ISI Mark - Has it become a tool for cheating consumer

Part IV - Bad quality ISI Mark CFL 

In my last post, I wrote about how packaged drinking water is being marketed without testing by BIS licensees under its compulsory ISI Mark scheme.  Compact Fluorescent Lamps (CFL) is yet another product where consumer is being cheated by licensees behind false claims of BIS about ISI Mark. Like drinking water CFL is also under mandatory certification by BIS.

BIS has so far granted 57 licenses for CFL and earns a minimum of Rs. 85 lakhs every year. Consumers pay a very high price for these CFL, but what they get in return? Let me show this by my personal experience.

I bought 2 CFL of 5W and 8W of HPL brand and one CFL of 15W of Havells brand. As per manufacturers’ declaration the life of these CFL should have been 4 years @ of 4 hrs/day, but one HPL CFL failed within a year itself (manufactured in Nov 10’), other HPL CFL failed within 2 years (manufactured in June 09’) and Havells CFL failed in a year (purchased in July 10’). The usage was not more than 3 hrs/day in case of all three CFL.

Four more CFL of other brands are in use in my house. I am watching their performance.

I invite you to share your experience. 

ISI Mark - Has it become a tool for cheating consumer

Part III - Packaged drinking water in 250 ml PP Glasses

Today in a family  function, guests were served packageddrinking water in 250 ml PP Glasses. Click on the image to see the marking details. Batch No, and Packing Date are not marked. I checked thecardboard carton also. It was blank, no information printed.

Is this the way licensees are allowed to market PDW with ISI Mark?

Manufacturer has declared shelf life as 90 days from date of manufacturing. WHICH DATE OF MANUFACTURING? Also, had BIS ever checked and verified this shelf life as declared by the manufacturer?

I also visited BIS Website. Variety covered (at S. No. 36 of List of Licensees for Delhi) - 20 litre PET Jar. When I clicked on this a page was opened where variety covered is litre PET Jar and 250 ml PP Glasses. Which is correct? 

No batch No., no Packing date, this is how manufacturers market drinking water with ISI Mark without testing and hide production to save on MF. BIS officers take bribe and turn a blind eye. The are not even bothered that such untested drinking water is a health hazard for consumers. 

ISI Mark – Has it become a Tool For Cheating Consumer

Part II Packaged Drinking Water

Govt. of India has made ISI Marking mandatory for Packaged Drinking Water (PDW) for safety and health of consumers. In this part I will demonstrate if ISI mark is ensuring the quality of PDW or is cheating the consumer.

As per GOI order, PDW should conform to Indian Standard, IS 14543. The STI prescribed for this by BIS is Doc: STI/14543/6, August 2005 as per IS 14543: 2005 with 2 amendments. Let us find out how BIS ensures compliance of following requirements of STI:

Clause 1.0 LABORATORY- A laboratory shall be maintained, which shall be suitably equipped and staffed, where different tests given in the specification shall be carried out in accordance with the methods given in the specification. AND

Clause 13.0 STOP MARKING - The marking of the product shall be stopped under intimation to the Bureau if, at any time, there is some difficulty in maintaining the conformity of the product to the specification, or the testing equipment goes out of order. The marking may be resumed as soon as the defects are removed under intimation to BIS.

In December 2009, Vigilance department of BIS carried out raids on three licensees of PDW in Mumbai. During this raid following serious discrepancies amongst others were found:

a)       QC in-charge, responsible for testing of PDW, was found incompetent.

b)      Some testing equipment were found missing and some were found faulty.

c)       Test records were maintained without doing actual testing.

d)      PDW dispatched in the market without testing.

After the raids, local BIS office was informed and routine actions were taken. Licensees were advised to stop marking, they took corrective actions which were verified by local office and self-marking rights were restored.

Now let us see, what was not checked and how consumer was cheated.

It was clear that Packaged Drinking Water was sent in the market without testing but BIS officers did not check from which date it was being marketed without testing. They did not advise the licensees to immediately withdraw all Packaged Drinking Water available in the market. They did not advise the licensee to issue a notice in the media that consumers should not buy and consume Packaged Drinking Water of their brands as the same was not tested. Inspite of knowing it that Packaged Drinking Water available in the market (of these brands) could cause health problems to consumers as it has not been tested, BIS officers did not take any corrective and preventive action.

