ISI Mark – Has it become a Tool For Cheating Consumer

Part II Packaged Drinking Water

Govt. of India has made ISI Marking mandatory for Packaged Drinking Water (PDW) for safety and health of consumers. In this part I will demonstrate if ISI mark is ensuring the quality of PDW or is cheating the consumer.

As per GOI order, PDW should conform to Indian Standard, IS 14543. The STI prescribed for this by BIS is Doc: STI/14543/6, August 2005 as per IS 14543: 2005 with 2 amendments. Let us find out how BIS ensures compliance of following requirements of STI:

Clause 1.0 LABORATORY- A laboratory shall be maintained, which shall be suitably equipped and staffed, where different tests given in the specification shall be carried out in accordance with the methods given in the specification. AND

Clause 13.0 STOP MARKING - The marking of the product shall be stopped under intimation to the Bureau if, at any time, there is some difficulty in maintaining the conformity of the product to the specification, or the testing equipment goes out of order. The marking may be resumed as soon as the defects are removed under intimation to BIS.

In December 2009, Vigilance department of BIS carried out raids on three licensees of PDW in Mumbai. During this raid following serious discrepancies amongst others were found:

a)       QC in-charge, responsible for testing of PDW, was found incompetent.

b)      Some testing equipment were found missing and some were found faulty.

c)       Test records were maintained without doing actual testing.

d)      PDW dispatched in the market without testing.

After the raids, local BIS office was informed and routine actions were taken. Licensees were advised to stop marking, they took corrective actions which were verified by local office and self-marking rights were restored.

Now let us see, what was not checked and how consumer was cheated.

It was clear that Packaged Drinking Water was sent in the market without testing but BIS officers did not check from which date it was being marketed without testing. They did not advise the licensees to immediately withdraw all Packaged Drinking Water available in the market. They did not advise the licensee to issue a notice in the media that consumers should not buy and consume Packaged Drinking Water of their brands as the same was not tested. Inspite of knowing it that Packaged Drinking Water available in the market (of these brands) could cause health problems to consumers as it has not been tested, BIS officers did not take any corrective and preventive action.

Under clause 13.0 of STI, licensees were required to stop marking on their own and inform BIS about it, but they did not comply with this statutory requirement. BIS officers also failed to record this serious discrepancy and did not seek licensees’ explanation on this. This is one requirement which is not checked in any BIS inspection and consumer, unknown of the potential health hazard, is left to consume hazardous ISI marked products. If this is not cheating and stabbing the consumer in the back then what else will constitute cheating and stabbing in back?

Were these BIS officers incompetent or they intentionally failed to protect consumer interest for some favour from the licensees. I have posted these “cheat the consumer” real stories of BIS on my blog MANAK. If you want to read the details then click on the following links:

Unit 1                Unit 2                Unit 3

ISI Mark – Has it become a Tool For Cheating Consumer

Part I Introduction

In my earlier post, ISI Mark – Symbol of ‘Quality’ or ‘Cheating’? - I submitted that ISI Mark is no more seen as a symbol of quality by majority of consumers. Confidence generated in ISI Mark in last 50 plus years is being misused by BIS licensees to cheat the consumer. Statutory provisions of BIS Certification Regulations are being openly violated by a management indifferent to consumer interest. Number of complaints have been sent to BIS vigilance department, number of articles have been posted on my blog MANAK, number of RTI applications have been filed, but it could not make any dent in corruption apparatus. Has BIS created a national standard for administrative corruption. Those involved in corruption openly say that no body can do anything against them.

On its website, BIS makes tall claims - The BIS Product certification Scheme operates in an impartial, non discriminatory and transparent manner. The documents stating the powers, rights and responsibilities of BIS and the affected sectors of society are published by the Government of India as the Bureau of Indian Standards Act, 1986, Rules and (Certification) Regulations, 1988.  The specific procedure for operating a license are given in another document called the Scheme of Testing and Inspection (STI). Procedures provide for maintaining a very high degree of confidentiality and integrity among its personnel who perform certification related tasks. A body called the ' Certification Advisory Committee (CAC)' composed of persons from varied sectors like manufacturers, consumers, Government agencies, industries associations reviews the performance of the scheme and advises on key policy issues. Internally, a senior functionary designated as 'Additional Director General (Marks)' (ADGM) is responsible for ensuring that the scheme operates within the framework of rules and procedures established.

