में खाता रखना पड़ा ताकि कभी कोई चेक इत्यादि आ जाए तो उसे कैश करवा सकें. जब ऐसी कोई सम्भावना नहीं रही तो खाता बंद करने का निर्णय किया. अब हुई शुरू असली परेशानी. खाता खोलने के लिए हम एक बार भी बेंक नहीं गए पर उसे बंद करवाने के लिए बड़े चक्कर लगाने पड़े. आखिरकार खाता बंद हो गया. बेंक ने ६१.८९ रुपए की बकाया राशि का एक बेन्कर्स चेक इशु किया.

बेंक की महानता का यह अन्तिम परिचय है. चेक पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं. चेक उसी कम्पनी के नाम से बना है जिस का खाता बंद हुआ है. अब इस चेक को कैश करवाने के लिए हमें फ़िर खाता खोलना पड़ेगा. क्योकि चेक पर हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए चेक वापस हो जायेगा. खाता कम से कम २५००० से खुलेगा. यह है आपका आईसीआईसीआई बेंक.

हमारा एक सुझाव है - क्या बेंक का प्रबन्ध बेंक का नाम बदल कर आईसीयूसीयू बेंक रखना चाहेगा?

२५ देकर ५०० रुपए की जेब काट ली

2009-01-29T11:19:00.000+05:30

सरकार ने कुकिंग गेस के सिलिंडर की कीमत में २५ रुपए की कमी कर दी. मीडिया वाले पगला गए, चिल्लाने लगे, आने वाले चुनाव से पहले तोहफा. जब सरकार कीमत बढाती है तब कोई नहीं कहता कि जेब काट ली. पर जब कीमत कम होती है तो उसे तोहफा कहा जाता है. जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढीं तो सरकार ने यहाँ कीमतें बढ़ा दीं. किसी ने कुछ नहीं कहा. पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें कम हुईं तो सरकार महीनों तक केवल घोषणाएं करती रही, और जब बाकई में कीमतें कम हुईं तो उसे तोहफे का नाम दे दिया. हकीकत यह है की जितनी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हुई हैं उसके अनुपात से यहाँ कीमतें कम नहीं की गई हैं.

किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए यह शर्म की बात है. पर इस सरकार के लिए नहीं, क्योंकि यह सरकार प्रजातांत्रिक सरकार है ही नहीं. इसे राजतंत्र, नेतातंत्र, परिवारतंत्र, या फ़िर गुंडातंत्र की सरकार तो कहा जा सकता है, पर प्रजातांत्रिक सरकार कहना सत्य को झुटलाना होगा. एक नेता बाहर निकलता है तो इतना तेल फूंक देता है जो एक आम नागरिक पूरे साल में नहीं फूंकता होगा. और इस सारे तेल की कीमत जनता को चुकानी पड़ती है. जनता के पैसे से ऐयाशी करने वाले यह नेता, 'तेल कम्पनियों को घाटा हो रहा है' की दुहाई देते हैं. २५ रुपए कम करके कहते हैं जनता को तोहफा दिया है, जैसे यह पैसा इनका है, और यह चाहते हैं कि इस तोहफे के बदले में इन्हें फ़िर वोट दिया जाय.

२५ रुपए तो तब बचेंगे जब अगली बार सिलिंडर लेंगे, पर ५०० रुपए महीने की जेब तो कट गई पिछले सितम्बर से. स्कूलों की फीस बढ़ा दी. क्या पढाते हैं यह स्कूलों में? नीति, शिष्टाचार, नैतिकता या सिर्फ़ ज्ञान-वर्धन जो मात्र पैसा कमाने के लिए है. स्कूल जब ख़ुद पैसा कमाने की दुकाने बन गए हैं तो बच्चों को क्या सिखायेंगे? पैसा,पैसा और ज्यादा पैसा. ग़लत या सही किसी तरीके से भी. लोग स्कूलों को अपनी दूसरी जरूरतें काट कर फीस देते हैं और उनका बच्चा 'ज्यादा ग़लत' और 'कम सही' सीख कर आता है स्कूल से. मास्टर ज्यादा तनख्वाह मांगते हैं और बच्चों की पिटाई करते हैं. कुछ मास्टर तो अमानवीय कृत्य तक कर डालते हैं बच्चों के साथ.

क्या करे बेचारा आम आदमी?

यह पैदल चलने वाले बेबकूफ

2009-01-04T14:55:00.000+05:30

कल अखबार में पढ़ा कि सड़क पर हुए हादसों में होने वाली मौतों का अधिक प्रतिशत सड़क पर पैदल चलने वालों का होता है. पैदल चलते-चलते अचानक ही यह लोग कार (एम्बुलेंस) में बिठा दिए जाते हैं और जहाँ उन्हें जाना था, वहां न ले जा कार उन्हें अस्पताल ले जाती है. अस्पताल में, 'मृत आए' की पर्ची लगा दी जाती है, या कुछ दिन बाद यह लोग 'मृत पर्ची' के अधिकारी हो जाते हैं.

बैसे अगर आप सरकार से पूँछें तो जवाब मिलेगा कि यह लोग सड़क पर क्यों चलते हैं? हमने पैदल चलने वालों के लिए फूटपाथ बनाए हैं, यह लोग फूटपाथ पर क्यों नहीं चलते. अब सरकार को यह कौन समझाए कि उस के बनाये फुटपाथ तो चोरी हो गए. लोगों ने फुटपाथ पर दुकाने सजा ली हैं. सरकारी बाबू, नगर निगम और पुलिस ने फुटपाथ दुकानदारों को बेच दिए हैं. साथ ही फुटपाथ से लगा सड़क का कुछ हिस्सा उन्हें बोनस में दे दिया है. पैदल चलने वाले को सड़क के बीच में चलना पड़ता है, और किसी समय भी बेचारा वर्तमान से भूतकाल हो जाता है.

मेरे एक मित्र ने कहा कि सरकार को क्या समझाओगे? सरकार जहाँ रहती है वहां के फुटपाथ थोड़े ही चोरी हुए हैं. वहां के फूटपाथ तो यहाँ की सड़क से बहुत अच्छे हैं. भूल गए जब प्रधानमन्त्री ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि दिल्ली भारत का सबसे सुंदर शहर है. पुलिस कमिश्नर के अनुसार दिल्ली बहुत सुरक्षित है. सरकार जिन लोगों के लिए है, वह सुंदर दिल्ली में रहते हैं और सुरक्षित हैं. दूसरे लोग तो साले बेबकूफ हैं कि रोज मरते हैं, पर सुबह उठ कर वोट इसी सरकार को दे आते हैं. इतनी सी बात इन बेबकूफों की समझ में नहीं आती कि सरकार उनकी नहीं होती जिनके वोटों से बनती है.

परदे के पीछे रेल बजट

2008-12-18T10:43:00.000+05:30

रेल मंत्री रेल बजट बना रहे थे. उन्होंने सब अधिकारियों को एक बार फ़िर साबधान किया, 'किराए किसी हालत में बढ़ने नहीं चाहियें. किराए बढे और तुम सबकी नौकरी गई'.

'मगर सर, अगर इस बार भी किराए नहीं बढ़ाए गए तो बजट घाटे में आ जायेगा', अधिकारियों ने कहा.

'कितने साल हो गए तुम लोगों को मेरे साथ काम करते हुए'. मंत्री जी झल्लाए, 'अभी तक यात्रिओं की जेब काटना नहीं सीखे. हर बार मैं ही तरकीबें बताता हूँ कि बिना किराया बढ़ाए फायेदा का बजट कैसे बनाते हैं?'

एक चमचा अधिकारी बोले, 'सर, जब से आप आए हैं तबसे हर साल यात्रियों की जेब काटी जा रही है, और यह आप इस सफाई से करते हैं कि यात्री को पता ही नहीं चलता कि उस की जेब कट गई.'

'हाँ सर', दूसरे चमचे अधिकारी ने हाँ में हाँ मिलाई, 'यात्री तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते कि आपने किराए नहीं बढाए, जबकि परदे के पीछे बेचारे की जेब कट गई'.

तीसरा चमचा बोला, 'इसीलिए तो सारी दुनिया आपको हार पहनाती रही. यात्रियों की जेब काटकर आप मेनेजमेंट गुरु बन गए'.