Under clause 13.0 of STI, licensees were required to stop marking on their own and inform BIS about it, but they did not comply with this statutory requirement. BIS officers also failed to record this serious discrepancy and did not seek licensees’ explanation on this. This is one requirement which is not checked in any BIS inspection and consumer, unknown of the potential health hazard, is left to consume hazardous ISI marked products. If this is not cheating and stabbing the consumer in the back then what else will constitute cheating and stabbing in back?

Were these BIS officers incompetent or they intentionally failed to protect consumer interest for some favour from the licensees. I have posted these “cheat the consumer” real stories of BIS on my blog MANAK. If you want to read the details then click on the following links:

Unit 1                Unit 2                Unit 3

ISI Mark – Has it become a Tool For Cheating Consumer

Part I Introduction

In my earlier post, ISI Mark – Symbol of ‘Quality’ or ‘Cheating’? - I submitted that ISI Mark is no more seen as a symbol of quality by majority of consumers. Confidence generated in ISI Mark in last 50 plus years is being misused by BIS licensees to cheat the consumer. Statutory provisions of BIS Certification Regulations are being openly violated by a management indifferent to consumer interest. Number of complaints have been sent to BIS vigilance department, number of articles have been posted on my blog MANAK, number of RTI applications have been filed, but it could not make any dent in corruption apparatus. Has BIS created a national standard for administrative corruption. Those involved in corruption openly say that no body can do anything against them.

On its website, BIS makes tall claims - The BIS Product certification Scheme operates in an impartial, non discriminatory and transparent manner. The documents stating the powers, rights and responsibilities of BIS and the affected sectors of society are published by the Government of India as the Bureau of Indian Standards Act, 1986, Rules and (Certification) Regulations, 1988.  The specific procedure for operating a license are given in another document called the Scheme of Testing and Inspection (STI). Procedures provide for maintaining a very high degree of confidentiality and integrity among its personnel who perform certification related tasks. A body called the ' Certification Advisory Committee (CAC)' composed of persons from varied sectors like manufacturers, consumers, Government agencies, industries associations reviews the performance of the scheme and advises on key policy issues. Internally, a senior functionary designated as 'Additional Director General (Marks)' (ADGM) is responsible for ensuring that the scheme operates within the framework of rules and procedures established.

Anybody associated with BIS will have no hesitation is saying that all above claims are false. Impartiality, non-discrimination and transparency have lost their meaning in greed and corruption. Statutory provisions of Certification Regulations and STI are violated openly in connivance with licensees. Words like confidentiality and integrity have long been removed from BIS dictionary. CAC has not met for long. For ADGM certification is a foreign word. His only contribution to BIS is that he is always ready with his bags packed to proceed on pleasure trips in India and abroad.

In my subsequent parts I will deal with how consumers are being cheated.

ISI Mark – Symbol of ‘Quality’ or ‘Cheating’?

You must have seen a mark on various products you use and which is popularly known as ISI Mark. As per the information available on the website of Bureau of Indian Standards (BIS), presence of this mark on a product is an assurance of conformity to the specifications. Use of this mark is allowed to product manufacturers (licensees) under Product Certification Scheme of BIS which aims at providing Third Party Guarantee of quality, safety and reliability of products to the ultimate customer (consumer). The conformity is ensured by regular surveillance of the licensee's performance by surprise inspections and testing of samples, drawn both from the factory and market. Click here to read details on BIS website.

When BIS's predecessor, the Indian Standards Institution (ISI) began operating this product certification Scheme in 1955, this concept was unknown to Indian consumer. With hard and sincere work put in by ISI officers and staff, the concept started gaining confidence of Indian consumer, and soon ISI Mark became a household name. The mark became a symbol of quality both for individual consumers and bulk buyers.

In 1986, ISI became BIS through a legislative Act of the Indian Parliament, known as the Bureau of Indian Standards Act, 1986, With change in name, entire culture of ISI changed. It became a pleasure ground of IAS officers who changed its character from a S&T organization to a bureaucratic organization. Today three top positions of BIS are occupied by IAS. Head of vigilance department is also an IAS. Efforts are on way to post IAS officers in regions also.