Anybody associated with BIS will have no hesitation is saying that all above claims are false. Impartiality, non-discrimination and transparency have lost their meaning in greed and corruption. Statutory provisions of Certification Regulations and STI are violated openly in connivance with licensees. Words like confidentiality and integrity have long been removed from BIS dictionary. CAC has not met for long. For ADGM certification is a foreign word. His only contribution to BIS is that he is always ready with his bags packed to proceed on pleasure trips in India and abroad.

In my subsequent parts I will deal with how consumers are being cheated.

आम आदमी की सरकार ??? नहीं, अब और धोखे में मत रहो !!!

कांग्रेस सरकार हमेशा से ही आम आदमी को यह कह कर मूर्ख बनाती रही है कि वह हमेशा आम आदमी के हित में सोचती है. सच्चाई यह है कि न तो सरकार आम आदमी के हित में दोचती है और न ही कुछ करते है, हाँ वह ऐसा कहती जरूर है.

दिल्ली सरकार ने विजली की दरें कम नहीं होने दीं. अब वह विजली कम्पनियों के साथ मिल कर उन्हें बढाने जा रही है. रसोई गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया है. खाद्द पदार्थों की कीमतें तो उस ने आसमान पर पहुंचा दी हैं. आम आदमी न तो घर में सुरक्षित है और न ही घर के बाहर.

सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल की कीमतें हर महीने बढती हैं. साथ की फोटों पर क्लिक करें तो आपको समझ आएगा कि यह किसकी सरकार है? आम आदमी की तो हरगिज नहीं है. जागो ग्राहक जागो, कब तक सोते रहोगे, मूर्ख बनते रहोगे. इस सरकार से अपनी रक्षा करो. आज आम आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन यह सरकार है.

गलती नगर निगम की, भुगतें नागरिक

दिल्ली नगर निगम ने एक लाख नागरिकों को नोटिस भेजे हैं जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है की वह ३१ मार्च २००४ तक बने संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करें. इन में से बहुत से नागरिकों का कहना है की उन्होंने संपत्ति कर समय से जमा कर दिया था, पर नगर निगम के रिकार्ड्स में गड़बड़ होने की वजह से सब से बकाया राशि मांगी जा रही है. कर जमा किया गया है यह साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी गई है. निगम के पास पिछले भेजे गए नोटिसों की कोई प्रतिलिपि नहीं है. नगर निगम के रिकार्ड्स में अगर गड़बड़ है तब उसका खामियाजा नागरिक क्यों भुगतें? अब नागरिक निगम के दफ्तरों का चक्कर लगायेंगे और निगम के भ्रष्ट कर्मचारी उन्हें परेशान करेंगे और रिश्वत मानेंगे.

सरकार कहती है, ग्राहक जागो. क्या करे बेचारा ग्राहक जाग कर? कोई सुनता है उसकी? अब निगम कर्मचारियों की गलती की सजा नागरिकों को दी जा रही है, क्या सरकार सुनेगी और कर्मचारियों पर कार्यवाही करेगी? न्याय तो यही कहता है की जो गलती करे सजा उसे मिले.

लोगों का यह कहना सही है, सरकार ग्राहकों के नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ है. भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और सरकार नए-नए तरीके निकालते हैं भ्रष्टाचार के. ग्राहक बेचारा पिस रहा है. उस के साथ कोई नहीं है.

ग्राहक बेचारा क्या करे?

कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढती जा रही हैं. कीमतें कभी कम होंगी, इस पर तो अब सरकार को भी कोई भरोसा नहीं रहा. मौसम ठीक रहेगा, पैदावार ज्यादा होगी, उस से कीमतें कुछ समय के लिए कुछ कम हो गईं तो समझो ईश्वर की कृपा.

प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, कुछ नतीजा नहीं निकला. बैठक बुलाई थी कीमतें कैसे कम करें. पवार ने कहा अब मैं चीनी की कीमतें बढ़ाऊंगा, खूब माल कमाऊँगा, इस लिए चीनी का निर्यात खोलो. सरकार ने हाथ खड़े कर दिए. राजकुमार ने कहा अगर इंदिरा जी जैसी सरकार होती तब कीमत कम कर देते. अब मनमोहन की गठबंधन सरकार है, कोई घटक उनकी सुनता ही नहीं, मजबूरी है गठबंधन की, कीमतें कैसे कम करें? अब यह कौन बताये कि इंदिरा की सरकार में कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी. बैसे देखा जाय तब कांग्रेस यह कह रही है कि गलती जनता की है , केवल कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनाई? बीच में पवार को क्यों घुसा दिया? अब भुगतो.