'बस बस ज्यादा चमचागिरी की जरूरत नहीं है', मंत्री जी नाटकीय अंदाज में मुस्कुराए, ''शाम को हमारे बंगले पर मिलना, कुछ फायदा कर देंगे तुम्हारा', कहते हुए मंत्री जी ने उन अधिकारियों को देखा जो चमचा बनना अपनी शान के ख़िलाफ़ मानते हैं.

'धन्यवाद श्रीमान जी', चमचे अधिकारी एक स्वर में बोले, 'इस बार भी हमारा मार्ग दर्शन कीजिए'.

'जुर्माने की रकम बढ़ा दो', मंत्री जी ने ज्ञान बांटा, 'टिकट चेकरों को निर्देश दे दो कि यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करें. ट्रेन चलने पर बिना किसी दया के जुर्माना जम कर बसूल करें. तत्काल में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दें, वेट लिस्ट सीटों की संख्या कम कर दें, मतलब यार्त्रियों को मजबूर करें कि वह तत्काल में आरक्षण करवाएं. जो बच गई हैं उन धीमी ट्रेनों को सुपर फास्ट घोषित कर दें. ट्रेनों के रख-रखाब पर हो रहे खर्चे को कम करें. जब तक ट्रेन खड़ी न हो जाए, उससे पहले उसकी सर्विस करना अनुशासनहीनता माना जाए. शिकायतों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है'. इतना कह कर मंत्री जी हांपने लगे.

चमचे मुस्कुराने लगे. जो चमचे नहीं थे वह बगलें झाँकने लगे.

'अब कुछ अपना दिमाग भी लगाओ', मंत्री जी उठते हुए बोले, 'चलता हूँ, जरा मेडम से मिलने जाना है, कन्फर्म करना कि इस साल भी किराए नहीं बढ़ेंगे'.

लालू की रेल, हो गई फेल

2008-08-30T11:23:00.000+05:30

पिछले दिनों मुझे ताज एक्सप्रेस से आगरा जाने का अवसर मिला। मेरे पास में गुजरात के एक सज्जन बैठे थे जो अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने जा रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह वर्ष १९७५ में ताजमहल देखने आए थे और इसी ताज एक्सप्रेस में यात्रा की थी। उनकी बेटी अमरीका में रहती है और आजकल भारत आई हुई है। उसके बच्चे ताजमहल देखना चाहते हैं। आज वह उन्हें ताजमहल दिखाने ले जा रहे हैं। पिछली बार ताज एक्सप्रेस में उन्हें बहुत मजा आया था, इसलिए उन्होंने इस ट्रेन से ही आरक्षण करवाया। पर आज यह ट्रेन देख कर उन्हें बहुत निराशा हुई। ताजमहल के नाम पर जिस ट्रेन का नाम रखा गया हो, उस ट्रेन की ऐसी दयनीय स्थिति, कितनी शर्म की बात है। रेल मंत्री लालू प्रसाद की सारी दुनिया में तारीफ़ हो रही है कि उन्होंने भारतीय रेल को फायदे में ला दिया। ताज एक्सप्रेस को इतना गन्दा और घटिया करके यह जनाब हार पहनते फ़िर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। यह सब सुन कर मैंने सोचा, लालू तुम्हारी रेल हो गई फेल।

कुछ देर बाद, उनकी बेटी के दोनों बच्चे उनके पास आए और बोले, 'नाना हम आपसे नाराज हैं। इतनी गन्दी ट्रेन है यह, और आप इस की तारीफ़ कर रहे थे। क्या ताज महल भी ऐसा ही होगा?' वह बेचारे चुप रहे। मैंने कहा, 'नहीं बच्चों ताज महल तो बहुत खूबसूरत है, तुम लोग देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे'। उन्होंने मेरी तरफ़ अविश्वास से देखा और अपनी सीट पर चले गए। मैंने मन में सोचा, ताजमहल तो बाकई बहुत सुंदर है और शायद इसलिए कि लालू ताजमहल को गन्दा नहीं कर पाये हैं।

जिन लालू की हर तरफ़ तारीफ़ होती है उन लालू की रेल को दो बच्चों ने कर दिया फेल।

दिल्ली के नागरिक आख़िर करें क्या?

2008-08-24T10:16:00.000+05:30

मनमोहन जी का कहना है कि दिल्ली से ज्यादा हरा-भरा, साफ़-सुथरा और खूबसूरत शहर भारत में दूसरा नहीं है। मेरी राय इस बारे में बिल्कुल उलट है। में एक भुक्त भोगी हूँ और मनमोहन जी ने तो कभी कुछ भोगा ही नहीं। वह भारत के प्रधान मंत्री हें, इस लिए उनके बयान अखबारों में छपते हें। मैं एक आम नागरिक हूँ इस लिए मेरी कोई राय अखबार में नहीं छपती। भला हो ब्लाग्स का, कम से कम अपने ब्लाग पर तो अपनी बात कह लेता हूँ।

इस बार बात कुछ इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अखबार वालों को दिल्ली की सड़कों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना पड़ा। दिल्ली की सड़कों से ज्यादा ख़राब सड़कें शायद भारत में कहीं और नहीं होंगी। अगर यकीन न हो तो यह तस्वीर देखिये जो कुछ दिन पहले अखबार में छपी थी.

रेल में मौत के लिए कौन जिम्मेदार?

2008-08-07T12:49:00.000+05:30

एक रेल के डिब्बों में आग लग गई और बहुत से निर्दोष नागरिक मारे गए. कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी आग पर अदालत ने जो निर्णय दिया है, उसके अनुसार रेल मंत्री लालू प्रसाद दोषी हैं. उन पर उपहार के मालिकों की तरह मुकदमा चलना चाहिए.

यह रेल दुर्घटना दोनों टाली जा सकती थी. यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां आज कल अन्तर-राष्ट्रिय मानकों के अनुसार मेनेजमेंट सिस्टम्स लगाती हैं. रेल मंत्रालय को यह सिस्टम्स अपने यहाँ लगाने आवश्यक थे,पर उन्होंने नहीं लगाए. इन सिस्टम्स को लगाने का निर्णय कंपनी के प्रमुख द्बारा लिया जाता है. रेल कम्पनी के प्रमुख लालू प्रसाद हैं. इस सिस्टम में, रेल यात्रा के दौरान जितनी भी संभावित रिस्क हो सकती हैं उनका आंकलन किया जाता है और फ़िर उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं. इस मानक का नंबर है OHSAS 18001.

लालू प्रसाद ने अगर अपनी रेल में यदि यह सिस्टम लगाया गया होता तो रेल स्टाफ और यात्रियों को इस की पूरी जानकारी दी गई होती और उन्हें किसी भी इमरजेंसी में कैसे और क्या करना है इस के लिए भी ट्रेनिंग दी गई होती. पूरी सम्भावना थी कि इस के कारण यह दुर्घटना होने से बच जाती, और बच जाती नागरिकों की जान और राष्ट्र की संपत्ति.

रेल मंत्रालय / रेल मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इतने निर्दोष यात्रिओं की जान गई. अब इन्हें कोई सजा दे पायेगा इस में तो पूरा संदेह है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सरकार और बाबुओं को तो अब भगवान् भी ठीक नहीं कर सकते.

गैस सिलिंडर छीनने की धमकी

2008-08-04T11:48:00.000+05:30

कल अखबार में पढ़ा कि जिन घरों में गैस पाईपलाइन से गैस मिलेगी उन्हें गैस सिलिंडर कनेक्शन वापिस लौटाने होंगे. यह तो फ़िर परेशानी की बात हो गई. सिलिंडर की काला बाजारी ने हमें हमेशा परेशान किया. सिलिंडर मिलने में हमेशा देर होती रही है. डबल सिलिंडर का एक गैस कनेक्शन है हमारे पास. परिवार बड़ा हो गया है. गैस की खपत बढ़ गई है. अक्सर २१ दिन नहीं चल पाता सिलिंडर. बहुत परेशानी होती है.

जब हमारे अपार्टमेंट्स में पाइप से गैस मिलने की बात हुई तो हमने तुंरत रजिस्टर करा लिया. सोचा चलो यह परेशानी अब ख़त्म हो जायेगी. पर अभी गैस मिलनी शुरू नहीं हुई कि यह धमकी दे डाली सरकार ने. लगता है यह सरकार ईमानदार नागरिकों को चैन से न रहने देने की कसम उठा चुकी है. हम सोच रहे थे कि जब कभी पाइप की गैस में कोई दिक्कत होगी तो एक रिजर्व में रखा सिलिंडर काम आएगा. पर अगर दोनों सिलिंडर वापिस करने पड़े तो परेशानी फ़िर बैसी की बैसी रही.