A Joint Parliamentary Committee was constituted by the Parliament on 22.08.2003 on Pesticide Residues in and Safety Standards for Soft Drinks, Fruit Juice and Other Beverages, under the Chairmanship of Sharad Pawar. One of the recommendations of JPC was that BIS should be headed by an eminent scientist who can infuse dynamism in its working. As the fate would have it, Sharad Pawar became Minister of Consumer Affairs in the next government and in that capacity became President of BIS. It was most unfortunate that as JPC Chairman, he had recommended that BIS should be headed by an eminent scientist but as BIS President he did not implement his own recommendation. After becoming President BIS, he started sending IAS officers as DG BIS and soon BIS top was packed with IAS officers.

For majority of consumers, ISI mark is no more a symbol of quality. They are least bothered whether the product he is buying is marked with ISI Mark or not. There is a joke –

Consumer 1 asked Consumer 2, ‘do you use ISI Marked products?’

'No', replied Consumer 2.

‘You must have worked in BIS’, observed Consumer 1. 

Through ISI Mark scheme, third party guarantee of quality, safety and reliability of products and their conformity to standards is claimed to be ensured by regular surveillance of the licensee's performance by surprise inspections and testing of samples, drawn both from the factory and market. As per Certification Regulations, minimum two surprise inspections should be carried out. In each inspection, minimum one sample should be tested in factory and minimum one sample should be drawn from factory for testing in an independent laboratory. In addition, after each inspection, minimum one sample should be drawn from market for testing in an independent laboratory.

I filed a RTI with BIS to provide information about 30 licenses of electric cables in Delhi and audited the information provided. Here are the findings of the audit:

a) No inspection was done in the whole year in case of 12 licenses.

b) Only one inspection was done in the whole year in case of 16 licenses.

c) Two inspections were done in the whole year in case of only 2 licenses.

d) Only 14 samples were tested in the factory against minimum 60 samples.

e) Only 13 samples were taken from the factory for independent testing against minimum 60 samples.

f) Only 3 samples were procured from the market for independent testing against minimum 60 samples.

How BIS can guarantee the quality of ISI marked products with above 'almost nil' monitoring? Required numbers of inspections are not carried out and also required numbers of samples are not tested. If it is not cheating then what else?  

For details of the above audit you can click on the following links:

Citizen Audit of BIS Product Certification (ISI Mark) Scheme 

No of inspections 

Testing of ISImarked products

NABH Accreditation – The Bitter Reality

Today I had the taste of a NABH Accredited hospital, Sir Ganga Ram Hospital. The taste was bitter, very-very bitter. The hospital is also ISO 9001 certified by TUV.

My wife has not been keeping well for some time. I wanted to get some expert medial opinion on this. A friend suggested Sir Ganga Ram Hospital. I took an appointment in Private OPD. It gave me first taste of the quality of service provided by this hospital. I rang up reception. I was told to call a number to get the appointment. I called this number but I was given another number. I called it but I was told to call the earlier number. I became impatient. I called the earlier number and demanded to know, what the hell is going on. This time I was given the appointment. I was asked to come and see the doctor between 1030 AM to 1200 PM. As our number was 14, we reached the hospital at 1105 AM. The doctor had just come and patient number 1 was still waiting outside.

The scene was worst than the general OPD. The place was choked with people. There were four doctors’ cabins but only seven seats. All other patients and their attendants were sanding. This was private OPD where patients are charged consultation fee of Rs. 500 to Rs. 1000.

A tough looking guy will occasionally come out of the cabin with a piece of paper in his hand; will utter some name which no body will understand. People will crowd around him and ask him which number has gone in. He will not reply and go back in. He was in tight shirt and jeans. He has forgotten to shave for last 2-3 days. I took him for a gym instructor but somebody told me that he was the hospital guy. No uniform, no ID card, no name badge.

Patients with prior appointment were treated like intruders. But those who had no appointment but knew some hospital guy were freely going in and getting consultation.

At 1200 PM sharp another hospital guy came and removed the nameplate of the doctor and inserted nameplate of the doctor. On asking I was told that the time slot for this doctor to sit in this cabin is over; and now another doctor will sit here. ‘What about these waiting patients?’, I asked and was told that this doctor will see patient in another cabin. He gave the right information.

After sometime the doctor came out and asked which cabin he can use? He was told of a cabin and he went in. All patients rushed towards that cabin. The duty of that tough looking guy was over. He was replaced by a girl, again not in hospital uniform. By this time many patients have become impatient. There was some pushing also.

We had to take a tough stand to secure our turn. We went in and consulted the doctor, took the address of his private clinic and came home. The doctor did not give the prescription on hospital letterhead but on his personal letterhead. Doctor was also not in hospital uniform.