प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर अर्थशास्त्र भूल गए. चिदम्बरम भी अर्थशास्त्री हैं, बेकार साबित हुए, अम्मा ने कहा अब तुम देश का सारा आतंकवाद बीजेपी और आरएसएस के मत्थे मढ़ दो. हिन्दू संसार के सब से भयंकर आतंकवादी हैं इसे साबित करके दिखाओ. वह इस में लग गए. अब कीमतें कौन कम करेगा? पवार, जिसे कीमतों पर नियंत्रण रखना था, वह ही तो कीमतें बढ़ा रहा है.

अब बेचारा ग्राहक क्या करे?

सरकार ने कहा 'जागो ग्राहक' और खुद सो गई

प्रिंट मीडिया और टीवी पर आप को अक्सर एक विज्ञापन दिखाई देता है - जागो ग्राहक. इन विज्ञापनों में सरकार अलग-अलग विषयों पर ग्राहकों को समझाती है और बाद में कहती है कि हे ग्राहक जागो, एक जिम्मेदार ग्राहक बनो, आपके कुछ अधिकार हैं इसलिए अपने कर्तव्य निभाओ. काफी साफ़-सुथरे जानकारी-वर्धक विज्ञापन हैं यह. पर सिर्फ विज्ञापन दे देने से तो काम नहीं चलता. सरकार को खुद भी कुछ करना चाहिए. यह क्या बात हुई कि सरकार ने विज्ञापन दे कर ग्राहकों को जगाया और खुद सो गई?

अब ग्राहक रो रहे हैं, सरकार सो रही है

प्याज के दाम बढ़ते रहे और सरकार सोती रही. जब ज्यादा हाहाकार मचा तब शीलाजी ने उनींदी आँखों से देखा और कहा कि मीडिया ने दाम बढ़ा दिए और फिर सो गईं. प्याज को अकेले ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं लगा तो उस ने कुछ और सब्जियों, जैसे टमाटर, को भी साथ ले लिया. ग्राहकों की आँखों की नींद उड़ गई पर सरकार सोती रही. बीच में एक बार उठी और कहा कि विजली के दाम ३०% बढ़ेंगे. ग्राहकों का हार्ट फेल होते-होते बचा. नींद में सरकार एक बार फिर बड़बड़ाई और सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए. नींद में जरा सा झटका लगता है और पेट्रोल और दूध के दाम बढ़ जाते हैं.

एक, दो और तीन बार जनता ने शीलाजी को जिता दिया. जनता की इस मूर्खता से शीलाजी के मन में इस जनता के लिए जो थोडा सा आदर शेष था वह पिछली जीत पर बिलकुल ही समाप्त हो गया. अब तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि इस वेबकूफ जनता के पास उन्हें जिताने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है. इस लिए क्यों इस जनता के लिए अपनी नींद खराब की जाए?

अब ग्राहक जाग रहे हैं और रो रहे हैं. सरकार सो रही है और सोते-सोते हंस रही है. बीच-बीच में सरकार नींद से उठती है और 'जागो ग्राहक' का नारा लगा कर फिर सो जाती है.

अब तो कोई चमत्कार ही ऐसा कर सकता है कि जनता रोना बंद कर दे, तन कर खडी हो जाए, और कहे - जागो सरकार, जनता का मजाक उडाना बंद करो, अपना सोच बदलो वरना हम तुम्हें बदल देंगे.

National Consumer Day

The government has declared 24 December as 'National Consumer Day', since the President gave his assent on that day to the enactment of the historic Consumer Protection Act, 1986. Besides this, 15 March is observed as 'World Consumer Rights Day' every year.

दिल्ली सरकार - ग्राहकों की दुश्मन

मैंने १५ सितम्बर २०१० को इस ब्लॉग पर एक पोस्ट लिखी थी - दिल्ली सरकार - ग्राहकों की दोस्त या दुश्मन. पढ़ने के लिए क्लिक करें.

पहले तो दिल्ली की मुख्य मंत्री को जैसे ही पता चला कि डीईआरसी विजली की दरें कम करने जा रहा है वह घबडा गईं उन्होंने खुद दौड़ कर डीईआरसी को विजली की दरें कम करने के आदेश को जारी करने कि सिफारिश करने से ही रोक दिया. बाद में जब डीईआरसी ने यह सिफारिश कर ही डाली तब उन्होंने उसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि वह डीईआरसी के चेयरमेन कि निजी राय है. बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि उन्हें डीईआरसी को निर्देश देने का अधिकार नहीं है. इस बीच डीईआरसी के चेयरमेन रिटायर हो गए.