जो लोग गैस ब्लेक में ले लेते हैं, जिन्होनें झूट बोल कर एक से ज्यादा कनेक्शन ले रखे हैं, उन्हें न पहले कोई परेशानी थी और न अब होगी. परेशान होंगे तो केवल हम जैसे ईमानदार शहरी. सरकार भी उन्हीं के साथ है. बेईमान-बेईमान भाई-भाई. जो सरकार ख़ुद ही बेईमानी से विश्वासमत जीतती है उस से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह ईमानदार नागरिकों की चिंता करेगी?

शताब्दी ट्रेन में खाने में क्राक्रोच

2008-07-14T22:19:00.001+05:30

मैंने अपनी पिछली पोस्ट 'मजबूरी का नाम है लालू' में रेलों में सर्व किए जाने वाले ठंडे वेस्वाद खाने की बात की थी. आज अखबार में पढ़ा कि अमृतसर शताब्दी में खाने पर क्राक्रोच रेंगते पाये गए. जिस यात्री के साथ ऐसा हुआ उसने वेटर से शिकायत की. वेटर ने बहस शुरू कर दी. इतने में कुछ और यात्रियों के खाने में भी क्राक्रोच मिले. अब वेटर बेचारा फंस गया. उसे यात्रियों से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा. खाना बदल कर दूसरा दिया गया, पर उस में भी छोटे-छोटे कीड़े रेंगते पाये गए.

लालू जी की रेल का ट्रेड मार्क अब बदलना चाहिए - "ठंडा वेस्वाद कीड़े वाला खाना".

मजा यह रहा की केटरर की वकालत की गई. यह कहा गया कि केटरर द्बारा सप्लाई किए गए खाने में कीड़े नहीं थे. कीड़े ट्रे में थे. यात्री यह नहीं समझ पा रहे थे और सोच रहे थे कि ट्रे क्या वह अपने साथ लाये थे? अरे भाई ट्रे भी तो केटरर की ही थी. लेकिन बात सोचने की यह है कि रेल वाले केटरर की वकालत क्यों कर रहे थे? एक यात्री के अनुसार एक शताब्दी ट्रेन में केटरिंग का कांट्रेक्ट लेने के लिए एक करोड़ रिश्वत देनी पड़ती है. अब एक करोड़ खा कर रेल वालों को केटरर की वकालत तो करनी ही पड़ेगी.

लालू जी की रेल में यात्रा करने वालों से निवेदन है की वह सफर के दौरान खाने के लिए घर से खाना लायें. शताब्दी और राजधानी ट्रेन्स में यात्रियों से पूछा जाए ओर उन्हीं यात्रियों से खाने का पैसा लिया जाए जो लालू जी द्बारा सप्लाई किया खाना खाना चाहते हैं. जो यात्री अपना खाना घर से लायेंगे उनसे खाने का पैसा न लिया जाए.

मजबूरी का नाम है लालू

2008-07-08T13:58:00.000+05:30

मैं अक्सर लालू जी की रेल में सफर करता हूँ. शताब्दी एक्सप्रेस में आपसे टिकट के साथ ही खाने का पैसा भी ले लिया जाता है. ऐसा सिर्फ़ लालू जी की रेल में होता है. आप किसी होटल या रेस्तौरेंट में जाइए, पहले आप अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर देते हैं, खाना खाते है और फ़िर पेमेंट करते हैं. लालू जी की रेल में आपकी पसंद का कोई ख्याल नहीं किया जाता. कब सर्व होगा और कैसे सर्व होगा, यह सब लालू जी की मर्जी है. खाने में क्या सर्व होगा यह भी लालू जी तय करते हैं. अब आपको यह ही खाना खाना पड़ेगा. रेल से बाहर जा नहीं सकते. आप यह भी नहीं कह सकते कि भई में अपना खाना ख़ुद ले आऊंगा, आप मुझसे लालू जी के द्बारा सर्व किये खाने का पैसा मत लीजिये.

"ठंडा वेस्वाद खाना" लालू जी की रेल का ट्रेड मार्क है. यह खाना न देखने में अच्छा है और न खाने में. इसकी पेकिंग भी बहुत घटिया होती है. जिस तरह से यह आपको सर्व किया जाता है वह भी बहुत ही घटिया है. रेल के वेटर इस तरह सर्व करते हैं जैसे सोच रहे हों कि कहाँ फंस गए और किसी तरह यह काम ख़तम हो तो जान छूटे. मैंने बहुत से सहयात्रियों से इस बारे में बात की है. लगभग सभी का यह कहना है कि भूख लगी होती है और कुछ दूसरी चीज खाने को होती नहीं, इस लिए इस ठंडे वेस्वाद खाने को गले से उतार कर पेट भरते हैं. क्या करें मजबूरी है, और मजबूरी का नाम है, लालू.

बहुत से यात्री लालू जी का खाना नहीं खाते. बस आइसक्रीम से काम चलाते हैं. उन का कहना है, भले ही देर से खाएं घर का खाना ही खाएँगे. एक बार मैंने अपने सहयात्री से पूछा कि आप ने खाने को मना क्यों कर दिया, उन्होंने मुझे घूर कर देखा, फ़िर मेरी खाने की ट्रे को देखा, फ़िर मेरे ऊपर एक दया भरी द्रष्टि डालते हुए कहा, "बीमार पड़ना है क्या?". मैं बीमार तो नहीं पड़ा पर लालू जी का खाना खाने के बाद मन काफ़ी देर तक अजीब सा रहता है. एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे को उलटी हो गई थी. उसने अपने पापा के बहुत मना करने पर भी लालू जी का दही खा लिया था.

कल ही मैंने यह ठंडा वेस्वाद खाना खाया था. मन अजीब सा हो गया था. घर पहुँचा तो पत्नी ने कहा घर से कुछ ले जाया करो, क्यों बीमार पड़ने पर तुले हुए हो? सोचता हूँ पत्नी की बात मान लूँ. इस ब्लाग के माध्यम से लालू जी से छमा चाहूँगा. लालू जी अब और आपका खाना नहीं खा पाऊँगा, भले ही आप उसके पैसे मेरी जेब से निकालते रहें.

लालू जी की रेल - अघोषित घोषणाऐं

2008-07-06T14:34:00.000+05:30

लालू जी अक्सर घोषणाऐं करते हैं, बजट के दौरान, हार पहनने के वाद, फीते काटने के वाद. इस के अलावा स्टेशन पर भी बहुत सी घोषणाऐं होती हैं. पर कुछ घोषणाऐं ऐसी हैं जो कभी नहीं होतीं. यह घोषणाऐं ऐसी हैं जिनसे रेल के असली हालत पता चलते हैं. अब लालू जी तो यह घोषणाऐं करने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा कि में ही क्यों न यह घोषणाऐं कर डालूँ.

"अगर आप किसी जरूरी काम से यात्रा कर रहे है और समय की भी पाबंदी है तब हमारी रेल से यात्रा न करें. अगर कोई रेल समय से पहुँच जाती है तब यह ईश्वर की इच्छा है. समय का हमारी रेल में कोई महत्त्व नहीं है. हम देरी के लिए खेद प्रकट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते."

"अगर आपको सादा, स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाने की आदत है तब अपना खाना ख़ुद लायें. यात्रा के दौरान अगर आपने स्टशन या रेल में आईआरसीटीसी द्बारा सप्लाई किया गया खाना खाया और बीमार हो गए तो इसके लिए आप ख़ुद जिम्मेदार होंगे."

"अगर आपको सुबह घूमने की आदत है और स्वच्छ हवा अपने फेफड़ों में भरने का नशा है तब स्टेशन पर बने प्रतीक्षालयों में न जाएँ. बहाँ के अशुद्ध वातावरण में अगर आप बीमार हो गए तो इसके लिए आप ख़ुद जिम्मेदार होंगे."

"अगर आपकी रेल किसी स्टशन पर रुकी है तब खिड़की से बाहर न झांकें. साथ की पटरियों पर गन्दगी और कूड़ा-करकट देख कर अगर आपकी तबियत ख़राब हो गई तब इसके लिए आप ख़ुद जिम्मेदार होंगे."

"रेल का बहुत सा पैसा जुर्माने से बसूल होता है. इसलिए बिना टिकट या ग़लत टिकट के साथ यात्रा करें और जुर्माना भरें. ऐसा करके आप अपना राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करेंगे रेल को फायदा होगा और हमारे मंत्री जी की तारीफ़ होगी और उन्हें हार पहनने को मिलेंगे."