Is this the quality of service being provided by NABH accredited hospitals? I will like NABH to answer this. I will also like TUV to answer this.

Poison In Colgate tooth Paste !!!

This American COMPANY is Making fool of INDIANS!!!

Watch the video and listen very carefully.
As per Drugs and Cosmetics Act, tooth paste should conform to the requirements of Indian Standard but you will not find any reference to this on any tooth paste.
Indian Dental Association has allowed this company to use IDA Seal on tooth paste. IDA Seal of Acceptance is a registered certification mark of the Indian Dental Association.I have studied the information given on IDA official website. I am surprised that IDA does not carry out any tests on the tooth paste to certify the quality. I am approaching IDA, Drug ontroller and Colgate Toorg Paste Manufacturer. Whatever information I get I will it on this blog. In the maentime consult your dentists. It is advisable not to take any chance. 

Last year I have written a post on IDA and Product Certification. CLICK TO READ.

Appeal - fast with Anna hazare

Watch this video till the end. Listen to what your children say.

Fast with Anna Hazare, at jantar Mantar, in your office, at your home, wherever you are on 5th April 2011.

Message from Dr Kiran Bedi

Anna Hazare is starting indefinite fast at 10 AM on 5th April 2011 at Jantar Mantar. This is a second freedom movement to free India of corruption. Join it and become a Freedom Fighter.

India Against Corruption - Rallies across India

Never pay more than MRP

MRP is maximum Retail Price and includes all taxes. On one hand, the shopkeeper can not charge you more than MRP, but on the other hand, you can bargain on MRP as it is your right. 

Before buying, you must check the following on any packaged commodity:
a) Name and address of manufacturer or packer,
b) Name of the goods,
c) Net quantity in the package,
d) Month and year of manufacture or packing,
e) Name, address, helpline No. and E-mail of the Consumer Grievance Redressal Authority.

You can lodge a complaint if the package does carry above declarations.

Link - www.fcamin.nic.in

For other details click on the picture.

आईएसआई मार्क और उत्पाद की गुणवत्ता ???

आईएसआई मार्क भारतीय मानक ब्‍यूरो (भामाब्यूरो) की प्रमाणन मुहर है जो उन उत्पादों पर लगाई जाती है जो भामाब्यूरो द्वारा प्रमाणित हैं. किसी उत्पाद पर इस प्रमाणन चिन्‍ह (मानक मुहर) की उपस्थिति इस बात का आश्‍वासन है कि उत्पाद की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है और इसे भामब्यूरो द्वारा पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही स्वीकृत किया गया है.

भारतीय मानक ब्‍यूरो (पहला नाम - भारतीय मानक संस्था, वर्ष १९४७ में गठित की गई) को भारतीय संसद द्वारा पारित विधान, भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम १९८६, के अंतर्गत गठित किया गया है. भामाब्यूरो केंद्र सरकार के 'उपभोक्ता मामले मंत्रालय' के नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था है. इस अधिनियम द्वारा प्रदत वैधानिक अधिकार से भामाब्यूरो एक 'उत्‍पाद प्रमाणन योजना' चला रहा है. यह उत्पाद प्रमाणन योजना १९५५ में आरंभ हुई थी. इसके अंतर्गत लाइसेंसधारी को प्रमाणन मुहर (आईएसआई मार्क) के स्व-उपयोग की स्‍वीकृति दी जाती है. भामब्यूरो अब तक विभिन्न उत्पाद निर्माताओं को ३५००० से अधिक लाइसेंस स्‍वीकृत कर चूका हैं, जिसमें कृषि, वस्‍त्रादि, पेय/खाद्य पदार्थ, विद्युत्/इलैक्‍ट्रॉनिक उत्पाद, रसोई गैस के सिलिंडर एवं वाल्व, गहराई से पानी निकलने के हस्तचालित पम्प, स्टील/पीवीसी निर्मित पीने/कृषि योग्य जल आपूर्ति के ट्यूब्स शामिल है.  भारतीय उपभोक्ता ने आईएसआई मार्क में अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया, पर पिछले कुछ वर्षों से आईएसआई मार्क से उपभोक्ताओं का विश्वास उठता जा रहा है. कुछ लोग तो यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि स्वयं भामब्यूरो के कर्मचारी आईएसआई मार्क उत्पाद नहीं खरीदते.