अब नए चेयरमेन ने विजली की दरें बढाने की सिफारिश कर डी और दिल्ली सरकार ने उसे मान लिया है. इस सिफारिश के अनुसार विजली दरें लगभग ३०% बढ़ जायेंगी. तेल और दूध के दाम कई बार बढ़ चुके हैं. जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. प्याज ने तो नागरिकों को रुला दिया है. ऐसे में विजली की दरें एक तिहाई बढ़ाना तो जनता की कमर हो तोड़ देगा.

कुछ महीने पहले डीईआरसी के चेयरमेन ने कहा था कि सब विजली कम्पनियों को काफी लाभ हुआ है और यह कम्पनियां झूट बोल रही हैं कि उन्हें नुक्सान हो रहा है. अब नया डीईआरसी का चेयरमेन आ गया है और वह विजली कम्पनियों की हाँ में हां मिला रहा है. साथ के फोटो पर क्लिक कर के देखिये इस कहानी को.

फैसला आप कीजिए कि दिल्ली सरकार ग्राहकों की दोस्त है या दुश्मन. मेरे विचार में तो ग्राहकों की सब से बड़ी दुश्मन है दिल्ली सरकार. जनता ने इस सरकार को तीसरी बार चुना और इस एहसान फरामोश सरकार ने उन्हीं को कैसे धोखे और झटके दिए हैं.

सामान के साथ रसीद जरूर लें

सीवीसी, भ्रष्टाचार और नागरिक

फोटो पर क्लिक करें और यह खबर पढ़ें. सरकार के एक मंत्री का कहना है कि जो सरकारी बाबू अपने कार्यकाल में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते थे पर निभा नहीं निभा पाए वह सेवा-निवृत्त होने के बाद संत हो जाते हैं. मंत्रीजी ने नाम तो नहीं लिया पर लगता है कि उनका ईशारा अभी-अभी सेवा-निवृत्त हुए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रत्यूष सिन्हा की तरफ है. इन सरकारी बाबू ने सेवा-निवृत्त होने के बाद शायद यह कहा कि एक तिहाई भारतीय जबदस्त भ्रष्टाचारी हैं, और आधे भारतीय भ्रष्टाचार की लक्ष्मण रेखा पार कर चुके या करने वाले हैं.

बात तो मंत्रीजी ने सही कही है. ऐसा अक्सर सेवा-निवृत्त बाबुओं के साथ होता है. पर सिन्हा साहब ने जो कहा है उस में भी कुछ सच्चाई है. भ्रष्टाचार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार नए लोग इस में शामिल होते जा रहे हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है. संगठित तौर पर जो भ्रष्टाचार होता है उस के खिलाफ मुहिम छेड़ने के बजाय सरकार उस में शामिल लोगों के साथ खड़ी नजर आती है. साझा धन खेलों का उदाहरण सब के सामने है. इन खेलो में भ्रष्टाचार से जितना काला धन पैदा हुआ है उस से इन खेलों को अगर काला धन खेल कहा जाय तो गलत नहीं होगा.

सिन्हा साहब के बारे में मेरा अनुभव संतोषदायक नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो में हुए भ्रष्टाचार पर मेरी शिकायतों पर उनका व्यवहार बहुत दुखद रहा. जिन ब्यूरो अधिकारियों और ब्यूरो के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के खिलाफ शिकायतें की गईं, सिन्हा साहब ने उन शिकायतों को वापस उन्हें ही भेज दिया और यह भी लिख दिया कि वह जो ठीक समझें कार्यवाही करें और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कोई रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है. परिणाम स्वरुप सारी शिकायतें दबा दी गईं. मुझे चुप कराने के लिए भी यह कहा गया कि जब तक सिन्हा साहब सीवीसी हैं कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. एक शिकायत सीवीसी में रजिस्टर भी हो गई, पर उस को भी सीवीओ को ही भेज दिया गया, हाँ यह जरूर कहा गया कि तीन महीने में अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजें. आज आठ महीने हो रहे हैं, सीवीसी की वेबसाईट पर यही लिखा आ रहा है कि सीवीओ ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है. यह है सिन्हा साहब के काम का एक छोटा हिस्सा जो उन्होंने सीवीसी के रूप में किया. अब वह सेवा-निवृत्त हो गए हैं और आधे भारतीय नागरिकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं. मंत्रीजी के अनुसार वह अब संत हो गए हैं.