"समय से टिकट खरीदना कोई अच्छी आदत नहीं है. तत्काल सेवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. इस से आपकी जेब हलकी होगी, रेल की जेब भरेगी, मंत्री जी की तारीफ़ होगी और उन्हें हार पहनने को मिलेंगे."

"अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है और वापस आना है तब वापसी का टिकट दिल्ली में खरीदें. जाने का टिकट आगरा के किसी ट्रेवल एजेंट द्बारा खरीदें. इससे हर टिकट पर हमारी रेल को १५ रुपए ज्यादा मिलेंगे. रेल फायदे में जायेगी. मंत्री जी की तारीफ़ होगी और उन्हें हार पहनने को मिलेंगे. ऐसा सब यात्राओं में करके अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत दें."

"रेल सेवाओं में कमी और गड़बड़ की शिकायत करना अच्छी आदत नहीं है. यह बिना मतलब की शिकायतें करके आप मंत्री जी और उनके सहयोगिओं को परेशान करते हैं. हमारी रेल में शिकायत सुनने और उस पर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है. शिकायत करके अपना और हमारा समय नष्ट न करें."

"रेल सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है. यह आपसे रेल को कोई नुक्सान न पहुंचे यह देखने के लिए है. अगर कोई सुरक्षा कर्मचारी आपकी वजह से परेशान हुआ तो आपके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जायेगी."

"हमारी रेल में आप अपनी जिम्मेदारी पर सफर करते हैं. समान की चोरी, आपकी अपनी टूट-फूट और किसी भी नुकसान के लिए आप ख़ुद जिम्मेदार हैं. आप अपनी मर्जी से रेल में यात्रा करते. हम आपको यात्रा करने के लिए बुलाने नहीं जाते."

"हम अक्सर ऐसा कहते हैं - 'रेल आपकी संपत्ति है'. इसे सच न मान लें. रेल हमारे मंत्री जी और उनके परिवार, सम्बन्धियों, मित्रों और अन्य राजनेताओं की व्यक्तिगत संपत्ति है. आप उस में इस लिए सफर करते हैं कि रेल को फायदा हो. आपकी सुविधा के लिए हम रेल नहीं चलाते."

मनमोहन जी द्बारा मुद्रास्फीति का नया रिकार्ड

2008-06-21T08:50:00.000+05:30

पिछली बार जब मनमोहन जी ने मुद्रास्फीति की दर का रिकार्ड बनाया था तब वह वित्त मंत्री थे। इस बार वह प्रधान मंत्री हें। आज की ख़बरों के अनुसार मुद्रास्फीति की दर ११.०५ प्रतिशत हो गई है। लगता है उन का और मुद्रास्फीति का कोई अटूट रिश्ता है।

पिछली बार यह कारनामा कांग्रेस सरकार के आखिरी साल में हुआ था, और चुनाव में सरकार हार गई थी। इस बार भी यह कारनामा सरकार के आखिरी साल में हुआ है। क्या इस बार भी कांग्रेस चुनाव हारेगी? मेरे विचार में हारना चाहिए। आग लगा दी है इस मंहगाई ने। मेरे जैसे पेंशन याफ्ता लोग क्या करें? कल जो सब्जी १६ रूपया किलो थी आज वह २० रुपया किलो है। एक न टूटने वाला चक्कर बन गया है। पहले बाज़ार में कीमतें बढ़ती हें। फ़िर उस से मंहगाई बढ़ती है। अखबार में बढ़ती मंहगाई की ख़बर से दुकानदार कीमतें और बढ़ा देते हें। कोंई कंट्रोल नहीं है इस सरकार का मंहगाई पर। सिवाय प्रदेश सरकारों को दोष देने के यह सरकार कुछ नहीं कर सकती। आम आदमी की सरकार आम आदमियों को निगल रही है।

एक भी तो कायदे का काम नहीं कर पाई यह सरकार। सारा समय मनमोहन जी अल्पसंख्यकवाद का राग अलापते रहे। इस सरकार के सारे फैसलों ने मंहगाई को ही बढ़ाया। वोट के चक्कर में जनता का पैसा इधर-उधर की तुष्टिकरण की योजनाओं में बरबाद करती रही यह सरकार। और तकलीफ की बात यह है की जिनके लिए यह किया गया उन्हें कोंई फायदा नहीं पहुँचा।

एक वरिष्ट नागरिक के दिल के दर्द है यह।

अरे भाई इन्हें सजा क्यों नहीं देते?

2008-06-19T13:28:00.000+05:30

एक ख़बर के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड ने चितरंजन पार्क के 'जी' ब्लाक में सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा. गड्ढा इतना बड़ा है कि लोगों के घर के दरवाजे तक पहुँच रहा है. जितनी तेजी से उन्होंने यह गड्ढा खोदा उस से ज्यादा तेजी से वह गड्ढे को ऐसा ही छोड़कर भाग गए. अब बारिश का मौसम समाप्त होने तक यह गड्ढा ऐसा ही रहेगा.

जो हुआ उस में कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं. दिल्ली की सिविक एजेंसीज इस सब के लिए हमेशा से मशहूर हैं. सच पूछिए तो पूरी दिल्ली सरकार ही गड्ढे खोद रही है और खुदवा रही है. दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आयेंगे (मनमोहन जी की हरी-भरी, साफ़-सुथरी और अति सुंदर दिल्ली को छोड़कर).

चितरंजन पार्क के निवासी हर समय खतरे में हैं. किसी भी समय कोई भी गड्ढे में गिर सकता है. गड्ढे के चारों तरफ़ कोई बाढ़ नहीं हैं, न कोई खतरे से आगाह करने का कोई बोर्ड है. खुले पानी के पाइप्स, विजली और फोन के तार, कोई भी कभी भी उलझ कर गिर सकता है. पर किसे चिंता है? मनमोहन, शीला और जल बोर्ड के चीफ और अधिकारिओं के घर के आस पास गड्ढे नहीं खोदे जाते. अगर कोई गिरेगा तो कोई आम आदमी गिरेगा और आम आदमी की चिंता किसे है?

क्या यह संब अपराध नहीं है? इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी जाती? क्या कानून सरकार और सरकारी बाबुओं के लिए नहीं है? दिल्ली जलबोर्ड वालों, डूब मरो शर्म से इस गड्ढे में.

महंगाई का कोल्हू

2008-06-14T10:03:00.000+05:30

लगता है मनमोहन को महंगाई बहुत मनमोहक लगती है.अर्थ का शास्त्र पढ़ा है न उन्होंने, इसलिए आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं महंगाई के कोल्हू में. शायद यह भी सोच रहे हैं कि इस से तेल की कमी भी पूरी हो जायेगी.
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"जनता को सताने में बहुत मजा (sadistic pleasure) आता है डीडीऐ को", दिल्ली हाई कोर्ट.
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उनका चेक बाउंस हो गया, उन पर मुकदमा चला, वह अदालत में हाजिर नहीं हुए, अदालत ने कई सम्मन भेजे. पर वह फ़िर भी हाजिर नहीं हुए. अदालत ने दिल्ली पुलिस को खूब फटकारा और गैर-जमानती वारंट इशू कर दिया. पुलिस उनके घर आई उन्हें गिरफ्तार करने. अब उनका शव मुर्दाघर में है.
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"मेरे घर वाली गली में एक महीने से झाड़ू नहीं लगी",
"पिछले महीने हमारी नाली साफ हुई थी पर कीचड़ अभी भी हमारे दरवाजे पर पड़ी है:,
ऐसी सैकड़ों शिकायतें दिल्ली नगर निगम के पार्षद के पास आती हैं.
पार्षद जी ने बताया कि कोई सफाई कर्मचारी काम नहीं करता. उनके पीछे पड़ कर एक-एक शिकायत दूर करानी पड़ती है. सारा समय इसी में निकल जाता है.
हमने कहा, कहा, "फ़िर विकास का काम कब होगा?".
उन्होंने कहा, "अरे झाड़ू मारिये विकास को. अगर मैंने यह झाड़ू नहीं लगवाई तो अगले चुनाव में मेरे को झाड़ू लगा देंगे यह लोग".
हम पहुंचे सफाई कर्मचारियों के पास. उन्होंने कहा, "साहब, अगर सारा काम अपने आप हो जाए तो कोई तारीफ़ नहीं करता. अब शिकायत करेंगे तो देर सबेर काम हो ही जायेगा. जमता खुश होगी कि उसकी शिकायत पर कार्यवाही हुई. हमें भी कुछ चाय पानी का पैसा मिलेगा. पार्षद जी भी खुश होंगे और जनता से कह सकेंगे कि देखिये हम ने आप की शिकायतों पर कार्यवाही करवाई. उन्हें भी तो चुनाव जीतना है अगली बार".
हमने पूछा, "बाकी समय क्या करते हैं आप?".
उन्होंने कहा, "ताश खेलते हैं और गुर्जर आन्दोलन पर बहस करते हैं".
हम चुप रहे.
वह मुस्कुराए, "अरे जाने दीजिये न, सब खुश हैं. आप क्यों परेशान होते हैं? आप अपने घर का नंबर बताइये, वहाँ सफाई ठीक से करवा देंगे. आपको पार्षद जी को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी".
हम वापस आने के लिए मुड़े.
तभी उन्होंने कहा. "साहब आप तो पढ़े-लिखे हैं. यह वसुंधरा सरकार आने वाले चुनाव में जीत पायेगी क्या? या गुर्जर इस सरकार को खा जायेंगे?".
हम मुस्कुरा दिए. एक खुशी भी हुई मन में. देखो हमारे सफाई कर्मचारी भी कितने सजग हैं प्रजातंत्र के लिए!