भामाब्‍यूरो उत्‍पाद प्रमाणन योजना एक स्‍वैच्छिक योजना है और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था (आईएसओ)  द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका २८ पर आधारित है. इस मार्गदर्शिका के अंतर्गत भामाब्‍यूरो फैक्‍टरी का प्रारंभिक परीक्षण एवं उस की 'गुणता प्रबंध पद्धति' का  मूल्‍यांकन करता है और उत्‍पाद की गुणवत्ता की मानकों से अनुरूपता को निर्धारित व स्‍वीकृत करता है. यह स्‍वीकृति फैक्‍टरी के गुणता प्रबंध पद्धति की निगरानी व फैक्‍टरी से लिए गए नमूनों की स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच के बाद ही दी जाती है. सभी भामाब्‍यूरो प्रमाणन भारतीय मानकों के अनुसार किए जातें हैं. भामब्यूरो अपनी लगातार निगरानी द्वारा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की गुणता पर पैनी नजर रखता है. इसके लिए ब्यूरो के अधिकारी समय-समय पर फेक्ट्री में बिना बताये जा कर इंस्पेक्शन करते हैं, फेक्ट्री और बाजार से उत्पाद के नमूने ले कर उनकी स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच की जाती है. किसी प्रकार की कोई भी कमी पाए जाने पर उस का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और मूल कारणों का पता लगाया जाता है और कमी के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर किया जाता है. यदि उत्पाद निर्माता उस कमी को जल्दी दूर नहीं कर पाता है तब उस से आईएसआई मार्क लगाने का स्व-अधिकार वापस ले लिया जाता है. यह अधिकार उसे तब ही वापस मिलता है जब गुणवत्ता में कमी के सारे कारणों को प्रभावशाली तरीके से दूर कर दिया जाता है और ब्यूरो के सक्षम अधिकारी पूर्ण रूप से अपनी संतुष्टि कर लेते हैं. ऐसा न होने पर उत्पाद निर्माता से लाईसेंस वापस ले लिया जाता है. ग्राहक भी उत्पाद गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर ब्यूरो को शिकायत कर सकता है. ब्यूरो अधिकारी शिकायत की तुरंत जांच करते हैं और शिकायत सही पाए जाने पर ख़राब उत्पाद के स्थान पर सही उत्पाद दिलवाया जाता है.

यह बहुत अधिक दुःख का विषय है कि आईएसआई मार्क की अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है. इस के लिए ब्यूरो, ब्यूरो अधिकारी, ब्यूरो की नीतियों और कार्यविधियों में बिना पूर्ण विचार के किये  गए परिवर्तन, मंत्रालय का अनावश्यक हस्तक्छेप काफी हद तक जिम्मेदार हैं. ब्यूरो एक साइंटिफिक संस्था है पर काफी समय से इस के महानिदेशक और अन्य पदों पर आईएएस अधिकारियों की गैरकानूनी नियुक्ति की जा रही है. यह ब्यूरो की गिरती साख का मुख्य कारण है.
 
कहानी बहुत लम्बी है पर ग्राहकों को सुनानी जरूरी है. इस लिए मैं इसे एक लेख श्रंखला के रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ. आगे के भागों में विस्तार से गुणवत्ता हनन की कथा पर चर्चा की जायेगी. 

नोट - हर उत्पाद के लिए मानक मुहर अलग गजट की जाती है. इस के ऊपर भारतीय मानक का नंबर होता है और नीचे लाईसेंस नंबर.    

मनमोहनजी, मत भूलिए कि आप प्रधानमंत्री हैं

मनमोहनजी ने कहा मुझे मार्च में कीमतों में स्थिरता दिखाई दे रही है पर मैं ज्योतिषी नहीं हूँ. क्लिक करें.

यह सारा देश जानता है कि मनमोहनजी ज्योतिषी नहीं हैं, पर सारा देश यह भी जानता है कि वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वह आम आदमी की सुख-सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखें. क्या यह मान लिया जाए कि मनमोहनजी स्वयं यह बात भूल गए हैं कि वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में उनकी सरकार चल रही है? कीमतें आसमान छू रही हैं, आम आदमी की जिंदगी नर्क बन गई है, पर प्रधानमंत्रीजी इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं. उन्हें मार्च में कीमतों में केवल स्थिरता दिखाई दे रही है, कीमतें कम होती नजर नहीं आ रहीं. कीमतें कम कौन करेगा? वह स्वयं, जो प्रधानमंत्री हैं, या उनके वित्त मंत्री, या उनके कृषि मंत्री, कोई तो होगा उनकी सरकार में जिसकी जिम्मेदारी कीमतें कम करना है. या फिर मनमोहनजी इसे अपनी सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं मानते.