National Anti-Corruption Strategy

Central Vigilance Commission (CVC) has posted a draft document on its website inviting comments on National Anti-Corruption Strategy. Last date of submitting comments is 20 September 2010. CLICK to read the draft and summary.

As per Preface – “The National Anti-Corruption Strategy represents a blue print for commitment and action by the various stakeholders to the governance process. It aims at systematic and conscious reshaping of the country’s national integrity system. The strategy recommends a set of action to be taken by the government and a set of action by the political entities, judiciary, media, citizens, private sector and civil society organizations. To ensure that the strategy does not remain a mere document, it is envisaged to ensure its effective implementation by developing suitable parameters for evaluating and monitoring the progress of its implementation. The CVC would review the progress on an annual basis and submit a report to the Parliament.”

Chapter VIII deals with the role of citizens in anti-corruption. Success in the battle against corruption hinges upon citizen participation in ushering in transparency and accountability. Citizens have a tremendous potential to participate directly and contribute at bringing about change using tools such as moral appeals, exposure and embarrassment, appeals to pride, standing and responsibility besides standing up and playing a key role in exposing wrong doing and non compliances.

As a citizen (grahak of services) and as a stakeholder to the governance process, I agree with this strategy. I am studying the document and will submit my comments. I will also post my comments on this blog.

My request is to all citizens to read and comment on this document, as the strategy and its effective and efficient implementation will ultimately help them.

BIS misleads consumers about its Hallmarking Scheme for Gold Jewellery

If you visit National Portal of India PAGE on ‘Bureau of Indian Standards’, you will find following information:

Hallmarking - Hallmarking of Gold Jewellery started in April 2000 on voluntary basis under BIS Act, 1986.

Similarly, on BIS website PAGE on ‘BIS Certification Scheme for hallmarking of Gold Jewellery’, you will find following information:

Government of India' has identified BIS a sole agency in India to operate this scheme. BIS hallmarking Scheme is voluntary in nature and is operating under BIS Act, Rules and Regulations.

Both these statements are misleading as this BIS Hallmarking Scheme has no legal backing of BIS Act, 1986, Rules and regulations.

Section 15 (1) of BIS Act, 1986 says that the Bureau may, by order, grant, renew, suspend or cancel a license in such manner as may be determined by regulations. BIS, so far, has not made any Regulations for operating Certification Scheme for Hallmarking of Gold Jewellery.

This issue has been raised by Mr. A L Makhijani, President of Forum for Good Governance, in September 2009 with BIS through a RTI application. BIS gave incomplete and misleading information. Mr. Makhijani submitted a representation to the Prime Minister in January 2010 with copies to Shri Sharad Pawar (Minster in-charge of BIS) and Secretary of Department of Consumer affairs, controlling ministry of BIS.

I have also raised this issue on my blog MANAK - RTI exposes another illegality in BIS – Hallmarking Scheme

Till date, BIS and Government have not taken any action to notify regulations for Hallmarking Scheme. The scheme continues to be run without any legal backing of BIS Act; and both BIS and Government continue to mislead the consumer.

This is a very unfortunate situation. What a consumer is supposed to do when Government itself violates the law? Prime Minister has been informed about this illegality. Mainister in-charge of BIS and Secretary of controlling ministry have also been similarly informed. But no body is ready to do any thing. Sometimes I feel that the both BIS and Government are cheating the Indian consumer.

Sub-standard ISI Marked Products

Bureau of Indian Standards (BIS) operates a third-party product certification scheme under which it grants licenses to product manufacturers to use ISI Mark on their products. ISI mark on a iproduct means that the product conforms to the relevant Indian Standard. For the benefit of consumers, BIS issues advertisements in the media. One such advertisement issued by BIS is shown in the image. CLICK to read it.

In this advertisement, BIS has used a term 'sub-standard' but has not defined it. Does it mean that any product not having this mark is 'sub-standard', or a product having this mark can also be 'sub-standard'? I wrote an e-mail to BIS bit BIS did not reply. I sent three reminders but still no reply. Is BIS really concerned about the interest and safety of consumers., or issuing this advertisement is only a formality to indicate so in its annual report or satisfying consumer NGOs?

To read my e-mail, CLICK here.

I am now filing a RTI application to get the information. I will share it on this blog as soon as I get it.