दोपहर में सड़कों की विजली आन

2008-05-30T16:21:00.000+05:30

में अभी रोहिणी से घर वापस आया. बाहरी रिंग रोड पर विजली अभी भी जल रही थी. इतनी तेज धूप में विजली कम्पनिओं ने किस कारण से विजली जला रखी होगी? ऐसा मैंने पहले भी कई बार देखा है. आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा.

जो सरकार और विजली कम्पनियाँ जनता को विजली बचाने के उपदेश देती रहती हैं, ख़ुद इस प्रकार विजली नष्ट कर रही हैं. यह लोग विजली की चोरी रोकने में नाकामयाब हैं और ख़ुद भी इस तरह विजली व्यर्थ खर्च करते हैं. इस का खामियाजा बेचारी ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है.

आज कल विजली कंपनियां फ़िर से विजली की कीमत बढ़ाने का अभियान छेड़े हुए हैं. कितनी शर्म की बात हे कि इन कम्पनिओं की नालायकी की कीमत जनता को चुकानी पड़ती है. अफ़सोस यह है कि जनता के प्रतिनिधि इस मामले में कुछ नहीं करते. सरकार तो इन कम्पनियों के साथ है ही. जनता बेचारी क्या करे.

जनताकरण या निजीकरण
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मैंने लालू जी को पत्र लिखा

2008-05-28T17:02:00.000+05:30

श्री लालू प्रसाद
केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार
रेल भवन, नई दिल्ली

मंत्री महोदय,

भारत के एक वरिष्ठ नागरिक का आप को नमस्कार. कुछ दिनों पहले मुझे आपकी रेल में सफर करने का मौका मिला. मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे उड़ीसा में झरसुगुडा जाना था. शाम को वायुयान से दिल्ली से कोलकाता पहुँचा. हावड़ा से मुझे हावड़ा - अहमदाबाद एक्सप्रेस (२८३४) से झरसुगुडा जाना था. एअरपोर्ट से मैं हावड़ा स्टेशन पहुँच गया. मुझे लगभग तीन घंटे स्टेशन पर बिताने थे क्योंकि यह ट्रेन रात ११५५ पर हावड़ा से छूटती है.

प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ थी और बैठने का कोई इंतजाम नहीं था. मैं ऊपर प्रतीक्षालय में पहुँचा,पर वहाँ की स्थिति तो प्लेटफार्म से भी ख़राब थी. गरमी बहुत थी. कुर्सियों की संख्या यात्रियों की संख्या से बहुत कम थी. पंखों की संख्या भी कम थी और जिस तरह उन्हें लगाया गया था उनसे हवा नहीं मिल पा रही थी. शौचालय गंदे और बदबू से भरे हुए थे. फर्श पर पानी भरा हुआ था. मैंने जब एक सहयात्री से इस बारे में बात की तो उसने कहा, 'यह भारतीय रेल में सफर करने की सजा है'. यकीन कीजिये मंत्री जी, अगर किसी सजायाफ्ता मुजरिम को इस प्रतीक्षालय में बंद कर दिया जाय तो वह अपराध करना छोड़ देगा.

जब मुझसे गरमी और बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं नीचे प्लेटफार्म पर आ गया. वहाँ भी बहुत गरमी थी. बैठने के लिए सीट नहीं थीं. यात्री जमीन पर बैठे हुए थे. यह प्लेटफार्म अभी नया बनाया गया है, पर न जाने क्यों बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है. ट्रेन के जाने का समय हो गया पर ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं लगाई गई. लगभग ४० मिनट बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आई. चलते चलते काफ़ी लेट हो गई ट्रेन. झरसुगुडा यह ट्रेन लगभग तीन घंटे लेट पहुँची. जिस मीटिंग के लिए मैं झरसुगुडा गया था वह दो घंटे देर से शुरू हो पाई. मंत्री जी हावड़ा स्टेशन पर जो तकलीफ हुई वह तो मैंने बर्दाश्त की, पर मेरी वजह से कार्यक्रम देर से शुरू हो पाया इस के लिए मुझे ३० व्यक्तियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा.

अब वापसी की बात करें. झरसुगुडा से हावड़ा मुझे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस (२१२९) से आना था. यह ट्रेन लगभग दो घंटे देर से आई. रास्ते में और ढाई घंटा लेट हुई. हावड़ा इस ट्रेन ने ०३५५ पर पहुँचना था, पर ०८३० पर पहुँची. कोलकाता से मेरी टिकट ०८२० की फ्लाईट में थी. फ्लाईट मिस हो गई. ११३५ की फ्लाईट से नया टिकट खरीदना पड़ा. दिल्ली में अपने घर चार घंटे लेट पहुँचा.

यह बहुत ही निराशाजनक है कि आपकी रेलों में समय की पाबन्दी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. आपने जितने रेल बजट पेश किए हैं उन में कभी समय की पाबंदी की बात नहीं की गई. जब मंत्री जी ही को समय की पाबन्दी की कोई चिंता नहीं है तो रेल अधिकारी इस बारे में क्यों चिंतित होंगे? यह भारतीय रेल के लिए शर्म की बात है.

अब बात करें पैसे की जो मुझे खरचना पड़ा. मुझे हावड़ा से झरसुगुडा जाना था पर तत्काल सेवा में मुझे टिकट अहमदाबाद तक खरीदना पड़ा. झरसुगुडा तक ८७६ रुपए लगते हैं पर मुझे अहमदाबाद तक के टिकट पर २२८० रुपए खर्च करने पड़े. वापसी में यही हुआ. झरसुगुडा की जगह मुझे अहमदाबाद से टिकट खरीदना पड़ा. कार्यकर्म चूँकि लेट शुरू हुआ था इसलिए समाप्त होने में देर हुई और यह टिकट बेकार गया. चूँकि यह टिकट अहमदाबाद से था इस लिए झरसुगुडा में केंसिल नहीं हो पाया. एक नया टिकट खरीदना पड़ा. पर इस बार टिकट झरसुगुडा की जगह राजनांद गाँव से दिया गया. यह टिकट १२२८ रुपए में आया. कुल मिला कर मुझे १७५२ रुपए की जगह ५७८८ रुपए खर्च करने पड़े.

ट्रेन के हावड़ा लेट पहुँचने से मुझे और ज्यादा नुकसान हुआ. जो रिजर्व टिकट था उस का तो पैसा गया ही, नए टिकट पर ४४२४ रुपए और खर्च करने पड़े. इस प्रकार आपकी रेल में सफर करने से मुझे शारीरिक और मानसिक परेशानी तो हुई ही, उस साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ ८६४० रुपए का. काफ़ी मंहगा बैठा यह भारतीय रेल का सफर.

यह सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. एक व्यक्ति के एक सफर में रेल ने ४२१६ रुपए ज्यादा कमाए. लाखों लोग आपकी रेल से सफर करते हैं. कुछ न कुछ हर यात्री से ज्यादा कमाया ही जाता होगा. इसे क्या कहा जाए, ईमानदारी की कमाई या बेईमानी की? आप कहेंगे की यह तो हमारे नियम हैं. यही तो बेईमानी है. भारत मैं आप की ही एक रेल है. वह सरकारी भी है. अब इस का ग़लत फायदा उठाया जाय और जैसे चाहे नियम बना दिया जाएं. यह तो बेईमानी ही कहलायेगी.