अगर वह स्वयं को और अपनी सरकार को कीमतें कम कर पाने में असमर्थ मानते हैं तब क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह अपने पद से हट जाएँ. शायद कोई और हो जो कीमतें कम कर सके? शायद कोई और हो जो उनकी तरह गठबंधन के अधर्म को अपना धर्म न मानता हो? शायद कोई और हो जो किसी व्यक्ति के प्रति बफादार न होकर इस देश की जनता के प्रति बफादार हो?

जब पानी काफी देर तक एक पात्र में पड़ा रहता है, उसकी गति थम जाती है, उसका वहाब शून्य हो जाता है, तब वह पानी सड़ जाता है, उसमें हानिकारक कीड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसे पानी को बदल देना चाहिए. अगर न बदला गया तब देश को अनेकानेक बीमारियाँ जकड लेती हैं, नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ जाता है. क्या मनमोहनजी ऐसा चाहते हैं?

आम आदमी की सरकार ??? नहीं, अब और धोखे में मत रहो !!!

कांग्रेस सरकार हमेशा से ही आम आदमी को यह कह कर मूर्ख बनाती रही है कि वह हमेशा आम आदमी के हित में सोचती है. सच्चाई यह है कि न तो सरकार आम आदमी के हित में दोचती है और न ही कुछ करते है, हाँ वह ऐसा कहती जरूर है.

दिल्ली सरकार ने विजली की दरें कम नहीं होने दीं. अब वह विजली कम्पनियों के साथ मिल कर उन्हें बढाने जा रही है. रसोई गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया है. खाद्द पदार्थों की कीमतें तो उस ने आसमान पर पहुंचा दी हैं. आम आदमी न तो घर में सुरक्षित है और न ही घर के बाहर.

सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल की कीमतें हर महीने बढती हैं. साथ की फोटों पर क्लिक करें तो आपको समझ आएगा कि यह किसकी सरकार है? आम आदमी की तो हरगिज नहीं है. जागो ग्राहक जागो, कब तक सोते रहोगे, मूर्ख बनते रहोगे. इस सरकार से अपनी रक्षा करो. आज आम आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन यह सरकार है.

गलती नगर निगम की, भुगतें नागरिक

दिल्ली नगर निगम ने एक लाख नागरिकों को नोटिस भेजे हैं जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है की वह ३१ मार्च २००४ तक बने संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करें. इन में से बहुत से नागरिकों का कहना है की उन्होंने संपत्ति कर समय से जमा कर दिया था, पर नगर निगम के रिकार्ड्स में गड़बड़ होने की वजह से सब से बकाया राशि मांगी जा रही है. कर जमा किया गया है यह साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी गई है. निगम के पास पिछले भेजे गए नोटिसों की कोई प्रतिलिपि नहीं है. नगर निगम के रिकार्ड्स में अगर गड़बड़ है तब उसका खामियाजा नागरिक क्यों भुगतें? अब नागरिक निगम के दफ्तरों का चक्कर लगायेंगे और निगम के भ्रष्ट कर्मचारी उन्हें परेशान करेंगे और रिश्वत मानेंगे.

सरकार कहती है, ग्राहक जागो. क्या करे बेचारा ग्राहक जाग कर? कोई सुनता है उसकी? अब निगम कर्मचारियों की गलती की सजा नागरिकों को दी जा रही है, क्या सरकार सुनेगी और कर्मचारियों पर कार्यवाही करेगी? न्याय तो यही कहता है की जो गलती करे सजा उसे मिले.

लोगों का यह कहना सही है, सरकार ग्राहकों के नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ है. भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और सरकार नए-नए तरीके निकालते हैं भ्रष्टाचार के. ग्राहक बेचारा पिस रहा है. उस के साथ कोई नहीं है.

ग्राहक बेचारा क्या करे?

कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढती जा रही हैं. कीमतें कभी कम होंगी, इस पर तो अब सरकार को भी कोई भरोसा नहीं रहा. मौसम ठीक रहेगा, पैदावार ज्यादा होगी, उस से कीमतें कुछ समय के लिए कुछ कम हो गईं तो समझो ईश्वर की कृपा.