मंत्री जी आप को शायद मेरी बात अच्छी न लगे पर यह जो दिखाया जा रहा है कि आपने रेल को नुकसान से फायदे में ला दिया है, इसी तरह के नियम बना कर और यात्रियों से ग़लत पैसे बसूल कर किया जा रहा है. दिखाने को किराए में कुछ कमी कर दी गई है पर हकीकत में इन यात्री विरोधी नियमों से ज्यादा पैसा बसूला जा रहा है.

रेल एक सरकारी महकमा है. उस का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को एक सुविधाजनक, समयबद्ध, साफ-सुथरी, सुरक्षित, सस्ती सेवा उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि केवल पैसा कमाना. सरकारी रेल को 'न फायदा, न नुकसान' के सिद्धांत पर चलना चाहिए. फायदा दिखा कर वाह वाही लूटने के लिए इन सभी यात्री सुवुधाओं को दर किनार कर देना बहुत ही बुरी बात है. कृपया इस बात पर गौर कीजिये.

मैं चाहूँगा कि आप इस पत्र को एक शिकायत के रूप में भी लें, और मेरा जो ज्यादा पैसा खर्च हुआ है उसे वापिस करवाने की व्यवस्था करें. टिकट मेरे पास सुरक्षित हैं. आप जब कहेंगे, उन की प्रतिलिपि मैं आप को भिजवा दूँगा.

साभार,

एस. सी. गुप्ता

करों का राक्षस फ़िर सर उठा रहा है

2008-05-27T19:00:00.000+05:30

मुझ से डरो, मैं वित्तमंत्री हूँ,
मेरा काम कर लगाना है,

क्या सोचा था तुमने, बजट सत्र गया तो मैं भी गया?
मेरे लिए हर दिन बजट का दिन है,
जब चाहूँगा कर लगा दूँगा,
अगर कार चलाओगे तो सड़क पर कर लगा दूँगा,
अगर बैठोगे तो सीट पर कर लगा दूँगा,
अगर ठंड में काँपे तो गर्मी पर कर लगा दूँगा,
अगर पेदल चलोगे तो पैरों पर कर लगा दूँगा,
पानी, विजली पर सेवा कर लगा चुका हूँ,
किसी दिन लगा दूँगा सेवा कर,
हवा, धूप और फूलों की खुशबू पर,
मुझ से डरो, मैं वित्तमंत्री हूँ.

अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तो क्या हुआ?
स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं तो क्या हुआ?
सड़कों में गड्ढे हैं तो क्या हुआ?
आवागमन के साधन बेकार हैं तो क्या हुआ?
सड़कों पर, घरों में अपराधों का राज्य है तो क्या हुआ?
कीमतें आसमान छू रही हैं तो क्या हुआ?
मेरा काम तो कर लगाना है,
जैसा मर्जी कर लगा दूँगा,
खुले आम तुम्हारी जेब काट लूंगा,
आयकर, वेट, एक्साइज, विक्रीकर,
आय कर पर शिक्षा उपकर,
बहुत सारे हथियार हैं मेरे पास,
कहाँ तक बचोगे?
मुझ से डरो, मैं वित्तमंत्री हूँ.

अभी एक ख्याल आया है मन में,
पेट्रोल और डीजल महंगे करने हैं,
न बढ़ा पाया कीमतें तो क्या हुआ?
आयकर पर लगा दूँगा,
पेट्रोल और डीजल उपकर,
करों के वोझ से लाद दूँगा,
न उठा पाओगे सर कभी,

मुझ से डरो, मैं वित्तमंत्री हूँ,
मेरा काम कर लगाना है,
अगर नहीं डरे तो समझ लेना,
'न डरने' पर भी कर लगा दूँगा।

लालू जी और मेरी जेब

2008-05-26T13:25:00.000+05:30

मैं जब भी लालू जी की तस्वीर देखता हूँ या उनका नाम पढ़ता या सुनता हूँ, मेरा हाथ तुरंत मेरी जेब पर चला जाता है. मुझे हर समय यही डर लगा रहता है कि लालू जी रेल को फायदे में लाने के लिए मेरी जेब काट लेंगे. वह तो जगह जगह हार पहनते घूम रहे हैं और मेरी जेब हल्की और हल्की होती जा रही है.

पहले में जब भी दिल्ली से आगरा या चंडीगढ़ जाता था, दिल्ली में ही जाने के और वापसी के टिकट खरीदता था. पर जब से लालू जी की मेहरबानी हुई वापसी के टिकट में १५ रुपए ज्यादा लगने लगे. रेंगती रेलों को सुपर फास्ट कह कर यात्रिओं की जेब हल्की करना पता नहीं कौन से मेनेजमेंट का मन्त्र है? तत्काल के नाम पर यात्रिओं की जम कर जेब काटी जा रही है. सुरक्षा और समय की पाबन्दी के नाम पर लालू जी और लालू जी की रेल जीरो हैं. रेल कब आएगी और कब जायगी, यह आ जाने और पहुँच जाने के बाद ही पता लगता है. यात्री सुरक्षित पहुँच जायेंगे इनके बारे में भी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता.
रेल सेवाएं सरकार उपलब्द्ध कराती है. एक सरकारी महकमा होने के नाते रेल विभाग का मुख्य उद्देश्य एक बहुत अच्छे स्तर की सेवा प्रदान करना होना चाहिए, प्रोफिट कमाना नहीं होना चाहिए. रेलों को नो-प्रोफिट-नो-लोस के सिद्धांत पर चलाना चाहिए. पर लालू जी की रेल केवल फायदा कमाने के लिए चलती है. यात्रिओं को एक समय-बद्ध, सुरक्षित, आरामदायक सेवा मिले इस से लालू जी को कोई मतलब नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पेनल बनाईं जिसको रेल प्लेटफार्म्स पर सप्लाई किए जा रहे खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया. तीन रेल स्टेशन, पुरानी और नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन इस जांच के लिए चुने गये. जांच के बाद एक पेनल सदस्य ने कहा कि आज के बाद में रेल द्वारा सप्लाई की गई कोई बस्तु न तो खा सकूंगा और न ही पी सकूंगा. किचिंस में चूहों और क्राक्रोचों कि भरमार थी. कोई भी सिस्टम नहीं था न कच्चा माल खरीदने और स्टोर करने का, खाना बनने का या सर्व करने का. कर्मचारिओं का कोई मेडिकल चेक अप नहीं होता था. ले दे कर जांच रिपोर्ट बहुत ही गड़बड़ थी. एक दिन इस के बारे में अखबार में ख़बर आई और तुरंत ही गायब हो गई. मीडिया ऐसे मौकों पर सरकार की बहुत मदद करता है. कोका कोला पर शोर मचाने वाले लालू जी के खाद्द्य और पेय पदार्थों के बारे में चुप रहे.
आई आर सी टी सी भारतीय रेलों में खाद्द्य और पेय पदार्थों की सप्लाई के लिए ठेके देता है. एक बार में कालका शताब्दी में सफर कर रहा था. जो खाना सर्व किया गया बहुत ही ख़राब था - ठंडा और बेजायका. पता नहीं ग़लत है या सच है - एक सज्जन ने मुझे बताया कि एक शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस में यह ठेका एक करोड़ की रिश्वत देने पर मिलता है. देहरादून और कालका शताब्दी का मेरा अनुभव मुझे इसे सच मानने को मजबूर करता है. दो बार मैंने शिकायत की पर कोई कार्यवाही नहीं की गई.

लालू जी की एक और देन है रेल यात्रियों को. अब यात्रियों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. मैंने ताज एक्सप्रेस में तीन बार टीटी द्वारा सप्लाई की गई शिकायत पुस्तिका में शिकायत लिखी पर कुछ नहीं हुआ. देहरादून शताब्दी, कालका शताब्दी, लखनऊ शताब्दी और श्रमजीवी एक्सप्रेस में लिखी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई.

अभी पिछले दिनों मैंने हावड़ा-एहमदाबाद एक्सप्रेस में यात्रा की. तत्काल में टिकट ख़रीदा. मुझे झरसागुडा तक जाना था पर एहमदाबाद तक टिकट खरीदना पड़ा. बहत तगड़ी जेब कटी. वापसी आजाद हिंद एक्सप्रेस से हुई. इसमें भी तत्काल से टिकट लिया. पर इस बार एहमदाबाद से नहीं, राजनांदगांव से किराया भरना पड़ा. यहाँ भी जेब कटी.

अब बात करें इन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलों की समय पाबन्दी की. हावड़ा से रेल ११५५ पर छूटती है. पर उस रात यह रेल १२३० के बाद प्लेटफार्म पर आई. बहुत गर्मी थी उस रात. हालत ख़राब हो गई. करीब दो घंटा देर से झरसागुडा पहुँची. जिस मीटिंग के लिए मैं गया था वह दो घंटा देर से शुरू हो पाई. लालू जी के कारण लगभग ३५ लोगों को परेशानी हुई. वापसी में आजाद हिंद एक्सप्रेस दो घंटा लेट आई और हावड़ा पहुँचते पहुँचते चार घंटे से ज्यादा लेट हो गई. ०३५५ की जगह यह ०८३० के बाद हावड़ा पहुँची. मेरी दिल्ली की फ्लाईट ०८२० पर थी, वह छूट गई. किराया वापस नहीं हुआ. दूसरी फ्लाईट में टिकट लेना पड़ा. लालू जी की मेहरबानी से ४५०० रुपए का चूना लगा और देर से घर पहुँचा सो अलग.

लालू जी की आज कल बहुत तारीफ़ हो रही है. उन्होंने घाटे में चल रही रेल को फायदे में ला दिया. मेनेजमेंट वाले उन्हें हार पहना रहे हैं. पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव से भारतीय रेल एक बहुत ही घटिया रेल सेवा है. इस में यात्रियों के लिए कुछ नहीं है. काश भारत में एक रेल सेवा और होती. कोई तो विकल्प होता यात्रियों के सामने. आपने जाना है तो लालू जी की रेल ही लेनी होगी. जेब कटवा कर देर से पहुचंगे.

क्या निजीकरण जनताकरण नहीं है?

2008-05-13T18:15:00.000+05:30

हम ने हमेशा यही माना कि निजीकरण जनता को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है. सरकारीकरण में जनता को जो परेशानियाँ उठानी पड़ती है वह निजीकरण में नहीं उठानी पड़ती. दिल्ली में जब विजली आपूर्ति का निजीकरण किया गया तो मन में यह आशा जगी थी कि अब विजली 'जब चाहे चली जाए' वाली बात नहीं होगी. 'जब मर्जी हुई विजली की कीमत बढ़ा दी' अब् नहीं होगा. पर अब इतने वर्षों बाद यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि यह निजीकरण जनता के हित में नहीं किया गया. यह नेताओं और बाबुओं का निजीकरण था. जनता के लिए इस में सिर्फ़ नारे थे, झूठे वादे थे, धोखा था, विश्वासघात था. सरकार का निजी कंपनियों के साथ मिल कर जनता के ख़िलाफ़ एक षड़यंत्र था.

हम ग़लत थे. निजीकरण का मतलब जनताकरण नहीं होता. विजली 'जब चाहे चली जाए' वाली बात अब् भी है. विजली की कीमत मर्जी से अब् भी बढ़ा दी जाती है. कोई सुधार नहीं हुआ. सब कुछ बैसे का बैसा है. अन्तर है सिर्फ़ शीला दीक्षित के लिए. अब् वह सारी जिम्मेदारी निजी कम्पनियों पर डाल सकती हैं. जनता की नजरों में अच्छा बनने के लिए निजी कम्पनियों को डांट लगा सकती हैं. उनके घर में विजली कभी नहीं जाती. दिल्ली का वी आई पी एरिया विजली कटौती की चपेट में न पहले था और न अब् है. पहले भी आम आदमी ही तंग था और आज भी आम आदमी ही तंग है.

सरकारी निजीकरण मुर्दाबाद. जनता को जनताकरण चाहिए.

शिकायत करो और भाड़ में जाओ

2008-05-13T13:20:00.000+05:30

भारतीय प्रजातंत्र में नागरिकों को बहुत सारे अधिकार हैं. शिकायत करने का अधिकार उन में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है. लोग शिकायत करते हैं, और जब कोई उनकी शिकायत नहीं सुनता तब वह इस न सुनने की शिकायत करते हैं. शिकायत न सुनने वालों का कहना है कि उन्हें भी शिकायत न सुनने का अधिकार है. अब यह तो अधिकार-अधिकार की लड़ाई है. जिसका अधिकार तगड़ा निकला वह जीत गया. 'तगड़े' से मेरा मतलब है कि अगर आपने शिकायत न सुनने वाले को यह विश्वास दिला दिया कि आपकी शिकायत न सुनने से उसे नुकसान हो सकता है, तब वह तुरंत आपकी शिकायत सुनेगा. बल्कि न सिर्फ़ सुनेगा, बल्कि तेजी से उसे ठीक भी करेगा. अब यह विश्वास आप कई तरीकों से दिला सकते हैं. सबसे प्रभावशाली तरीका है, उसे किसी नेता से अपनी जान पहचान का हवाला देना.

आपका शिकायत करना जायज है. संविधान ने आपको शिकायत करने का पूरा अधिकार भी दिया है. पर आप दूसरों के उस अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिस के अंतर्गत वह यह सब कर सकते हैं. यह अधिकार आता है उस सोच से जो कहता है - 'अरे यार यहाँ सब चलता है'. इस सोच के आगे संविधान भी हाथ खड़े कर देता है.

बहुत से संस्थान शिकायत सुन तो लेते हैं, पर कुछ करते नहीं. कुछ बड़े सेवा संस्थान शिकायत को शिकायत न मानकर सुझाव के रूप में दर्ज कर लेते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं आती. कुछ और बड़े सेवा संस्थान शिकायतों से निपटने के लिए कम्पूटर लगा देते हैं. आप शिकायत करते हैं और यह कम्पूटर उसे एक नंबर दे देता है और कुछ समय बाद बंद कर देता है. कोई एक्शन न होने पर आप फ़िर शिकायत करते हैं या पहली शिकायत का रिमाइंडर देते हैं. यह कम्पूटर फ़िर एक नया नंबर दे देता है और कुछ समय बाद उसे बंद कर देता है. यह सिलसिला चलता रहता है और कुछ समय बाद आप थक कर शिकायत करना बंद कर देते हैं. कुछ संस्थान अपने और आपके बीच में काल सेंटर खड़ा कर देते हैं और मस्ती की नींद सोते हैं. आप निपटते रहिये काल सेंटर वालों से. पुलिस की बात करें तो वह शिकायत दर्ज करने से बचने में एक्सपर्ट हैं. अक्सर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए अदालत में जाना पड़ता है.

आम तौर पर जनता को सरकार से शिकायत होती है. पर अब सरकार भी जनता की शिकायत करती है. पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के कुछ लोगों की शिकायत की थी. हल्ला मच गया तो शिकायत को सुझाव कह दिया गया. नेता लोग तो हमेशा ही दूसरे नेताओं और पार्टियों की शिकायत करते रहते हैं. इन शिकायतों का कोई अर्थ नहीं होता, बस वह राजधर्म का पालन करने के लिए की जाती हैं.

दूसरी तरफ़ कुछ लोग आपके सुझाव को शिकायत मान लेते हैं और बुरा मान जाते हैं. अगर आपने कुछ ज्यादा सुझाव दे दिए तो आप के बारे में यह कहा जाने लगता है कि, 'यार यह आदमी हर समय शिकायत ही करता रहता है'. आप लाख कहें कि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ पर कोई आपकी बात नहीं सुनता.

सबसे मजेदार बात यह है की लोग सिर्फ़ दूसरों की शिकायत करते हैं. ख़ुद की शिकायत कोई नहीं करता. अगर आप ईमानदारी से किसी मसले को देखें तो पाएंगे कि उसमें शिकायत तो आपके ख़ुद के ख़िलाफ़ बनती है. क्या आपने कभी अपने ख़िलाफ़ शिकायत की है? यदि नहीं तो करके देखिये. कुछ नया ही अनुभव मिलेगा.

एक कहावत है - "शिकायत करो और भाड़ में जाओ". क्या कहा, आपने नहीं सुनी आज तक यह कहावत? अरे भाई सुनेंगे कहाँ से. अभी अभी तो लिखी है मैंने. बैसे एक बात बताइये, क्या आप ख़ुद नहीं कहते हें, शिकायत करो और भाड़ में जाओ?