प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, कुछ नतीजा नहीं निकला. बैठक बुलाई थी कीमतें कैसे कम करें. पवार ने कहा अब मैं चीनी की कीमतें बढ़ाऊंगा, खूब माल कमाऊँगा, इस लिए चीनी का निर्यात खोलो. सरकार ने हाथ खड़े कर दिए. राजकुमार ने कहा अगर इंदिरा जी जैसी सरकार होती तब कीमत कम कर देते. अब मनमोहन की गठबंधन सरकार है, कोई घटक उनकी सुनता ही नहीं, मजबूरी है गठबंधन की, कीमतें कैसे कम करें? अब यह कौन बताये कि इंदिरा की सरकार में कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी. बैसे देखा जाय तब कांग्रेस यह कह रही है कि गलती जनता की है , केवल कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनाई? बीच में पवार को क्यों घुसा दिया? अब भुगतो.

प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर अर्थशास्त्र भूल गए. चिदम्बरम भी अर्थशास्त्री हैं, बेकार साबित हुए, अम्मा ने कहा अब तुम देश का सारा आतंकवाद बीजेपी और आरएसएस के मत्थे मढ़ दो. हिन्दू संसार के सब से भयंकर आतंकवादी हैं इसे साबित करके दिखाओ. वह इस में लग गए. अब कीमतें कौन कम करेगा? पवार, जिसे कीमतों पर नियंत्रण रखना था, वह ही तो कीमतें बढ़ा रहा है.

अब बेचारा ग्राहक क्या करे?

सरकार ने कहा 'जागो ग्राहक' और खुद सो गई

प्रिंट मीडिया और टीवी पर आप को अक्सर एक विज्ञापन दिखाई देता है - जागो ग्राहक. इन विज्ञापनों में सरकार अलग-अलग विषयों पर ग्राहकों को समझाती है और बाद में कहती है कि हे ग्राहक जागो, एक जिम्मेदार ग्राहक बनो, आपके कुछ अधिकार हैं इसलिए अपने कर्तव्य निभाओ. काफी साफ़-सुथरे जानकारी-वर्धक विज्ञापन हैं यह. पर सिर्फ विज्ञापन दे देने से तो काम नहीं चलता. सरकार को खुद भी कुछ करना चाहिए. यह क्या बात हुई कि सरकार ने विज्ञापन दे कर ग्राहकों को जगाया और खुद सो गई?

अब ग्राहक रो रहे हैं, सरकार सो रही है

प्याज के दाम बढ़ते रहे और सरकार सोती रही. जब ज्यादा हाहाकार मचा तब शीलाजी ने उनींदी आँखों से देखा और कहा कि मीडिया ने दाम बढ़ा दिए और फिर सो गईं. प्याज को अकेले ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं लगा तो उस ने कुछ और सब्जियों, जैसे टमाटर, को भी साथ ले लिया. ग्राहकों की आँखों की नींद उड़ गई पर सरकार सोती रही. बीच में एक बार उठी और कहा कि विजली के दाम ३०% बढ़ेंगे. ग्राहकों का हार्ट फेल होते-होते बचा. नींद में सरकार एक बार फिर बड़बड़ाई और सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए. नींद में जरा सा झटका लगता है और पेट्रोल और दूध के दाम बढ़ जाते हैं.

एक, दो और तीन बार जनता ने शीलाजी को जिता दिया. जनता की इस मूर्खता से शीलाजी के मन में इस जनता के लिए जो थोडा सा आदर शेष था वह पिछली जीत पर बिलकुल ही समाप्त हो गया. अब तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि इस वेबकूफ जनता के पास उन्हें जिताने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है. इस लिए क्यों इस जनता के लिए अपनी नींद खराब की जाए?

अब ग्राहक जाग रहे हैं और रो रहे हैं. सरकार सो रही है और सोते-सोते हंस रही है. बीच-बीच में सरकार नींद से उठती है और 'जागो ग्राहक' का नारा लगा कर फिर सो जाती है.

अब तो कोई चमत्कार ही ऐसा कर सकता है कि जनता रोना बंद कर दे, तन कर खडी हो जाए, और कहे - जागो सरकार, जनता का मजाक उडाना बंद करो, अपना सोच बदलो वरना हम तुम्हें बदल देंगे.