लालूजी की रेलों में सफाई प्रतियोगता

2008-05-12T11:12:00.000+05:30

मैं अक्सर रेल में सफर करता हूँ. आप भी करते होंगे. आपने भी देखी होगी, प्लेटफार्म पर सफाई, दो प्लेटफार्म के बीच रेल लाइनों पर सफाई, प्रतीकक्षालयों में सफाई, शौचालयों में सफाई, चलती रेलों में सफाई. हर जगह आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी. एक गन्दा सोच बन गया है रेल प्रशासन में. ऐसा नहीं है कि सफाई करने के लिए सुविधाएँ नहीं हैं. सुविधाएँ हैं पर क्यों परेशान होना. यात्री शिकायत करते नहीं. बल्कि वह ख़ुद भी गंदगी करने में अपना पूरा योगदान देते हैं. पिछले सप्ताह मैंने आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में सफर किया. एक एसी २ टियर और तीन एसी ३ टियर, यह चार डिब्बे साथ थे. मैं शौचालय की तरफ़ गया. मेरे डिब्बे के शौचालय बहुत गंदे थे. इसलिए दूसरे डिब्बों में गया. सब जगह ऐसी या इस से बुरी हालत थी. एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक जाने पर तो ऐसा लगा जैसे किसी कूड़ेदान से गुजर रहे हों. फर्श पर पानी, चाय के पेपर कप, पानी की खाली बोतलें, रात में खाने की पेपर की थालिआं, और न जाने क्या क्या.

आपको शायद याद हो, कुछ वर्ष पहले लालूजी ने बजट भाषण के दौरान प्लेटफार्मों पर सफाई प्रतियोगता का एलान किया था. जो प्लेटफोर्म साफ पाए जाएँगे उन्हें पुरूस्कार मिलेगा. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. अगले वर्षं के बजटों में इस का कोई जिक्र भी नहीं किया उन्होंने. शायद बजट भाषण के बाद उन्होंने सफाई प्रतियोगता को गंदगी प्रतियोगता के रूप में बदल दिया. शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेंस में नए डिब्बे लगे हैं, पर शौचालय गंदे रहते हैं. तरल साबुन की जगह सादा पानी भर दिया जाता है. पूरी यात्रा के दौरान कोई सफाई कर्मचारी नजर नहीं आता.

लालूजी बातें बहुत करते हैं. उनकी तारीफ़ भी बहुत की जाती है कि उन्होंने रेल का कायाकल्प कर दिया है. पर में जब भी सफर करता हूँ मुझे सामान्य सफाई भी नजर नहीं आती. गंदे डिब्बे, गंदे शौचालय, गंदे प्लेटफार्म, रेल लाइनों पर गंदगी, यह लालूजी का रेल ब्रांड है.

समय की पाबन्दी!! यह क्या चीज है?

2008-05-12T09:48:00.000+05:30

बचपन में पढ़ा था - समय बहुत बलबान है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो समय के साथ नहीं चलते पिछढ़ जाते हैं. जीवन के हर पड़ाव पर यह अनुभव भी होता गया. शिक्षा पूरी होने पर मैनेजमेंट से संबंधित व्यवसाय ही चुना. टाइम मैनेजमेंट एक मुख्य विषय रहा. पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय की नजर में समय का कोई महत्त्व नहीं है. कितने बजटों की नौटंकी देखी है मैंने. किसी बजट में किसी रेल मंत्री ने समय की पाबन्दी की कोई बात नहीं की. रेल कब छूटती है और कब पहुँचती है यह बात कभी किसी मंत्री के ध्यान में ही नहीं रही. पिछले दिनों मैंने एक ब्लाग पोस्ट लिखी थी कि रेलों के लेट पहुँचने से कितने समय की बबादी होती है? अगर आप रेलों के देर से पहुँचने के कारण बरबाद हुए समय की गणना करें तो दंग रह जायेंगें. मेरे विचार में यह एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए रेल मंत्रालय की जितनी भर्त्सना की जाए कम होगी.

आज के अखबार में एक समाचार है - लालूजी सिंगापुर जाकर वहाँ के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भारतीय रेल की महान सफलताओं के बारे में बतायेंगें. लेकिन रेलों के देर से चलने से देश को कितनी आर्थिक हानि हुई है इसका जिक्र वह नहीं करेंगे. जितना फायदा लालूजी दिखायेंगे वह उस नुकसान से बहुत कम होगा जो उन्होंने देश को पहुँचाया है. अगर हम उनसे इस बारे में बात करें तो मुझे विश्वास है कि उनका जवाब होगा - ""यदि आप समय पर अपने गंतव्य पर पहुँचना चाहते हैं तब भारतीय रेल से यात्रा न करें. समय की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है".

पिछले सप्ताह मैं उड़ीसा में झरसागुडा गया था. दिल्ली से कोलकाता तक हवाई यात्रा और वहाँ से रेल. हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस का छूटने का समय है ११.५५, पर यह ट्रेन १२.३० पर पलेटफ़ामॅ पर लगाई गई. गर्मी से बुरा हाल हो गया. आधा घंटा ट्रेन लेट चली और दो घंटा देर से पहुँची. जिस कार्य के लिए मैं गया था वह देर से शुरू हो पाया. इक्कीस लोग मेरे देर से पहुँचने से परेशान हुए. और इस सबके लिए कौन जिम्मेदार था, लालूजी और उनका मंत्रालय.

वापसी में मेरा रिज़र्वेशन आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में था. यह ट्रेन लगभग दो घंटा बिलंब से आई. रास्ते में और बिलंब हुआ और यह ट्रेन ०८.३२ पर हावड़ा पहुँची. इसका सही समय है ०३५०. कोलकाता से मुझे ०८.२० की फ्लाईट लेनी थी पर वह मिस हो गई. टिकट बेकार गया. ११.३५ की फ्लाईट से नया टिकट लेना पड़ा. लालूजी के कारण मुझे ४५०० रुपए का नुकसान हुआ. देर से दिल्ली पहुँचा. घर वाले बहुत परेशान हुए. देवी माँ की कृपा से अगली फ्लाईट में जगह मिल गई वरना न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ती. इस सबके लिए कौन जिम्मेदार था, लालूजी और उनका मंत्रालय. पर लालूजी को तो हार पहनाये जा रहे हैं.

किसे चिंता है ग्राहक की?

शुद्ध जल पूर्ति का जन अधिकार

2008-03-15T09:24:00.000+05:30

जल जीवन है, जल का संचय जीवन संचय, जल का छय है जीवन का छय ।

दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेद्दारी है दिल्ली निवासिओं को सुरक्षित और पूरी मात्रा मैं पीने योग्य जल सप्लाई करना. इस काम मैं बोर्ड हमेशा नाकामयाब रहा है. अभी केंद्रीय सरकार ने भी माना है की दिल्ली मैं सप्लाई किया जा रहा पानी सब-स्टैंडर्ड है. लेकिन एक सरकारी मंत्री के अनुसार सरकार के पास पानी पर टैक्स लगाने के अलाबा पानी की गुणवत्ता सुधारने की या तो कोई काबलियत नहीं है या उस का ऐसा कोई इरादा नहीं है. दिल्ली की मुख्य मंत्री को तो अखवार मैं अपने फोटो छपबाने से ही फुरसत नहीं मिलती. आज के अखबार मैं भी, जनता के पैसे से छपबाये गए, कई ऐसे विज्ञापन हैं जिन मैं उनका फोटो छापा गया है.

भारतीय मानक ब्यूरो ने सुरक्षित पीने योग्य पानी का मानक बना रखा है पर दिल्ली जल बोर्ड मैं समय-समय पर शायद पानी की टेस्टिंग करबाने का कोई सिस्टम नहीं है. इस मानक का नुम्बर है - आई एस १०५०० - और इस मानक मैं पानी के बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं. यदि इस मानक के अनुसार पानी समय-समय पर टेस्ट करबाया जाए और कोई कमी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाए तब दिल्ली के निवासी शुद्ध पानी पी सकेंगे और अनेक वीमारिओं से छुटकारा पा सकेंगे.

१५ मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष भी मनाया गया। सरकार ने विज्ञापन छापे और अपने कर्तव्य की इतिश्री की। क्या दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार अपने उपभोक्ताओं के शुद्ध जल की आपूर्ति के अधिकार का हनन बंद करेगी?